काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । उच्च अदालत बार पाटनका सचिव समेत रहेका अधिवक्ता कृष्ण भण्डारीले रिट पेश गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने स्पष्ट आधारसहित ओलीले पेस गरेको संख्यालाई नमानी राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति संविधानको धारा ७६ (५) विपरित रहेको भन्दै रिट पेश गरेका हुन् ।

विज्ञापन

बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीका आधिकारिक निकायले यति सदस्य छन् भनेर दावी गरेपछि त्यो नै आधिकारिक हुने भएकाले राष्ट्रपतिले एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसदको दावी दुवै दलका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताबाट पेस भएकाले त्यसलाई मान्नुपर्ने जिकिर रिटमा छ ।

विज्ञापन

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २५ रिट निवेदन पेस भएका छन् । तर दर्ता हुन बाँकी छ ।

राष्ट्रपतिले यही जेठ सात गते बेलुकी ५ बजेसम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकी थिइन् ।

उक्त समयसीमामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५३ र कांग्रेस सभापति देउवाले १ सय ४९ सांसद समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । तर ती दाबीमा सांसदहरूको नाम दोहोरिएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले दुबै जनालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नसकिएको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

सो जानकारी सार्वजनिक भएलगत्तै मध्यराति बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा भंग गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा निर्वाचनको सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावको मिति घोषणा गरेकी थिइन् ।