काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सत्ता गठबन्धन भत्काएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउन तयार भए एकमना सरकार चलाउन दिने प्रस्ताव गरेका थिए । माधवकुमार नेपालसहित २४ सांसदलाई हटाउन एमालेले गरेको निर्णयको पत्र बुझेर सूचना टाँस नगरेको भन्दै एमाले सापकोटालाई कुनै पनि हालतमा हटाउन प्रयासरत थियो ।

एमसीसी पारित गर्न समेत साथ दिने गरी ओलीले गरेको प्रस्तावप्रति देउवा विश्वस्त हुन सकेनन् । गठबन्धन टुट्दा फेरि ओली र प्रचण्ड मिल्न सक्ने र आफूलाई किनारामा पार्नसक्ने भय देउवामा थियो । प्रचण्डले बेला बेलामा ओलीसँग मिल्न सक्ने संकेतहरु देखाइरहेका थिए । गठबन्धन जोगाएर जान देउवा तयार भए ।
प्रचण्डले एमसीसीलाई आफूसँग मिलेर संयुक्त पत्र लेखेको, बेला बेलामा पारित गर्न वातावरण बनाइदिने भनेकोले देउवा विश्वस्त थिए । उनले एमसीसी टेबल गर्ने शर्तमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव समेतमा काँग्रेसका सांसदहरुलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएका थिए । तर, प्रचण्डले एमसीसी टेबल गर्ने सहमति जनाएनन् । उनले एमसीसी रोक्ने शैली अपनाए । यसबाट देउवा झस्किए ।

विज्ञापन

अब देउवाले ५ फागुनमा गठबन्धनको बैठक डाकेका छन् । उक्त बैठकमा निर्णायक छलफल गर्दैछन् । तर, प्रचण्ड र माधव नेपालले आफ्नो लाइन स्पष्ट पारिसकेका छन् । उनीहरुले महाभियोग ल्याउने सफलता हासिल गरेर जबरालाई निलम्बनमा पारिसकेका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पद अहिलेलाई सुरक्षित भइसकेको छ ।

विज्ञापन

सायद एमालेले तत्काल काउन्टर महाभियोग ल्याउला र आफूलाई प्रचण्ड र ओली दुवैमध्ये एकसँग एमसीसी पारित गर्ने विषयमा बार्गेनिङ गर्न सजिलो हुने देउवाको बुझाई थियो । तर, ओली हतारिएनन् । उनले आवेग र आक्रोशमा आएर महाभियोग नलगाउने बताए । बरु ६ वटा खाली कागजमा एमालेका सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरे । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउने प्रस्ताव, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुविरुद्ध महाभियोग लगाउन सक्ने गरी कागज तयार गरिएको थियो । यही कागजका आधारमा ओलीले बार्गेनिङ सुरु गरेका छन् ।

अब ओलीले अप्ठ्यारोमा परेका देउवासँग केही विषयमा राजनीतिक लेनदेन खोज्न थालेका छन् । उनी देउवा परमादेशको प्रधानमन्त्री बन्न नहुने एमालेको शर्त रहेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । गठबन्धन तोडिएपछि देउवा स्वतः अल्पमतमा पर्ने र फेरि सदनबाट निर्वाचित भई प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने सर्तहरु ओलीबाट देउवासम्म पुगिसकेको बुझिएको छ ।

एमसीसीमा ओली निर्णयमा पुगेका छैनन् । उनी बार्गेनिङ गर्दै आफ्नो शक्ति मजबुत गर्न लागिपरेका छन् । देउवाले महाभियोगमा चालेको कदमले ओलीलाई बार्गेनिङ बढाउन सघाऊ पुगेको छ ।