प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाविरूद्ध सत्तारूढ गठबन्धनले महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि ‘काउन्टरमा’ केही न्यायाधीशविरूद्ध महाभियोग दर्ताको तयारी गरिरहेको छ।

एमालेले चोलेन्द्र शमसेर राणासँग संवैधानिक इजलासमा बेञ्च सेयर गरेका ४ न्यायाधीशविरूद्ध महाभियोग दर्ताको तयारी गरिरहेको छ। उसले भोलिसम्म कुनै न कुनै न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन सक्ने एमालेकै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बताएका छन्।

विज्ञापन

तर सत्तारूढ गठबन्धनले एमालेले त्यस्तो प्रस्ताव ल्याएको अवस्थामा त्यसलाई निस्तेज पार्ने तयारी रणनीति लिएको छ। त्यसका लागि गठबन्धनले दुइटा तयारी गरेको छ।

विज्ञापन

पहिलो, एमालेले महाभियोग ल्याए दर्ता नै नगर्ने रणनीति गठबन्धनको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेलले फैसलाकै आधारमा एमालेले महाभियोग दर्ता गरे सभामुखले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

‘आफूलाई मुद्दा हराएबापत महाभियोग ल्याउन पाइँदैन। मुद्दाको फैसलाको हकमा सर्वोच्चको निर्णय अन्तिम हुन्छ। त्यसलाई चुनौती दिन पाइँदैन’, पौडेलको तर्क छ, ‘मुद्दा हराएको भनेर उहाँहरूले प्रस्ताव ल्याउनुभयो भने सदनको नेतृत्व(सभामुख)ले स्वीकार गर्न सक्दैन। प्रथम द्रष्टामै अस्वीकार गर्न सक्छ।’

तर एमालेका एक शीर्ष नेताले सभामुखलाई त्यसरी महाभियोगको प्रस्ताव रोक्ने अधिकार नभएको बताए।

‘कांग्रेस र माओवादीले ल्याएको प्रस्ताव दर्ता हुने तर हामीले २५ प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षर लगेर प्रस्ताव लैजाँदा रोक्न अधिकार सभामुखलाई छैन’, ती नेताले भने, ‘सभामुखको काम संसदमा ‘अम्पायर’को हो। तर उहाँले सधैं विभेद गर्दै आउनु भएको छ। त्यसैले केही भन्न सकिन्न।’

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभामा सांसद रहेका रामनारायण बिडारी भने सभामुखले महाभियोग प्रस्ताव आएको अवस्थामा दर्ता गर्नबाट रोक्न नमिल्ने बताउँछन्।

‘दर्ता गर्नबाट सभामुखले रोक्न मिल्ने व्यवस्था छैन। त्यो कठोर हुन्छ’, बिडारीले भने, ‘सभामुखले दर्ता गर्नुपर्छ।’

गठबन्धनले बरू एमालेले महाभियोग ल्याए त्यसलाई संसदको प्रक्रियामा लगेर अस्वीकृत गराउने रणनीति लिएको छ। बिडारीले त्यस्तो विकल्प सत्ता गठबन्धनसँग रहेको सेतोपाटीलाई बताए।

प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार कुनै पनि न्यायाधीशविरूद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको ७ दिनपछि सभामुखले संसदमा छलफल गराउनुपर्छ।

सभामुखले त्यसलाई छलफलपछि स्वीकृत गराएर महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुपर्छ। संसदको नियम अनुसार बहुमतले स्वीकृत गरेपछि महाभियोग प्रस्ताव समितिमा जान्छ। तर एमालेले कुनै न्यायाधीशविरूद्ध त्यस्तो महाभियोग ल्याए त्यसलाई बहुमतले अस्वीकृत गरिदिने गठबन्धनको रणनीति छ। त्यसका लागि सभामुखले एमालेले महाभियोग लगाएका न्यायाधीशको प्रस्ताव चाँडोभन्दा चाँडो कार्यसूचीमा चढाउने रणनीति सत्ता गठबन्धनको छ।

‘महाभियोग कार्यसूचीमा लगेर सभामुखले छलफल चलाउन सक्छन्’, बिडारीले भने, ‘छलफलपछि उनले मतदान गराउन सक्छन्। बहुमतले अस्वीकृत गरेपछि त्यो संसदको विषय नै हुँदैन र सकिन्छ।’

बिडारीले स्वीकृत भएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिको छानबिन प्रक्रियामा जाने बताए।

‘महाभियोग प्रस्तावलाई सदनले अस्वीकृत गरिदियो भने एमालेले के गर्छ, न्यायाधीशहरू काममा फर्कन पाउँछन्’, बिडारीले भने, ‘त्यसैले एमालेले कुनै पनि हालतमा न्यायाधीशविरूद्ध महाभियोग लगाउने हिम्मत गर्दैन। ल्यायो भने नेपालको राजनीतिबाट पत्तासत्ता हुन्छ।’

तर नाम उल्लेख गर्न अस्वीकार गरेका एमाले सांसदले भने संविधान र कानुनमै दुई तिहाइले मात्र महाभियोग अस्वीकार गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले बहुमत र अल्पमतको विषय संसदमा बन्न नसक्ने बताए।

‘संसदमा अस्वीकृत गर्न त संविधानले नै निश्चित संख्या तोकेको छ नि। कि सभामुखले आफैं नियम बनाएर ठोक्ने त होइन होला नि’, ती सांसदले भने, ‘त्यसरी बहुमतबाट अस्वीकृत गरिदिन्छु भन्ने त सभामुखको कल्पनाको कुरा होला। त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन।’

सत्तारूढ गठबन्धनका ९८ सांसदले आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरूद्ध महाभियोग दर्ता गराएका थिए।

नेकपा एमालेले पनि सोमबार नै अन्य चार न्यायाधीशविरूद्ध महाभियोग दर्ता गर्ने तयारी गरेको थियो। तर एमाले संसदीय दलको बैठकपछि संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिने टिप्पणी गरेका छन्। यद्यपी एमालेले कुनै पनि बेला महाभियोग दर्ता गर्न सक्ने गरी सांसदहरूलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएको छ।

एमालेका पाँच सांसदले भने खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

बैठकमा सहभागी सांसदहरू भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुसाल, पवित्रा निरौला खरेल, झपटबहादुर रावल र दीपकप्रकाश भट्टले खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका हुन्।