पाँच दलीय गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि नगरपालिका/गाउँपालिकामा लचक भएर प्रस्तुत हुन तल्लो कमिटीलाई सर्कुलर पठाएका छन्।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल संयोजक रहेको स्थानीय निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिको शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले उदार तरिकाले तलैबाट सहमति गराउन निर्देशन पठाएको हो।
विज्ञापन
बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले अहिलेसम्म तल्लो तहबाट सहमति भई आएका स्थानीय तहको अनुमोदन गर्दै बाँकी रहेका तहमा पनि सबै दल गम्भीर र लचक भई छिटो निर्णयमा पुग्न सम्बन्धित पार्टीबाट सर्कुलर पठाइएको बताए।
विज्ञापन
‘गठबन्धनमा रहेका दल सबैले गम्भीर र लचक भएर सहमतिको विन्दु खोज्न आग्रह गरेर सर्कुलर पठाइएको छ,’ गुरुङले भने, ‘केही जिल्लामा मिलेका खबर आएको छन् तिनीहरुको अनुमोदन गरियो।’
झण्डै ९० प्रतिशत तहमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। गठबन्धनले वडा तहको निर्णय पालिकाले, पालिकाको जिल्ला र नगरपालिकाको निर्णय प्रदेश कमिटीबाट बाँडफाँटको निर्णय गर्ने समझदारी बनाएको थियो।
त्यही आधारमा ७७ जिल्ला, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा संयन्त्र समेत बनेको थियो। तर, गठबन्धन र संयन्त्रमा भएको छलफलमा सहमति हुन सकेको छैन।
वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयन गर्न एक दिन बाँकी छ।
तलबाट सहमति नभएकोले फेरि एकपटक उदार भएर पाँचै दललाई सम्मान हुनेगरी स्थानीय तह बाँडफाँट गर्न सुझाव पठाएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव हिमलाल पुरीले जानकारी दिए।
‘अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकामा कुरा मिल्न सकेको छैन, अब उदार तरिकाले तल मिलाएर लैजानुपर्यो भनेर सुझाव लेखि पठाएका छौँ,’ पुरीले भने।
गठबन्धनले अहिलेसम्म ६ महानगर र ११ उपमहानगरपालिकाको बाँडफाँटमा सहमति गरेको छ।
बाँकी रहेका नगर र गाउँपालिकामा पाँचै दलले आ–आफ्नो दाबी छोडेका छैनन्।
‘माथि शीर्ष नेताहरु बसेर निर्णय गर्नुअघि बाँकी रहेका स्थानीय तहले सहमतिको अन्तिम प्रयास गर्न भनेका छौँ,’ पुरीले भने, ‘तल्लो तहले नसकेका स्थानमा केन्द्रले समझदारी बनाउँछ।’
गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेकपा एमालेसँग मिल्न खोजेको भन्दै त्यसलाई तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित कमिटीलाई सचेत गराएको छ।
‘प्युठानको झिमरुक गाउँपालिका, भोजपुर, सिन्धुपाल्चोक लगायत केही जिल्लाका पालिका÷नगरमा एमालेसँग त्यो तयारी भएको सूचना आएको छ, त्यसलाई तत्काल बन्द गर्न भनेका छौँ,’ पुरीले भने।
माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले भोलि बेलुकासम्म नमिलेका स्थानीय तहको हकमा उम्मेदवारी फिर्ता लिने बेलासम्म सहमति जुटाइने बताए।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु