सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अव्यवस्थित रूपमा राखेका सुकुमबासीहरूलाई सरकारले जगगा उपलब्ध गराउनेभन्दा पनि आवास बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकमा मन्त्री झाँक्रीले संविधानमा सुकुमबासी, जोखिम बस्ती र विपद् परेका व्यक्तिहरूलाई जग्गा वा आवास दुईमध्ये एकमा सरकार स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अव्यवस्थित रूपमा राखेका सुकुमबासीहरूको बारेमा आज हामी जग्गा दिने कुरा गरिरहेका छौँ । जग्गा दिने कि मान्छेलाई आवास दिने ? पहिलो कुरा हाम्रो अवधारण परिवर्तन गरौँ । मान्छेलाई आवास दिने हो भने हामी संयुक्त आवासबाट सम्बोधन गर्न सक्छाैँ । जग्गा दिने हो भने हामीले कहिल्यै पनि सक्दैनौँ । कि संविधानबाट यो कुरा हटाउने, संविधानमा जमिन सम्पत्ति हो र सम्पत्ति व्यक्तिको अधिकार हो भनेर मौलिक हकमा राखेनौँ भने हामीले जमिन पनि दिन सकाैँला । विपदमा परेका वा जोखिमका बस्तीलाई हामी आवासको कुरा मात्रै गर्छौँ। रोजगारी र अरू बाँकी कुरा राज्यले वातावरण मिलाउँछ।’

विज्ञापन

मन्त्री झाँक्रीले सरकारले जोखिममा परेकाहरूलाई जग्गा किनेर उपलब्ध गराउन सक्ने स्थितिमा नरहेको भन्दै विपदमा परेका वा जोखिमका बस्तीलाई जग्गा छोडेर आवास उपलब्ध गराउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताइन्।

विज्ञापन