शनिबार, साउन १२, २०८१
  • होमपेज
  • समाचार
  • राष्ट्रिय सहमतिमा एमसिसी पास गर्नुपर्छ : बाबुराम भट्टराई
समाचार

राष्ट्रिय सहमतिमा एमसिसी पास गर्नुपर्छ : बाबुराम भट्टराई

काठमाडौं ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) राष्ट्रिय सहमतिमा पास गर्नुपर्ने बताएका छन्।

विज्ञापन

बुधबार लमजुङको सदरमुकाम बेँसीसहरमा आयोजना गरिएको जसपाको संगठन सुदृढीकरण जनजागरण अभियानलाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले विदेशी सहयोग लिएर मात्र देश बलियो बनाउन सक्ने चर्चा गर्दै अहिले एमसीसी लागू गरेर देश विकास गर्दै बलियो बनाउनुपर्ने बताए। ‘हामी अहिले बलियो नहुँदा र गरिब देश हुँदा सबैलाई चिढ्याउने काम गर्नुहुँदैन, हात्तीसँग कुस्ती खेल्नु हुँदैन, बुद्धिले काम गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिले विदेशीको सहयोग लिएर देश बलियो बनाउन सके लिपुलेकदेखि अमेरिकासँग पनि विभिन्न कुरा गर्न सकिन्छ।’

विज्ञापन

भट्टराईले एमसिसीजस्ता विषयमा राष्ट्रिय दलहरूबीचमा समझदारी आवश्यक रहेको समेत बताए। ‘एमसिसीको विषय अहिले पेचिलो रूपमा उठेको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता राष्ट्रिय मामिलाका विषयमा प्रमुख दलबीच समझदारी बनाएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ । एससिसी पनि विशुद्ध रूपमा एउटा परियोजना अनुदान सम्झौता हो । यस्ता सम्झौता थुप्रै देशसँग हुने गरेका छन् ।’

अर्को प्रसंगमा भट्टराईले पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारले निर्वाचन गराउने र यो गठबन्धन नटुट्ने जिकिर गरे। उनले संविधान र राष्ट्रको रक्षाका लागि निर्माण भएको गठबन्धनमा कुनै पनि विवाद नरहेकाले नटुट्ने दाबी गरे। ‘यो गठबन्धन लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, संविधानको रक्षाका लागि बनेको हो,’ उनले भने, ‘सजिलै टुट्नेवाला छैन । यो गठबन्धन आगामी चुनावसम्म कायम रहनेछ।’ उनले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा प्रतिगमनका विरुद्धमा बनेको पाँच दलीय गठबन्धन सरकार टिकाउनुपर्ने बताएका हुन्।

उनले सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएको बताउँदै अब केही दिनमै सरकारले पूर्णता पाउने जिकिर गरे ।

केही दिनअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भइसकेको र माधव नेपालसहित पाँच दलीय गठबन्धनको संसद्मा सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने भएकाले अब केही दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउने उनको भनाइ थियो ।

लामो समयसम्म प्रमुख राजनीतिक दलले देश चलाए पनि विकास दिन नसकेकाले अब जसपा नै वैकल्पिक शक्ति रहेको उनले बताए। सङ्घीयता लागू भए पनि अझै पूर्णरूपमा सङ्घीयताको महसुस नभएको उनको भनाइ थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले देशमा अझै गरिबी, दलित जनजाति, महिला पीडित नै रहेकाले यसलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।

रासस

canon

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

canon

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार

सिफारिस