भरतपुर, कात्तिक १८। विगत १६ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सरकारी कागजातमा मात्रै सीमित रहँदै आएको भरतपुर महानगरपालिकाको ल्याण्डफिल साइट निर्माण कार्यले अन्ततः ठोस रूप लिन थालेको छ। लामो समयदेखि विभिन्न प्रशासनिक र प्राविधिक अड्चनका कारण रोकिएको यस राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाका लागि अब रुख कटान तथा व्यवस्थापनको काम औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको छ।

आँपटारीस्थित जलदेवी सामुदायिक वनको ९.९ हेक्टर जमिनमा आधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो । महानगरका कार्यबहाक नगर प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले बुधबार रुख कटानको काम सुरु गरेर प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम अघि बढेको जनाउ दिएका हुन् । त्यसअघि वनदेवीको पूजा गरिएको थियो ।

विज्ञापन

कावा नगर प्रमुख अधिकारीले सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणा (पिपिपि) मोडलमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने बताएका छन् । त्यसका लागि एक÷दुई दिनभित्रै प्रस्ताव आह्वान गरिने उनले जानकारी दिए ।

विज्ञापन

डिभिजन वन कार्यालय चितवनका प्रमुख विष्णु आचार्यले ल्याण्डफिल साइट क्षेत्रका २ हजार ५०६ वटा रुखहरू काटिने जानकारी दिए । सहजका लागि चार वटा प्लट बनाएर रुखहरु काटिँदै छ । यसमा ६५ प्रतिशत अर्थात् १ हजार ६१९ वटा सालका रुखहरू रहेको छ।

तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृत भएको मिति २०६६ फागुन ९ लाई आधार मान्दा यस ल्याण्डफिल साइटको कटान कार्य सुरु हुन १६ वर्ष ८ महिना ९ दिन लागेको छ। यसबीचमा कार्यालयहरूको नाम फेरिने, संघीयताको मोडलमा देश प्रवेश गर्ने, विभिन्न मन्त्री, सचिव, मेयर तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको फेरबदलसँगै फाइलहरू विभिन्न निकायमा अड्किने गरेका थिए।

२०६८ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने निर्णय भए पनि सट्टाभर्ना जग्गा खरिद र प्रक्रियागत उल्झनका कारण लामो समय काम ठप्प प्रायः रहेको थियो। वन तथा भूसंरक्षण विभाग र भरतपुर महानगरपालिकाबीच २०८३ असोज १६ गते दोस्रो सम्झौता भएपछि २४ घण्टाभित्रै छपान आदेश दिइएको थियो।

काठ कटानको काम तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ। कटान सकिएपश्चात डिभिजन वन कार्यालय र प्रदेश वन निर्देशनालयबाट घाटगद्दी जाँच र प्लट क्लियरेन्सको काम सम्पन्न गरी आगामी पौषको दोस्रो सातासम्म लिलामी प्रक्रियामा जाने टाइमलाइन बनाइएको छ।

वन कार्यालयका प्रमुख आचार्यले अन्य धेरै आयोजनाहरूमा जस्तो रुख कटान सकिनेबित्तिकै निर्माण कार्य ठप्प हुने रोगबाट यो आयोजना मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न महानगरपालिकालाई विशेष आग्रह गरेका छन्।

चुरे तथा बरुणडाभार जस्तो संवेदनशील त्रिदेशीय वन्यजन्तु करिडोर क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा रुख काट्नु संरक्षणकर्मीका लागि खुसीको विषय नभए पनि भरतपुर महानगरपालिकाको तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि, फोहोर व्यवस्थापनको समस्या र नागरिकको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राख्दै यो विकल्प मात्रै बाँकी रहेको स्पष्ट पारिएको छ। काटिएका रुखहरूको सट्टामा थप बिरुवाहरू रोपेर भरतपुरलाई नमुना पर्यावरणीय सहरको रूपमा विकास गर्न सबै नगरवासीलाई आह्वान गरिएको छ।

आचार्यले भनेका छन्, ‘हामी केवल कानुनका नियामक र जनताका सहयोगी हौं।’ यो ऐतिहासिक कामले भरतपुर महानगरपालिकालाई नेपालकै एक मोडल ल्याण्डफिल साइटयुक्त सहर बनाउन महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास लिइएको छ।

१६ वर्षमा वन डिभिजनमा १२ जना हाकिम फेरिए । तत्कालिन भरतपुर नगरपालिकालाई ल्याण्डफिल साइट निर्माण गर्न वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने २०६८ पुस २८ गते मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई थिए । जग्गा सट्टाभर्नामा दिन नगरपालिकाले माडीको गर्दीमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तर उक्त जग्गा सट्टाभर्नामा लिन वन विभागले २०८० मंसिर १८ गते अस्वीकार गरेपछि वन नियमावली अनुसार महानगरले वन विकास कोष र वन डिभिजनको खातामा गरी कुल छ करोड ७१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ दाखिला गरेको हो । उक्त रकमबाट पाँच वर्षभित्र नयाँ ठाउँमा पाँच गुणा बढी विरुवा वृक्षारोपण गरी हुर्काउनुपर्नेछ ।