नेकपा एमालेमा १० बुँदे प्रस्ताव कार्यन्वयन नभएपछि फेरि भाँडभैलो सुरु भएको छ । गत असार २७ मा पार्टी एकताका लागि भन्दै गरिएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछि हटेपछि पुरानो विवाद बल्झिन पुग्दा भाँडभैलो हुन पुगेको हो ।

विज्ञापन

शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा विवाद बढेपछि १० बुँदे प्रस्ताव तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका उपाध्यक्ष भीम रावलले संयोजक पदबाटै राजीनामा दिएका छन् । साथै उनले १० बुँदे कार्यान्वयन नभएको भन्दै पार्टी बैठकमा लिखितरुपमै फरक मत राखेका छन् ।

विज्ञापन

यसअघि अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि रावल लगायतका नेता माधव नेपाललाई छाडेर एमालेमै बसेका थिए । तर, १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेर अध्यक्ष ओली आफू अनुकुल निर्णय गर्न उद्दत् भएपछि शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमै रावलले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् ।

​‘कार्यदलमा भएको छलफल र पार्टीले गरेको निर्णयसमेत मान्य नहुने भएपछि त्यो कार्यदलमा बसिरहनुभएको कुनै औचित्य नहुने भएकाले राजीनामा दिएको हुँ’ उपाध्यक्ष रावलको भनाइ छ ।

रावलले १० बुँदे सहमति कार्यन्वयन गर्नुको साटो प्रभु साहलाई खुशी पार्न दुई जना नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेकोमा बैठकमै चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

स्थायी कमिटी बैठकले रौतहटका कुन्दन कुसवाह र बाराका मोहम्मद समीरलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णयप्रति रावलसँगै तेस्रो धारका अन्य नेताले असन्तुष्टि जनाएका थिए । कुसवाह र समीर प्रभु साह निकट नेता हुन् । एमालेसँग असन्तुष्ट रहेका पूर्वमाओवादी नेता राहलाई रिझाउन ओलीले उनीहरुलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको तेस्रो धारका एक नेताले बताए ।

शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकमा १० बुँदे प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा स्थायी कमिटीका धेरैजसो नेताले कार्यान्वयनमै जोड दिएका थिए । तर, अध्यक्ष ओलीले भने टालटुले पाराले जवाफ दिँदै आफूले १० बुँदेको औचित्य सकियो भनेर नभनेको बरु छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर बोलेको भन्ने कुतर्क गरेका थिए ।

‘उहाँको बोलीमा ठेगान छैन । बुधबार के को १० बुँदे, त्यसको औचित्य समाप्त भयो, माधव नेपालका लागि पो गरेको भनेका ओलीले शुक्रबारको बैठकमा छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ पो भनेको भन्नुभयो’, एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘उहाँ कुतर्क गरेर जित्न खोज्नुहुन्छ ।’

बैठकमा कसले के भने ?

शुक्रबारको बैठकमा घनश्याम भुसालले माधव नेपालका लागि मात्रै अध्यक्षले १० बुँदे गरिएको हो भनेर गलत तर्क गरिरहेको बताएका थिए । ‘१० बुँदे माधव नेपालका लागि होइन, हामी सबैका लागि गरिएको हो’ बैठकमा भुसालले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेलको मुद्दामा नेकपा फुटाएको हो । यस्तो गम्भीर कुरालाई अदालतले राम्रो गर्यो भनेर प्रचार भइरहेको छ, जुन गलत हो । अदालतले नेकपा फुटाएको हो, यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ ।’

त्यसैगरी अर्का नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले १० बुँदेलाई पार्टी एकताका लागि सञ्जीवनी बुटी हो, त्यसको कार्यान्वयन गरेर मात्रै पार्टी एकता जोगिने बताए । त्यस्तै सुवास नेम्वाङले पनि १० बुँदे पार्टी एकताको आधार भएकाले यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बैठकमा बताए । युवराज ज्ञवाली र रघुजी पन्तले पनि १० बुँदेको बचाउ गरे ।

कहाँ–कहाँ छ १० बुँदे कार्यान्वयनमा समस्या ?

शुक्रबारको बैठकमा नेता भीम रावलले १० बुँदे कार्यान्वय समस्या भएका प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहको फेहरिस्त नै पेश गरेका थिए, जसमा प्रदेशको हकमा सुदुरपश्चिम र वागमती का इञ्चार्चहरुमै १० बुँदे लागू नभएको रावलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुदूरपश्चिमको इञ्चार्ज लेखराज भट्ट र बागमतीको रामबहादुर थापा बादललाई बनाएर १० बुँदेको उल्लंघन गरिएको रावलले बताएका थिए ।

सुदुरपश्चिम र बागमतीको इञ्चार्जका विषयमा अध्यक्ष ओलीले पहिले नै भट्ट र बादललाई बनाउने भनिएको तर्क गरेपछि तेस्रो धारका नेताहरुले प्रतिवाद गर्दै त्यस्तो निर्णय नभएको दाबी गर्दै ०७५ जेठ अघिको अवस्थामा फर्कनुपर्ने र तेस्रो धारका नेताहरुले जिम्मेवारी पाउनुपर्ने माग गरे ।

१० बुँदे कार्यान्वयनबारे नेताहरुले प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष ओलीले आफूले पहिले नै सुदुरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज लेखराज भट्ट र वागमतीको पनि रामबहादुर थापा बादल नै हुनुपर्छ भनेको दावी गरेका थिए । ‘मैले पहिले नै सुदूरपश्चिममा लेखराज र वागमतीमा बादल नै इन्चार्ज हुनुपर्छ भनेको हो । यसमा मैले बोली फेरेको होइन’, बैठकमा ओलीले राखेको धारण उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यो कार्यदलमा लेखेको कुरा सहमति होइन ।’

जिल्लाहरुको हकमा प्रदेश १ को सुनसरी र ताप्लेजुङमा १० बुँदे कार्यान्वयन नभएको रावलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै प्रदेश २ को सर्लाही र तथा चितवनमा समेत समस्या रहेको उल्लेख छ । चितवनमा ओली पक्षले मिल्यो भनेर कुप्रचार गरेको तेस्रो धारका नेताहरुको आरोप छ ।

आफ्नो राजीनामाबारे जानकारी दिँदै एमाले उपाध्यक्ष रावलले भने–

१० बुँदे कार्यान्वयनका लागि जारी भएको अपानि–१२ जो थियो, त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर मैले बैठकमा राखेको थिएँ । कार्यदलमा भएका छलफलका आधारमा एउटा प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गरेको थिएँ । छलफलबाट समस्याको समाधान गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने आएका विचार पनि राखेको थिएँ । जसले बैठकमा राम्रो र सकारात्मक प्रभाव पनि परेको थियो । तर, अन्त्यमा अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले ती सम्पुर्ण कुरालाई खण्डन गरेर १० बुँदे कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सवैजनाको जोड थियो । त्यस विपरीत कार्यान्वयन हुने कुरा भन्दा फरक किसिमले कुरा गर्नुभयो । र, उहाँले त्यसको औचित्य नरहेको जस्तो कुरा गर्नुभयो । साथै, १० बुँदे र अपानी १२ बाट हामी स्थायी कमिटी सदस्यहरुको जिम्मेवारी पनि फरक हुने भनेपछि मैले ५ पृष्ठ लामो फरक मत दर्ज गरेको छु ।

कार्यदलले पार्टी एकता अक्षुण राख्न जुन उद्देश्यका साथ गठन भएको थियो, तर त्यसविपरीत अध्यक्षबाट कार्यदलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेगरी अभिव्यक्ति दिएकाले मैले कार्यदलको संयोजक र सदस्यबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेको छु ।

बैठकमा मैले म व्यवस्थितरुपमा लिखितरुपमै राजीनामा पठाउँछु पनि भनेको छु । त्यसका साथै १० बुँदे र अपानि १२ ले केन्द्रीय कमिटीका १० प्रतिशत सदस्य मनोनयन गर्ने र तत सम्बन्धमा कार्यदलले नै गृहकार्य गर्ने भनेर अपानीमा देशव्यापी जारी गरिए पनि त्यसतर्फ ध्यान दिनुभएन । बरु उहाँले केन्द्रीय सदस्यमा दुई जना सदस्य प्रभु साहका लागि मनोनयन गर्ने भन्ने कुरा ल्याउनुभएकोमा पनि मेरो विमति छ ।

पार्टीको अपानि १२ जुन केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा तत्परता नदेखाउने तर व्यक्तिगत रुपमा कुरा गरेर त्यस्तो व्यक्तिलाई मनोनयन गर्ने कुरा पद्दति, प्रक्रिया र निर्णयसँग मिलेन ।