‘अब त यो पारित गरौँ होला !’ प्रस्तावमाथि छलफल सकिएकै छैन । कुरा राख्नका लागि हात उठाएकाहरूले बोलिसकेकै छैनन् । तर, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रस्ताव पारित गर्ने यति हतारो कि, कसैले ‘चुँ’ सम्म नबोले हुन्थ्यो भन्ने आशय झल्किरह्यो ।

एमालेको १० औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा माथि उल्लेखित शैलीका साथ अध्यक्ष ओलीले आफूले ल्याएका प्रस्ताव ‘कमा’ र ‘फुलस्टप’ पनि तलमाथि नपारी पारित गराएका छन् । भक्तपुरको गठ्ठाघरस्थित जर्मन हाउसमा आयोजित उक्त बैठकमा प्रस्तुत कार्यविभाजनसम्बन्धी प्रस्तावमा स्वयं उनकै समूहका पुराना नेताले पनि सहमति जनाइरहेका थिएनन् । असहमतिमात्रै हैन, आपत्ति नै जनाइयो । तर, ओली टसमस भएनन् । फ्लोरबाट उठेका कुरा सुनेको नसुन्यै गरे । र, भनिरहे, ‘अब त यो पारित गरौँ होला !’

विज्ञापन

यसरी विधि, विधान, पद्धति र प्रचलित अभ्यासलाई शून्यमा झारेर अध्यक्षले जे पेश ग-यो, त्यसमाथि जतिसुकै प्रश्न वा अहसमति व्यक्त गरिए पनि जस्ताको तस्तै पारित गराउने हठपूर्ण अभ्यासले एमालेमा वैधानिकता पाएको छ, संस्थागत भएको छ । यस्तो अभ्यासबाट पार्टीमा चार वर्षअघि प्रवेश गरेकी कोमल वली केन्द्रीय सदस्य बनेकी थिइन् भने केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा पुग्दा गत मंसिरमा मात्रै एमाले भएका दुर्गा प्रसाईं (मार्सी) केन्द्रीय सदस्य भएका छन् ।

विज्ञापन

वरिष्ठ उपाध्यक्षमा गरिएको दावी पुग्ने स्थितिका सुवास नेम्वाङ उपाध्यक्षहरूको वरियतामा अन्तिमबाट दोस्रो भए । नवौँ महाधिवेशनबाट उपमहासचिवमा निर्वाचित भएर स्वतः स्थायी कमिटी सदस्य भइसकेका घनश्याम भुसाल, सचिव भइसकेका योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टहरू रघुवीर महासेठभन्दा तल परेका छन् ।

महासेठ सोही महाधिवेशनमा सचिवमा पराजित भएर यसचोटि सचिव बनाइएका हुन् । अध्यक्षमा उम्मेदवार भएर केपी ओलीलाई चुनौति दिने भीम रावल सजायँस्वरुप केन्द्रीय कमिटीको सदस्यसम्म पनि परेनन् । ‘मार्सी’ हरू केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भइरहँदा झापा आन्दोलनदेखि आजसम्मका अविचलित योद्धा नरेश खरेल पनि परेनन् ।

०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनका नेता टंक कार्की कम्युनिष्ट पार्टीमा सामूहिकताको वकालत गर्छन । तर, व्यक्तिवादमा गइसकेको कारण होला, सामूहिकता भन्ने नेता कार्कीको वरियतालाई मात्रै मिचिएन, पोलिट्व्युरो सदस्यसम्म नदिई ‘खाए खा, नखाए घीच’ को शैलीमा अपमानित गरिएको छ । सौराहामा १० औँ महाधिवेशनको आयोजना र व्यवस्थापनका मुख्य जिम्मेवार कृष्णभक्त पोखरेल केन्द्रीय सदस्य त के, सांसदबाहेक पार्टीका सम्पूर्ण सांगठानिक जिम्मेवारीबाट पन्छाइए । यसबाहेक पहिला केन्द्रीय सदस्य भइसकेका थुप्रैले यसचोटि पोलिट्व्युरो सदस्य हुन पाएनन् ।

०४८ सालदेखिकी सांसद श्रीमाया थकाली पहिला पोलिट्व्युरोसम्म भएकी थिइन् । यसचोटि स्थायी कमिटीमा पर्ने मापदण्ड पूरा गरेकी उनी हिस्स परेकी छन् । दुईचोटि केन्द्रीय सदस्य भएकी ममता गिरी भीम रावलको साली पर्नाले फेरि पनि केन्द्रीय सदस्यमै थन्क्याइन् । जबकि, अरुका हकमा एकचोटि पनि केन्द्रीय सदस्य नबनाई एकैचोटि पोलिट्व्युरोमा लगिएको छ । नवौँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य हारेका महेश बस्नेत र गोकुल बाँस्कोटाहरू पनि पोलिट्व्युरोमै पुगे ।

झापाका रविन कोइराला पहिल्यै केन्द्रीय सदस्य थिए । उनी ०७० को निर्वाचनमा कांग्रेस प्रवक्ता (आजसम्म) विश्वप्रकाश शर्मासँग चुनाव जित्ने मान्छे हुन् । तर, ओलीले ०७४ मा टिकट दिएनन् । अहिलेको पार्टी विभाजनमा १० भाइसँगै फर्किएका नेता भएबापत उनी अपमानित भए । आफ्ना आसेपासेबाहेक फरक गुटका कसैलाई पनि सहइञ्चार्जसम्म पनि दिइएन । नवौँका निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य धर्म निरौला यसचोटि मनोनितसम्ममा परेनन् ।

विभाग र जिम्मेवारीहरू तोकियो, तर नामकरण पनि नमिल्नेखालका । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ भन्ने कुनै अलग्गै निकाय थिएन, छैन । तर, रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई त्यस्तो जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रश्न उठेको छ– के एउटा पार्टीले राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा लिने हो ? हैन भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ को जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले गर्ने काम के हो ? यसले हेर्ने विभाग, मोर्चा र संगठन कुन हो ? राजकीय मामिलाको जिम्मेवारी हेर्ने भनिएका सुरेन्द्र पाण्डेले गर्ने काम के हो ? न विधानमा, न कार्यविधिमा नै यसको कुनै व्याख्या वा परिभाषित छ । अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेलका हकमा ‘समग्र पार्टी’ को जिम्मेवारी उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलो कुरा त, सामूहिक नेतृत्व पद्धतिमा चल्ने कम्युनिष्ट पार्टीमा एउटा व्यक्तिले ‘समग्र पार्टी’ हेर्ने भन्ने कुरा नै हुँदैन । त्यसमाथि अध्यक्ष र महासचिवले ‘समग्र पार्टी’ हेर्ने भइसकेपछि अरुका हकमा किन कार्यविभाजन गरियो ? कतै त्यो नामको कार्यविभाजन हो, काम गर्नका लागि होइन भन्न खोजिएको त हैन ? सामान्यतया महाधिवेशनमा धेरै भोट ल्याउनेहरूलाई संगठन, प्रचार, आर्थिकजस्ता महत्वपूर्ण विभागहरू तोकिने एमालेको पुरानो प्रचलन हो ।

तर, महाधिवेशनमा बढी भोट ल्याएका सचिवहरू गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईका जिम्मेवारी ‘नाममात्रको’ छ । श्रीमती नर्स भएको नाताले योगेशलाई प्रचारबाट नर्सिङ विभागमा सारी व्यङ्ग्य गरिएको छ । शेरबहादुर तामाङले सम्हाल्दै आएको कार्यालय सचिवको जिम्मेवारी सम्पर्क समन्वयको काम गर्दै आएका भीष्म अधिकारीले पाएका छन् । शेरबहादुर भन्दैछन्, ‘जिल्ला गएर काम गर्ने अवसर पाएको छु ।’

पहिल्यै केन्द्रीय सदस्य भइसकेका रामचन्द्र दनुवार राई मनोनितमा पनि परेनन् । प्रदेश अध्यक्ष बनाउने भनिएका विशाल भट्टराईचाहिँ एकाएक केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित हुन पुगे । नवौँ महाधिवेशनका निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य अनन्त पौडेल यसचोटि पाखा लगाइएका छन् । उनी मकवानपुरका हुन् ।

उता, शहीद ऋषि देवकोटा (आजाद) की पत्नी गोमालाई केन्द्रीय कमिटीबाट बिदा गरिए पनि उनका छोरा तथा पत्रकार सुवास देवकोटा मनोनितमा केन्द्रीय सदस्य भएका छन् । अब एमालेको केन्द्रीय सदस्य मनोनितमा परिएला भन्नेहरूको ठाउँ सकियो । त्यस्ता नेता–कार्यकर्ताले एमालेमा अब मिले बस्ने, नमिले टाप कस्नेबाहेक अर्को बाटो नभएको उक्त पार्टीका केही नेता बताउँछन् ।

अर्कातर्फ केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित ४४ जनाको नाम विधानबाहिरबाट ल्याइएको छ । विधानले कूल संख्याको १० प्रतिशत मनोनित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार ३ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको १० प्रतिशत मनोनित गर्दा ३० जना हुन्छ । तर, १० प्रतिशत नै भन्दै १४ जना बढी मनोनित गरियो । त्यसक्रममा ‘मार्सी’ भनिने दुर्गा प्रसाईंलाई पार्टी एकताबाट आएको भनियो । तर, उनी आएको भनिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले उनी कहिल्यै पनि सो पार्टीको सदस्य नरहेको बताइसकेको छ ।

यस्तो मनोमानी प्रस्तावको प्रतिवाद गर्नेहरू त निस्किए । तर, तिनका कुरा सुनेको नसुन्यै गरेर बैठक टुंग्याइयो । बैठकमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुषाल, योगेश, गोकर्ण, पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित धेरैले असहमति राखे । तर, अध्यक्ष र महासचिवबाट एउटा पनि प्रश्नको जवाफ दिइएन ।

अष्टलक्ष्मीले ‘विगतमा विधि, पद्धति पालना गरिएन र समस्या आयो’ भनिरहँदा अध्यक्ष ओली मञ्चमा मुसुमुसु हाँसेर बसिरहे । अष्टलक्ष्मीले भनिन्, ‘आज पनि यसो गरिँदा हामी समस्याबाट बाहिरिँदैनौँ । छलफल र सल्लाह भएन । मूल्यांकन गर्ने परिपाटी पनि भएन । हिजो त्यही भएर पार्टी फुटेको हो, आज फेरि हामी अर्को समस्या जन्माउँदै छौँ ।’

युवराज ज्ञवालीले ‘जो यो मनोनितमा पर्नुभएन, ती साथीहरू यसकारण पर्नुभएन भनेर नेतृत्वले भन्नुपर्छ’ भने । शीर्ष नेताहरूले नै बैठकमा असहमति राखेपछि केन्द्रीय सदस्यहरू बसेको दीर्घाबाट कुरा उठ्यो, ‘बरु, पदाधिकारी बसेर छलफल गर्नुस्, हामी एकछिन बाहिर गइदिऔंला, सामूहिक नेतृत्वका आधारमा चलौँ, निर्णयहरूलाई संस्थागत गरौँ ।’ तर, त्यस्तो पनि गर्न मानिएन ।

सुवास नेम्वाङले पूर्वबाट टंक आङ्बुहाङलाई मनोनितमा किन छुटाइयो ? भनी प्रश्न गरे । तर, अध्यक्ष ओलीले जवाफ दिएनन । पृथ्वीसुब्बाले भने, ‘आजसम्म हामी जसरी चल्यौँ, त्यो अभ्यासलाई कुल्चियौँ । अब यसरी चल्दैन । कोही मान्छेलाई ल्याउँदा कसरी ल्याइयो ? नल्याउँदा किन नल्याइएको हो ? नयाँ मान्छे ल्याउँदा कति प्रतिशत ल्याउने ? यस्ता कुरामा स्पष्ट भएर जानुपर्छ ।’

कार्यविभाजनको निर्णय पेश हुनासाथ शुरुमा सचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘आज पनि म भन्छु, भीम रावललाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याइयोस्, स्थायी कमिटी सदस्य बनाएर जाऔँ ।’ यसो भनिरहँदा अध्यक्ष ओली मञ्चबाट आँखा तानेर हेर्दै थिए । असहमति राख्नेमा ममता गिरी, श्रीमाया थकाली, निरु दर्लामीहरू पनि थिए । श्रीमायाले ‘मलाई किन पिबिएम नबनाएको हो ? जवाफ दिनुपर्छ’ भन्दै गर्दा हातले ईशारा गरेर ‘बस्नुस्’ भनियो ।

एमालेको चितवन महाधिवेशनदेखि केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकसम्मको समीक्षा गर्दै नेता टंक कार्कीले भनेका छन्, ‘कार्यशैली हेर्दा कसैले केपी ओलीको कुनै गौँडामा विरोध गरेको वा फेसबुकमा लेखेको आधारमा भेदभाव गरिएको छ । पार्टीभित्र अस्तित्वको कुरा गर्नेहरू कत्लेआम भएका छन् । पार्टीलाई देश, जबज, माक्र्सवाद, भौतिकवाद जान्नेहरू चाहिएन, अध्यक्षलाई मनपर्ने मान्छेहरूको स्वरुप भए पुग्यो ।’ जनआस्थाबाट साभार