नारायणहिटी दरबारभित्र बतास समूहलाई भाडामा रेस्टुरेन्ट बनाउन दिएको विवादमा राजनीतिक नेतृत्व र तालुकवाला मन्त्रीलाई चोख्याउँदै कर्मचारीलाई मात्र दोषी देखाउनेगरी प्रतिवेदन तयार पारेको पाइएको छ।

पछिल्लो समय विवादमा आएको बतास समूहलाई ठेक्का सम्झौतामै मिलेमतो गरेर नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको क्यान्टिन भाडामा लगाएको प्रतिवेदनले देखाएको हो। संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालको मौखिक आदेशमा उक्त स्वीकृति दिएको भन्दै उनलाई मात्रै दोषी देखाएर तत्कालीन मन्त्री तथा सचिवलगायतलाई चोख्याएको देखिन्छ।

विज्ञापन

टेन्डर आह्वान गर्दा बतासका बाहेक जुन कम्पनी आए पनि प्राविधिक प्रस्तावमा असफल गराउने गरी समितिलाई राजनीतिक दबाब दिनेलाई उम्काएको स्रोतले जनाएको छ।

विज्ञापन

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले प्रतिस्पर्धा नै नगराई २०७६ सालमा दाहाललाई संग्रहालयको कार्यकारी निर्देशकमा चार वर्षका लागि नियुक्ति गरेका थिए। उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त दाहाललाई भट्टराईले नै पुरातत्व विभागमातहतको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रहेको गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिमा नियुक्त गरेका थिए।

सम्झौता हुँदा पर्यटन मन्त्रालय सचिवमा केदारबहादुर अधिकारी थिए। सम्झौताको सम्पूर्ण अधिकार विकास समितिलाई नै दिएका कारण त्यसले सो जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रतिवेदनले दाबी गरेको देखिन्छ।

बतास समूहले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र मनपरी ढंगले संरचना बनाउन थालेको कुरा बाहिरिएपछि पर्यटन मन्त्रालयले सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

उक्त समितिले तयार पारेको सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सोमबार मन्त्रालयलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा ठेक्का प्रक्रिया गलत रहेको, सम्झौताबाहिर सार्वजनिक जग्गा दुरूपयोग भएको, नक्सा पास नगराई संरचना निर्माण भएको, ऐतिहासिक बंकरलाई तोडमोड गरेर बार बनाउन खोजेको, जग्गाको मूल्यांकन तथा दररेट निर्धारणमा समस्या देखिएकोलगायत निष्कर्ष उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा बिनाइजाजत सम्झौता बाहेकको १४ रोपनी जग्गा कब्जा हुनेगरी बतास समूहले भौतिक संरचना निर्माण गरी भोगचलन गर्ने तयारी गरिरहेको खुलाइएको छ।

हाल अस्थायी रूपमा बन्दै गरेका संरचना भने उक्त समूहले भत्काइसकेको छ। छानबिनबाट नारायणहिटीमा क्याफे भाडा प्रक्रियामा मन्त्रालय र विकास समितिको निर्णय आवश्यक पर्ने भए पनि कार्यकारी निर्देशक दाहालले मन्त्रालयले आफूखुसी स्वीकृति दिएको उल्लेख छ। दाहालले नै बंकर र बगैंचा निर्माणका लागि स्वीकृति दिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा पूर्वस्वीकृति र सम्झौता नै नगरी नयाँ संरचनाहरू निर्माण भइरहँदा समितिका कार्यकारी निर्देशकले सम्पत्तिको संरक्षण र संवर्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख नगरेको देखाएको छ। साथै उनले सम्झौताविपरीत संरचना निर्माण गरिरहँदा तत्काल रोक्ने, कानुनी प्रक्रियामा जानेलगायत कुनै पहल नगरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै क्यान्टिन/क्याफ्टेरिया भाडामा लगाउँदा अस्वाभाविक रूपमा दररेट निर्धारण गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा व्यवस्था भएबमोजिम एउटै परिवारभित्रका सेयर सदस्य रहेका तीनवटा फर्मका बोलपत्रदाता आपसमा मिलोमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन कबोल गरी ठेक्कासम्झौता गरेको देखिँदा सो कार्यमा आपसी मिलोमतो भएको हुन सक्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ।