चितवन । 

नेपालको लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएको विषयमा सरकारले छिटो कूटनीतिक नोट पठाउन ढिलाई गरेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रियता र स्वाधिनताको विषयसंग जोडिएको विषयमा सरकारले छिटो कुटनीतिक नोट पठाएर समस्या समाधानको लागि तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार भरतपुर विमानस्थलमा  कुराकानीमा उपसभापति गुरुङले कूटनीतिक तहमा वार्ता गरेर नेपालले आफ्नो भूभाग उपयोग गर्ने वातावारण बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

विज्ञापन

विज्ञापन

‘सरकारले यति धेरै गम्भिर विषयमा कूटनीतिक नोट पठाउन केही ढिलाई गरेको भन्ने लागेको छ,’उनले भने,‘सरकारले छिटोभन्दा छिटो कूटनीतिक तहमा वार्ता गरेर समाधान खोज्नुपर्छ। नेपालको भूभाग नेपालीले उपयोग गर्ने सन्दर्भमा कूटनीतिक पहलबाटै समाधान गर्नपर्छ। ’

ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले लिपुलेक, लिम्यिाधुरा, कालापानी नेपालकै भन्ने प्रमाण भएको भन्दै उनले कालापानीमा भारतीय सेना बस्दै आएकोमा आपत्ति जनाउदै सेना फिर्ता पठाउन सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वाधिनतासंग जोडिएको विषयमा सरकार उदासिन नभएको कुरा ब्यवहारमा देखिनुपर्ने बताए। पार्टीको धारणा महामन्त्रीले लहरले नभई जनताकोबीचमा पार्टीको धारणा जनताकोबीचमा राखेको बताए।

संसद अवरुद्ध भएको कारण छलफल हुन नसकेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसि) पार्टीगत धारणाको रुपमा मात्रै चर्चा गरेर हलुकारुपमा लिइएको बताए। नेपालको भू-राजनीतिसंग जोडिएको विषय भएको बताउँदै उपसभापति गुरुङले सर्वदलिय समिति मार्फत निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। ‘एमसिसि भनेको भू-राजनीतिसंग जोडिएको राष्ट्रिय एजेण्डा हो। पार्टीले समिति बनाएर पार्टीगतगत धारणा भन्दै सार्वजनिक गर्दै हिड्ँयौ। यो झन गम्भिर हो, गुरुङले भने ‘सरकारले सर्वदलिय समिति बनाएर एमसिसि लागू गर्ने हुन्छ कि हुन्न भनेर निर्णय गर्नुर्छ। हुन्न् भने फिर्ता गर्नुपर्यो, हुन्छ भने के के संसोधन गर्नुपर्ने हो त्यही समितिले निक्र्यौल गर्नुपर्छ।’

विधान अनुसार अनुसार तोकिएको ६ महिना भित्र विभाग तथा अन्य समिति गठन हुने बताए। पार्टीलाई विधान र पद्धतिबाट अघि बढाउने बताएका छन्।