काठमाडौैं। रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली फेरि ६ अर्ब रुपैयाको भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्। नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको फाष्ट ट्रयाकको एउटै ठेक्काको लागत मूल्यमा नै ६ अर्बभन्दा बढी रकम खान खोजेको पाइएपछि उनी यसमा मुछिएका हुन्।

नेपाली सेनाको नेतृत्वमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्गको धेद्रेखोलादेखि लानेडाँडासम्मको ४ किलोमिटर ६ सय २१ मिटर खण्डमा पर्ने सुरुङ, उचाइका पुल र एक्सप्रेस सडक निर्माणको ठेक्का यति ठूलो रकम घोटाला हुन गएको हो।

विज्ञापन

यसरी भयो छताछुल्ल

विज्ञापन

नेपाली सेनाले यही बैशाख १२ गते एक सूचना प्रकाशित गरी उसको नेतृत्वमा निर्माण भैरहेको फाष्ट ट्रयाकको सुरुङ र उचाइका पुलहरु निर्माणका लागि गरिएको टेण्डरका विजेताहरुलाई ठेक्का पुरस्कृत गर्ने आसयको सूचना (नोटिस अफ लेटर अफ इन्टेन्ट, एलओआई) जारी गरेको छ।

सूचनामा जनाइएअनुसार छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेखोलासम्मको ४ किलोमिटर ३ सय ४५ मिटर खण्डमा जोडा र डबल लेनयुक्त स्तरीय एक्सप्रेस–वे, सुरुङ र उचाइका पुलहरुको योजना तर्जुमा, संरचना रेखांकन, इञ्जिनियरिड., प्रोक्युरमेण्ट (खरिद), निर्माण र सुरुआती सञ्चालन गर्ने कामको लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड चीनले दिएको प्रस्ताव न्यूनतम् मूल्यांकित र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही रहेको छ।

उसले सो कार्य मूल्य अभिबृद्धिबाहेक १५ करोड,६१लाख ४२ हजार ५ सय डलरमा गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। हालको डलरको मूल्य ११९ रुपैया ३५ पैसाको हिसाब गर्दा मूल्य अभिबृद्धि करबाहेक उसको प्रस्तावित मूल्य नेपाली रुपैयामा १८ अर्ब ६३ करोड ५६ लाख ७ हजार ५ सय ७५ हुन्छ। यसमा मूल्य अभिबृद्धि कर १३ प्रतिशतले हुन आउने २ अर्ब ४२ करोड २६ लाख २८ हजार ९ सय ५८ रुपैया ७५ पैसा थप गर्दा यो ठेक्काको कूल लागत रकम २१ अर्ब ५ करोड ८२ लाख ३६ हजार ५ सय ३३ रुपैया ७५ पैसा हुन आउँछ।

यता नेपाली सेनाले धेद्रेखोलादेखि लानेडाँडासम्मको ४ किलोमिटर ६ सय २१ मिटर खण्डमा जोडीका दुई लेन युक्त लेनयुक्त स्तरीय एक्सप्रेस–वे सुरुड. र उचाइका पुलहरुको योजना तर्जुमा, संरचना रेखांकन, इञ्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेण्ट (खरिद), निर्माण र सुरुआती सञ्चालन गर्ने कामका लागि पोलिच्याङ्दा इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड चीनले दिएको आर्थिक प्रस्ताव न्यूनतम् मूल्यांकित र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही रहेकोले ठेक्का दिने आशय व्यक्त गरेको सूचना दिएको छ।

रोचक कुरा के छ भने पोलिच्याङ्दा कम्पनीले सो काम मूल्य अभिबृद्धि करबाहेका २० करोड ८५ लाख ७६ हजार ९ सय ३१ डलर ७० सेन्टमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। हालको विनिमय दर १ डलर बराबर १ सय १९ रुपैया ३५ पैसाले गणना गर्दा यसको मूल्य नेपाली रुपैयामा २४ अर्ब ८९ करोड ३६ लाख ५६ हजार ७ सय ९८ रुपैया ४० पैसा जति हुन्छ र त्यसमा मूल्य अभिबृद्धिको १३ प्रतिशतले हुन आउने ३ अर्ब २३ करोड ६१ लाख ७५ हजार ३ सय ८३ रुपैया ८० पैसा थप गर्दा उसको प्रस्तावित मूल्य २८ अर्ब १२ करोड ९८ लाख ३२ हजार १ सय ८२ रुपैया २० पैसा पुग्न जान्छ।

नेपाली सेनाले नियुक्त गरेको परामर्शदाता कम्पनीले चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिड. कर्पोरेशनले पाएको ठेक्काको लागत करिब २५ अर्ब र पोलीच्याङ्दा इञ्जिनियरिड. कम्पनीले पाएको ठेक्काको लागत करिब २७ अर्ब अनुमान गरेको थियो।

फाष्ट ट्रयाकको सुरुड. र उचाईका पुलहरु बनाउने पहिलो प्याकेजमा दुई कम्पनीको प्रतिस्पर्धा भएकोले वित्तीय प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा हुन गई अनुमानभन्दा ४ अर्ब कमको प्रस्ताव परेको छ भने एकमात्र कम्पनीलाई पूर्वयोग्यता चरणमा पास गरेर मिलेमतोमा ठेक्का दिलाउन खोजिएको पोलि च्याङ्दाले पाएको दोस्रो लटमा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा नभएकोले अनुमानित लागत २७ अर्बभन्दा पनि बढी झण्डै २८ अर्ब १३ करोडको मूल्य प्रस्ताव भएको छ। मूल्यमा प्रतिस्पर्धा भएको भए यसको निर्माण मूल्य पहिलो प्याकेजमा जसरी अनुमानित लागत भन्दा करिब ५ अर्ब कम आउने बताइन्छ। तर मूल्यमा एकलौटी प्रस्ताव हाल्न पाएकोले उसले अनुमानभन्दा बढी हालेर २८ अर्ब पुर्याएको छ। यो प्याकेजको मूल्यमा नै यसका डिजाइनरहरुले ६ अर्बभन्दा बढी रकम कुम्ल्याउने सफलता पाएका छन्।

लेखाकाे दोस्रो निर्देशन

नेपाली सेनाको काठमाडौं तराई मधेश फाष्ट ट्याक (एक्सप्रेसवे) रोड प्रोजेक्टले फाष्ट ट्रयाकको सुरुङ र उचाइका पुलहरुको दोस्रो लटको ठेक्कामा पोली च्याङ्दा इञ्जिनियरिङ् कम्पनीलाई उसले प्रस्ताव गरेको मूल्यमा ठेक्का दिने आशयको सूचना सार्वजनिक गरेपछि यही बैशाख १५ गते सार्वजनिक लेखा समितिले सो खण्डको ठेक्काको समग्र खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुन टेण्डर प्रक्रिया थाल्न रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिका सदस्य सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले सार्वजनिक लेखा समितिको चैत्र १९ गतेको बैठकले सो ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी पुन टेण्डर प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको र सो निर्णयसहितको निर्देशन सोही दिन रक्षा मन्त्रालय पठाएको उल्लेख गरेका छन्। उनले सो निर्णयसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको चैत्र २३ गतेको बैठकमा पेश भई पारित भएको र पारित प्रस्ताव कार्यान्वयनको लागि बैशाख ६ गते पुन रक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदनसहितको पत्र पठाएको उल्लेख गरेका छन्।

समितिका सचिव पाण्डेले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बारेमा कुनै पत्र प्राप्त नभएकोले बैशाख ९ गते पुनःपत्राचार गरिएको त्यसका जवाफ नआएको तर बैशाख १२ गते आयोजनाले ठेक्का पुरस्कृत गर्ने मनशाय पत्र सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै सो कार्य संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को बर्खिलाप भएको स्मरण गराउदै सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुन टेण्डर गर्न र समितिले निर्देशन दिएपछि पनि खरिदप्रक्रिया जारी राखेकोमा तत्सम्बन्धी कागजात यथाशीघ्र पठाउन ताकेता गरेका हुन्।

यस पहिले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको २०७७ चैत्र १९ गते बसेको बैठकले नेपाली सेनाको संयोजनमा निर्माण भइरहेको काठमाडौं तराई मधेश फाष्ट ट्रयाकको उचाइका पुल र सुरुड.मार्ग निर्माणका लागि निकालिएका दुई प्याकेज ठेक्कामध्ये प्रतिस्पर्धा नै नहुने गरी सुम्पन आँटिएको दोस्रो प्याकेजको टेण्डर प्रक्रिया खारेज गरेर पुन टेण्डर गर्न निर्देशन दिएको थियो।

सुरुड. र उचाइका पुलहरु निर्माणका कुनै अनुभव नभएको पोलिच्याङ्दा भन्ने एक मात्र कम्पनीलाई मात्र पूर्वयोग्यता निर्धारणमा पास गरेर २७ अर्ब रुपैयाको ठेक्का सुम्पन लागेपछि सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरीका आधारमा सेनाबाटै पूर्वयोग्यता प्रस्तावको सूचना, सहभागी कम्पनीहरुको नाम, मूल्यांकन प्रतिवेदन मगाएर तिनको अध्ययन गरी लेखा समितिले सो निर्देशन दिएको थियो।

लेखाको निर्देशनमा भनिएको थियो, “काठमाडौं–तराई Fast track को टनेल र ब्रिज Expressway को इपीसी Contract PreQualification (PQ) प्रक्रियाका दुई प्याकेजमध्ये दोस्रो प्याकेज सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को प्रस्तावनाअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मितययिता सुनिश्चित हुने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन नभएकोले बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा निषेध गरेको देखिदा पूर्व योग्यताको लागि अगाडि बढाइएको प्याकेजको खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुनःनियम अनुसार पूर्वयोग्यताको लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने।”

प्रधानमन्त्रीको साँठगाँठको आशंका

लेखा समितिले १९ गते नै सो निर्णयको पत्राचार रक्षा मन्त्रालयमा गरेको जनाएको छ। तर आफूमा नभएको अर्थात अनधिकृत अधिकारको उपयोग गरेर गैरसंवैधानिक कदम चाली प्रतिनिधिसभाको हत्या गर्न अग्रसर र रक्षामन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले संसदको पत्रअनुसार काम गर्ने निर्देशन नेपाली सेनालाई दिएनन्।

फाष्ट ट्रयाकका दुई लटको ५२ अर्ब रुपैयाको ठेक्कामा झण्डै २७ अर्बको ठेक्का आफूले रुचाएको कम्पनीलाई टिका लगाएर दिंदै मनलागेजति भ्रष्टाचार गरेर चुनावी खर्च निकाल्न अग्रसर प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको योजनामा लेखा समितिले व्यवधान सिर्जना गरिदिएपछि विक्षिप्त जस्तै बनेका प्रधानमन्त्रीले चैत्र २१ गते शनिबार निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण कार्यक्रमको शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दा यसको आक्रोश पोखेका थिए। उनले संसदीय समितिले विकास निर्माणको काममा अवरोध गरेको बताउँदै संसदीय समितिहरुले एउटै विषयमा पालैपालो हात हालेर अन्धाधुन्ध आदेश दिने गरेको आरोप लगाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलबाट रक्षा मन्त्रालय खोसेर आफूले राखेका थिए।

लेखा समितिले भने ऐन र नियम तथा कार्यविधिहरुको अस्पष्टतालाई देखाउदै सार्वजनिक निकायहरुले जथाभावी खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढेकोले इपीसीसहित निर्माणका विभिन्न मोडलहरुको निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधिहरु तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली फाष्ट ट्रयाकको ठेक्का प्रकरणमा चोखो देखिन्नन्। सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई पन्छाएर जसरी चीनको पोलीच्याङ्दा इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई यो ठेक्का दिन खोजिएको छ, त्यसले यसमा उनको संलग्नतालाई पुष्टि गर्न खोज्दछ। यो काम लिन उत्सुक प्रतिस्पर्धी ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरु यो कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट भोजपुरका लोकेन्द्रबहादुर कार्की रहेको बताउँछन्। कार्कीले नेपाली सेनाका पराधिपतिसमेत रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पारिवारिक सम्बन्धमा दिज्यू पर्ने बताउँछन्।

हेलिकोप्टर, जहाज, सैन्य बन्दोबस्तीका सामग्री खरिदबाहेक विकास निर्माणको पनि ठूलो बजेट खेलाउने सेनामा प्रधानमन्त्रीको आँखा पर्नु अस्वभाविक पनि किन भएन भने नेपाली सेनाबाट गरिने कार्य देशमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियममितता हेर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ र यससम्बन्धी मुद्दा पनि सैनिक अदालतमा नै सीमित रहने परम्परा छ। पार्टीभित्र चर्को विवाद भएको बेला सैनिकबीचको उपस्थितिले दिने सुरक्षा अनुभूतिको लाभ पनि प्रधानमन्त्रीलाई भइरहेको छ।

यसरी उदांगियो भ्रष्टाचार

२५ डिसेम्बर २०२० मा नेपाली सेनाको फाष्ट ट्रयाक आयोजनाले पूर्वयोग्यताको सूची प्रकाशित गरेको थियो। जसमा दोस्रो प्याकेजमा एकमात्र कम्पनी चीनको पोलीच्याङ्दा इञ्जिनियरिङ्लाई उत्तीर्ण गराइएको थियो भने र पहिलो प्याकेजमा यसको साथमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ् कर्पोरेशन लिमिटेड उत्तीर्ण भएको थियो। पहिलो प्याकेजको काम गर्न २२ वटा कम्पनीले पूर्वयोग्यताको लागि आवेदन दिएका थिए भने दोस्रो प्याकेजको लागि २१ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए।

नेपाली सेनाले दोस्रो लटमा प्रतिस्पर्धा नै नहुने गरी एक कम्पनी र पहिलो लटमा मिलेमतो हुनसक्ने गरी दुई कम्पनीलाई पूर्वयोग्यता निर्धारणमा उत्तीर्ण गरेपछि प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुको मनमा चिसो पर्नु स्वभाविक थियो। नेपाली सेनाले विवादकै बीचमा १६ फेब्रुअरीमा वित्तीय प्रस्ताव माग गरेर यो ठेक्का गुपचुप सिध्याउन लागेको थियो। जसमा दोहोरो दुई लेनमा सवारी चल्ने सुरुङ, पुलहरु र त्यसबीचमा पर्ने एक्सप्रेस वे सडकको डिजाइन, सामान खरिद र निर्माण सबै ठेकेदार कम्पनी आफैले गर्नुपर्ने (इपीसी) मोडेलको यो ठेक्कामा पूर्व योग्यता सूचीमा परेका कम्पनीहरुले मात्र भाग लिन पाउने गरी वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्न सूचना जारी गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसलाले संसद पुनस्थापना हुन गयो र प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत भएको यसको सुनुवाई सरकारी संयन्त्रबाट हुन नसक्ने देखिएपछि प्रतिस्पर्धीहरुले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिए। लेखा समितिले फागुन २६ गते सेनालाई यससम्बन्धमा ११ वटा प्रश्न सोध्दै तिनको जवाफसहित यी दुई प्याकेजका टेण्डर र मूल्यांकनका कागजातहरु मगाएको थियो।

त्यसपछि सेनाले टिको लाएर दिन खोजेको पोलिच्याङ्दा कम्पनीको योग्यता र अनुभवको बारेमा खोजिनीति सुरु भयो। चाइना पोलि ग्रुप कर्पोरेशन लिमिटेडको वेभसाइट पोली डटकम डट सीएनमा सर्च गर्दा यो कम्पनीका कारोबारहरु मुख्यत अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार, घरजग्गा कारोबार, बिजुली वत्तीका उद्योग र ब्यापार, हस्तकला ब्यवसाय, सांस्कृतिक व्यवसाय, नागरिक उपयोगका विष्फोटक सामग्रीको व्यापार, रेशम व्यापार, सञ्चार व्यवसाय र वित्तीय सेवा रहेको देखियो। यसमा इञ्जिनियरिङ न्यूज रेकर्डिङले सार्वजनिक गरेको विश्वका २ सय ५० ठूला र सक्षम निर्माण कम्पनीहरुको सूचीमा पनि नपरेको तथा सुरुङ् र उचाइका पुलहरु निर्माणका यसको कुनै अनुभवसमेत नभएको देखियो।

दोस्रो प्याकेजको ४ किमी ६ सय २१ मिटर सुरुड तथा पुलहरु निर्माणका लागि पूर्वयोग्यता निर्धारणमा आवेदन गर्ने २२ कम्पनीमा इञ्जिनियरिङ न्यूज रेकर्डिङले गरेको वर्गीकरणमा परेका विश्वका २ सय ५० ठूला र सक्षम निर्माण कम्पनीहरु पनि थिए। जसमा विश्वको नवौं नम्वरमा रहेको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कम्पनी, १४ औं नम्वरका चाइना रेल्वे २० ब्यूरो ग्रुप र सीसीआरसी १४ सीसीइसीसी एफएसडीआई जेभी, ५४ नम्बरको सीआईटीआइसी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लि, २२० स्थानमा पर्ने साङदोन लुकियो ग्रुप कम्पनी लि, २३२ नम्बरको हुनान रोड एण्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले सहभागिता जनाएका थिए। सो प्याकेज निर्माण गर्न चाइना गेजुवा कम्पनी ग्रुप लिमिटेड, चाइना कन्स्ट्रक्सन एट इञ्जिनियरिङ डिभिजना कम्पनी लि, चाइना फस्र्ट हाइवे इञ्जिनियरिङ, गुलरमाक माकयोल जेभी, हंगकंग रिभर इञ्जिनियरिङ कम्पनी, चाइना फस्र्ट मेटलर्जिकल ग्रुप कम्पनी, कोभेक सीआरइसी जेभी, एसपीपी जेभी, मेटलर्जिकल कर्पोरेशन अफ चाइना लि, सीसीसीसीसी फोर्थ हार्वर सीसीसीसी फस्र्ट हाइवे जेभी, डिओका ग्रुप जेएससी जेभी फेकन कर्पोरेसन, लिमिटेड लियाविलिटी कम्पनी इञ्जिनियरिङ कम्पनी टेक्नोप्रोएक्सपोर्ट, जीएसडीसी जेटिइसी जेभी र युनान कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्भेष्टमेण्ट होल्डिङ ग्रुप कम्पनि लि.ले प्रस्ताव हालेका थिए।

तर नेपाली सेनाले यस्ता कम्पनीहरुलाई पन्छाएर अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार, घरजग्गा कारोबार, बिजुली वत्तीका उद्योग र ब्यापार, हस्तकला ब्यवसाय, सांस्कृतिक व्यवसाय, नागरिक उपयोगका विष्फोटक सामग्रीको व्यापार, रेशम व्यापार, सञ्चार व्यवसाय र वित्तीय सेवामा अनुभव भएको पोली च्याङ्दा कम्पनीलाई छान्यो। यस कार्यमा सेनालाई लामो समयदेखि विष्फोटक सामग्री र हातहतियार आपूर्तिको काममा संलग्न रहेका लोकेन्द्र कार्कीले नै दबाब दिएको बताइन्छ। उनले नेपाली सेनाका उच्च अधिकृतहरुका आफन्तसँगको साझेदारीमा सैन्य सामग्री आपूर्ति र सेनाले गर्ने ठेक्का पट्टामा जरो गाड्दै आएका छन्।

सुरुदेखि नै अनियमितता

ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्मको ७२.५ किमि लामो काठमाडौं तराई मधेश फाष्ट ट्रयाकको अति जटिल खण्ड मानिएको सुरुङ र उचाइका पुलहरुको निर्माणको ठेकेदार चयनमा सुरुदेखि नै ब्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ।

भारतीय निजी कम्पनी आइएलएफएसलले बूट शैलमा बनाउन खोजेको यो सडकलाई २०७४ साल असार २१ मा नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई बनाउन दिने निर्णय गरेपछि २०७४ साल साउन २७ गते भौतिक योजना मन्त्रालयले यसका सबै कागजात नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो। यसको डीपीआर निर्माण, परामर्शदाताको चयन र सामान्य खण्डको निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएसँगै सेनाले झण्डै ३ वर्ष पहिले सन २०१८ को अप्रिल ५ मा यो आयोजनाका हाइराइज पुल निर्माणको लागि पूर्वयोग्यताको सूचना निकालेको थियो। त्यसमा आवेदन दिएकामध्ये चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, हुनान रोड एण्ड ब्रिज, चाइना रेल्वे २० ब्यूरो, कोभेक सिआरईजीसी जेभी, लंजियान रोड एण्ड ब्रिज, डग्लस इन्सात र माक्योल इन्सात जेभी टर्कीलाई कामका लागि योग्य मान्दै १४ अक्टोबर २०१८ मा सेनाले सर्ट लिष्ट निकालेको थियो।

नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिबाट राजेन्द्र क्षेत्रीले अवकाश पाएर पूर्णचन्द्र थापा नियुक्त भएसँगै पहिलेको टेण्डर रद्द गरी पुल, सुरुङ र बीचको सडक निर्माणको कामलाई पनि एकै डालोमा हालेर दुई प्याकेज बनाउने खेल भयो र पूर्वयोग्यताका लागि नयाँ प्रस्ताव माग गरियो। रोचक कुरा के छ भने सेनाको नेतृत्व फेरिएसँगै पुल र सुरुङ् निर्माणमा योग्य हुने कम्पनी पनि फेरिए। पहिले छनोटमा परिसकेका अयोग्य बनाइयो र प्रधानसेनापति थापासँग निकट रहेका लोकेन्द्र कार्कीको दवावमा सुरुङ, पुुल र सडक निर्माणमा कुनै अनुभव नै नभएको तर सैनिकहरुलाई विष्फोटक पदार्थ आपूर्ति गर्ने कार्यमा अनुभव भएको नयाँ कम्पनी पोलिच्याङदा इञ्जिनियरिङलाई योग्यता सूचीमा स्थापित गरियो।

परामर्शदाता चयनमा अनियमितता

सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिँदादिँदै मुलुकलाई झण्डै ६ अर्ब बढीको आर्थिक भार पर्ने र त्यो रकम सेनाका उच्चाधिकृत र राजनीतिक नेताहरुको खातामा जानेगरी सेनाले किन बलमिच्चाई गर्यो भन्ने कुराले अहिले लेखा समितिका सदस्यहरुको दिमाग खल्बलिएको छ। तर निर्माण व्यवसायीहरु भने सेनाले फाष्ट ट्रयाककै परामर्शदाता चयन गर्दा पनि बलमिच्याई गरेको सम्झन्छन्।

कोरियाको योसिन कम्पनीलाई परामर्शदाता चयन गर्दा पनि नेपाली सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रावधान मिचेको थियो।

२०७६ सालमा लकडाउनको मौका पारेर चैत्र १८ गते नेपाली सेनाले फाष्ट ट्रयाकको परामर्शदाताको ठेक्काको निर्णय गरेको थियो। सेनाले आफूले पूर्वयोग्यता निर्धारण गरी सीमित प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराएका चारमध्ये दुई कम्पनीको प्रस्तावलाई प्राविधिक रुपमा अपूर्णभन्दै बाहिर पारेर दुई कम्पनीको वित्तीय प्रस्ताव खोली आफूले रुचाएको कोरियाको योशिन कम्पनीको संयुक्त उपक्रमलाई सो ठेक्का सुम्पेको थियो।

नेपाल सरकारले ठेक्का प्रक्रियाहरु जुन अवस्थामा छन्, त्यही अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको लकडाउनको अवधिका ठेक्काको टुंगो लगाउनु, त्यही टेण्डरमा सहभागी हुँदा पहिले प्राविधिक रुपमा योग्य भएको कम्पनीलाई प्राविधिकरुपमा अयोग्य भएको घोषणा गरिनु, टेण्डर प्रस्तावमा सबै पृष्ठमा हस्ताक्षर नभएको कम्पनीलाई साँठगाँठमा ठेक्का सुम्पनु र ३ बजे प्रस्ताव खोलेर सोही दिनको ६ बजे सम्झौताको लागि आमन्त्रणको पत्र काट्नेजस्ता सन्देहास्पद घट्नाले यो प्रकरणमा भएको अनियमितता छताछुल्ल भएको थियो।

टेण्डरमा सहभागी भएको स्पेनको इप्टिजा कम्पनीले आफ्नो कम्पनीलाई विना आधार मूल्यांकनबाट मिल्काइएको आरोप लगाउदै यो मूल्यांकन प्रक्रिया पुनरावलोकन, काठमाडौं तराई फास्ट ट्रायक रोडको कार्यालय, प्रधान सेनापतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पनि निवेदन गर्‍यो। तर सेनालाई ढाल बनाएर संस्थागत भ्रष्टाचार गर्न अग्रसर व्यक्तिहरुले यसमा सुनुवाई हुन दिएनन्।

उसले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पनि निवेदन गरेको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा नियमपूर्वक गर्नू भनेर ध्यानाकृष्ट गरेपनि नेपाली सेनाले भने पेलेर जाने नियत देखायो। उसले २१ अप्रिल २०२० भित्र वार्ताको लागि आउन योशिन कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो।

कम्पनीसम्बद्ध एक प्रतिनिधिले बताएअनुसार दोस्रोपटक आह्वान भएको टेण्डरमा यिनै डकुमेण्टका आधारमा उसलाई पास गरेर वित्तिय प्रस्ताव खोल्नको लागि आमन्त्रण पनि गरिएको थियो। तर सो टेण्डरमा सहभागी भएकामध्ये केही कम्पनीले एकै स्थानीय साझेदारलाई संयुक्त उपक्रमको साझेदारमा राखेको जानकारी आएपछि यो प्रक्रियालाई रद्द गरियो र पुन पूर्वयोग्यताको लागि प्रस्ताव माग गरी नयाँ कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धामा लगियो। पछिल्लो पटक उसले पेश गरेको प्रस्तावमा पावर अफ एटर्नीको ढाँचा मिलेन भनेर मूल्यांकनबाट बाहिर पारियो।

जबकि नेपाली सेनाले तयार पारेको प्रस्तावमा संयुक्त उपक्रममा टेण्डरमा सहभागी हुनेको हकमा आधिकारिक हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिएको पत्र हुनुपर्ने र त्यस्तो पत्र भएमा त्यस्तो आधिकारिक संस्थाको प्रतिनिधिको हस्ताक्षर पर्याप्त हुने साझेदारहरुको नचाहिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

यता पुस मसान्तअगावै टेण्डर पेश गर्ने ख्यातिप्राप्त स्मेक नेतृत्वको संयुक्त उपक्रमलाई उसको स्थानीय साझेदारले पुस मसान्तसम्मको करचुक्ताको विवरण पेश नगरेको भनेर किनारा लगाइयो। पुस मसान्त अगावै टेण्डर प्रस्ताव पेश गरिएकोले सो संभव नभएको र पत्राचारबाट स्पष्ट हुने अवसर नै नदिइकन स्मेकलाई पनि पूर्वनियोजित ढंगले बाहिर पारिएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७४ मा प्रस्ताव दाताले पेश गरेका कागजातमा स्पष्ट नभएका विषयमा पत्राचारबाट स्पष्ट गर्न पत्राचार गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ।

इप्टिसा र स्मेक दुवै कम्पनीको प्राविधिक अंक हाल ठेक्का पाएको योशिनको भन्दा बढी भएको र मूल्य सस्तो भएकोले दुवैलाई बाहिर पारिएको चर्चा त्यतिबेला सेनामा व्याप्त थियो। सबै प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा योशिन तेस्रोमा आएको थियो। योशिनलाई चयन गर्न माथिको आदेश आएपछि प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदन मिल्काइयो र इप्टिसा र स्मेकलाई बाहिर पारेर योशिन र मानहार्टलाई प्राविधिक रुपमा पास भएको घोषणा गरी उनीहरुको वित्तीय प्रस्ताव खोलेर योशिनलाई पुरस्कृत गरिएको थियो।

प्राविधिक प्रस्तावमा इटाली र सिगापुरका कम्पनीको नेतृत्वमा आएका राम्रा कम्पनीहरुको प्रस्तावलाई किनारा लगाएको सैनिक नेतृत्वले आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनमा झन ठूलो धाँधली गरेको थियो।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ को अक्षर र भावना अनुरुप भएका टेण्डरमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावको हरेक पानामा प्रस्तावदाताको आधिकारीक प्रतिनिधिको हस्ताक्षर र प्रस्तावदाताको छाप हुनुपर्ने व्यवस्था छ। टेण्डर गर्ने संस्था र टेण्डर प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीका पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा टेण्डरका महत्वपूर्ण अंगमानिएका खास गरी मूल्य रकम, साझेदार, अनुभव आदि थपघट गर्न नसकियोस भनेर यस्तो प्रावधान राखिएको हो तर नेपाली सेनाको मूल्यांकन समितिले प्रस्तावको पहिलो पृष्ठ र अन्तिममा मात्र छाप लगाएको योशिनको प्रस्तावलाई मूल्यांकनको दायरामा मात्र ल्याएन, यसलाई पुरस्कृतसमेत गर्‍यो।

वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने बेलामा मेनहार्टका प्रतिनिधिले यो विषय उठाएका थिए, तर प्रचण्ड बहुमतको नेकपाको सरकारको गरुड छायामा परेको सैनिक नेतृत्वले त्यसलाई पुरै वेवास्ता ग¥यो र नतिजा बाहिरिनुपर्ने पुरस्कृत भयो, पुरस्कृत हुनुपर्ने बाहिरियो। जबकि प्राविधिक प्रस्तावमा संयुक्त उपक्रमका साझेदारहरुको हस्ताक्षर र छाप नभएको भनेर इटालीको इप्सिजा कम्पनीको संयुक्त उपक्रमलाई मूल्यांकनबाटै बाहिर पार्ने सैनिक नेतृत्वले आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा भने उल्टो अडान लियो।

वित्तीय प्रस्तावमा योशिनको भन्दा मेनहार्ट कम्पनीको प्रस्ताव ८ करोड ४० लाख रुपैया सस्तो थियो। पूर्वनियोजित खेलअन्तर्गत नै प्राविधिक प्रस्तावमा योशिनलाई बढी अंक दिएर कूल प्राप्तांकमा मेनहार्टलाई पछाडि पारियो।

फाष्ट ट्रयाकको परामर्शदाताको चयन प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादित बन्यो। सेनाले पहिले नेशनल कम्पिटिटिभ बिडिङ गर्‍यो। झण्डै साढे २ अर्बको यो ठेक्का अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने माग उठेपछि सो टेण्डर रद्द गरियो।

दोस्रोपटक सेनाले २०१८ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा त माग गर्‍यो। तर सो टेण्डरमा सहभागी भएका अधिकांश कम्पनीहरुसँग नेपालको टीएमएस कम्पनी साझेदार रहेको भेटिएपछि सो टेण्डर रद्द गरिएको थियो।

सो टेण्डर रद्द भएपछि नेपाली सेनाले गत नोभेम्बर ७ मा परामर्शदाताको काम गर्नका लागि सूचीकृत हुन ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको थियो, जसमा योशिन इन्जिनियरिड. कर्पोरेशन कोरिया, कोरिया एक्सप्रेस वे कर्पोरेशन कोरिया र पिङ्वा इञिजनियरिङ कन्सल्टेण्ट लि. कोरियाको उपक्रम, चाइना रेल्वे यूरिड इञ्जिनियरिङ ग्रुप कर्पोरेशन लि, पीइसीएस डचल्याण्ड प्लानिङ इञ्जिनियरिङ कन्सल्टिङ सर्भिस जीएमबीए जर्मनीको संयुक्त उपक्रम, स्मेक इन्टरनेशनल प्रा.लि. अष्ट्रेलिया, दोङसुङ इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड कोरिया र कोरिया इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेण्ट्स कर्पोरेशन कोरियाको उपक्रमले प्रस्ताव हालेका थिए र सो पूर्वयोग्यता छनौट प्रक्रियामा रिनहार्डट प्रा.लि. सिंगापुर, क्योदोङ इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड कोरिया र कोरिया कन्सल्ट्यान्ट इन्टरनेशनल कम्पनि लि. कोरियाको संयुक्त उपक्रम, इप्टिसा सभिस्को डे इजेन्जेरिया एसएल स्पेन, सोसुङ इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड कोरियाको संयुक्त उपक्रम तथा दासान कन्सल्ट्याण्ट कम्पनी लिमिटेड कोरिया र राइट्स लिमिटेड इण्डियाको संयुक्त उपक्रम चयन भएका थिए।

७६.२ किमी लामो यस द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कोरियाको सुसङ्ग इञ्जिनियरिङ एण्ड कन्सल्टिङले १० करोड १२ लाख रुपैयामा तयार पारेको थियो। नेपाली सेनामा कोरियन कनेक्सन जोड्न पनि लोकेन्द्र कार्की माध्यम बनेको बताइन्छ।

संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जानसमेत अग्रसर भएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस पहिले नै औषधी उपकरण खरिद, सेक्युरिटी प्रेस खरिद, दुईवटा वाइडबडी खरिद जस्ता भ्रष्ट्राचारमा संलग्न भएको आरोप लाग्दै आएको छ। हाल उनले नेतृत्व गरेको पार्टीभित्र चलेको विवाद र संघदेखि प्रदेशमा आफ्नो सरकार टिकाउन यही भ्रष्टाचारको रकम खर्च गरिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ।

आशा न्यूजबाट।