हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनबीच विवाद सुरु भएको छ । नगर कार्यपालिकामा बहुमतमा रहेको एमालेले कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरेपछि गठबन्धन त्यसको विपक्षमा देखिएको छ ।

विज्ञापन

एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले गठबन्धनका तर्फबाट हेटौंडाको मेयरमा निर्वाचित भएकी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी मीना कुमारी लामाको अध्यक्षतामा संचालन हुने कार्यपालिका बैठकको कार्यविधि संशोधनको प्रयास गरेपछि प्रतिस्पर्धा सुरु भएको हो ।

विज्ञापन

मंगलबार बसेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा एमालेले मेयर लामाको अधिकार कटौती गर्ने उद्देश्यले कार्यपालिका बैठक संचालन गर्न कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो ।

एमालेले कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधिको दफा १५(२) र १५ (३) को बुँदा संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावले मेयर लामाको अधिकार नै कटौती हुने देखिएपछि मंगलबारको बैठक अवरुद्ध भएको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी छलफल गर्न बोलाइएको कार्यपालिका बैठकमा एमालेले कार्यविधिका केही बुँदा संशोधन गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा मेयर लामाको अधिकार कटौती हुने भएपछि गठबन्धनका सदस्यहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरे । सो प्रस्तावमा सहमति नजुटेपछि कार्यपालिका बैठक नै बहिस्कार गरेर बाहिरिएको थियो । एमालेले बैठक बहिस्कार गरेसँगै मंगलबारको कार्यपालिका बैठक अवरुद्ध बनेको छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कुल २९ जना कार्यपालिका सदस्य मध्ये १८ जना सदस्य एमालेका रहेका छन् । जसमा काँग्रेसको ८ जना, एकीकृत समाजवादीको २ जना र माओवादी केन्द्रको १ जना सदस्य रहेका छन् ।

यस्तो छ एमालेको संशोधन प्रस्ताव

एमालेले बैठक संचालन कार्यविधि १५ (२) र १५ (३) को बुँदा संशोधनका लागि माग गरेको छ । एमालेले माग गरेको संशोधन प्रस्ताव अनुसार बैठकको निर्णय सर्वसम्मतिमा हुने भएपनि मत विभाजनको अवस्थामा बहुमत सदस्यको निर्णय अनुसार हुनुपर्ने र बजेट कार्यक्रम नीति तथा स्थानीय तहको नियमावली बाहेकको विषयमा मात्र १५ (२) अनुसार निर्णय हुनेछ ।

एमालेले संघीय कानुन स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १७ को उपदफा ४ को व्यवस्था विपरित भएकाले ति २ बुँदा संशोधनको माग गरेको छ ।

साविक अवस्थामा कार्यविधिको १५ (२) मा बैठकको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने भएपनि मत विभाजनको अवस्थामा भने अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसहित बहुमत सदस्यको निर्णय अन्तिम मानिने र बजेट कार्यक्रम नीति तथा स्थानीय तहको नियमावली बाहेकको विषयमा १५ (२) अनुसार निर्णय हुन नसकेमा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति माथि हुने भएकाले नगर प्रमुखको निर्णय नै अन्तिम हुने व्यवस्था रहेको छ ।