काठमाडौं । आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्ने सोच भए पनि पर्याप्त लगानी जुटाउन नसकेका उद्यमीका लागि सरकारले स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत योग्य उद्यमीले व्यक्तिगत घरजग्गा धितो नराखी ३ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्छन्।
नयाँ उद्यम स्थापना, नवीन प्रविधिको प्रयोग र व्यवसाय विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो। यद्यपि, कर्जा प्राप्त गर्न व्यवसाय दर्ता गरेको मात्र पर्याप्त हुँदैन। व्यवसायमा नयाँ सोच, सिर्जनशीलता, प्रविधिको प्रयोग र बजारमा विस्तार हुन सक्ने सम्भावना पनि देखाउनुपर्छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ अनुसार कृषि, सूचना प्रविधि, उत्पादन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा नवीन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्यमीले यस कार्यक्रमका लागि आवेदन दिन सक्छन्।
कस्ता व्यवसायले पाउँछन् कर्जा ?
सरकारको कार्यविधिले स्टार्टअप कर्जाका लागि विभिन्न क्षेत्र समेटेको छ। मुख्य रूपमा निम्न व्यवसायले आवेदन दिन सक्छन् :
१. कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र
कृषि, सिँचाइ, पशुपन्छी पालन, खाद्य प्रविधि, पोषण, औद्योगिक उत्पादन, जडीबुटी, वन पैदावार तथा खानीजन्य स्रोतको अनुसन्धान र विकासमा आधारित व्यवसाय।
२. सूचना प्रविधि तथा डिजिटल क्षेत्र
सफ्टवेयर विकास, सञ्चार प्रविधि, डिजिटल सेवा, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा उत्पादन प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउने प्रविधिमा आधारित उद्यम।
३. पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्र
यातायात, लजिस्टिक सेवा, पूर्वाधार निर्माण, विद्युतीय सवारीसाधन, अटोमोबाइल तथा वस्तु र सेवाको वितरण प्रणालीमा नवीनता ल्याउने व्यवसाय।
४. सामाजिक सेवा तथा पर्यटन क्षेत्र
शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षण सिकाइ, पर्यटन प्रवर्द्धन, मनोरञ्जन तथा अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित व्यवसाय।
५. परम्परागत तथा स्थानीय स्रोतमा आधारित व्यवसाय
ग्रामीण प्रविधि, परम्परागत पेसाको आधुनिकीकरण तथा स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गरी सञ्चालन गरिने उद्यम।
तर, यी क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दैमा स्वतः कर्जा पाइने होइन। व्यवसायमा नवीनता, प्रविधिको प्रयोग र भविष्यमा विस्तार हुन सक्ने सम्भावना प्रमाणित गर्नुपर्छ।
कर्जा लिन कस्ता योग्यता आवश्यक पर्छन् ?
कार्यविधिको दफा ४ अनुसार स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन दिन चाहने व्यवसायले निम्न सर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ :
प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाका रूपमा सम्बन्धित निकायमा उद्योग दर्ता भएको हुनुपर्ने।
वस्तु वा सेवाको उत्पादन, सञ्चालन तथा वितरणमा नवीन र सिर्जनशील सोच वा प्रविधिको प्रयोग भएको हुनुपर्ने।
व्यवसायमा उच्च वृद्धि तथा विस्तारको सम्भावना हुनुपर्ने।
व्यवसाय दर्ता भएको मितिले १० वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने।
कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने।
पहिले सञ्चालनमा रहेको व्यवसायलाई गाभ्ने वा टुक्र्याएर नयाँ उद्यमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको हुनु नहुने।
तोकिएको ढाँचामा परियोजना प्रस्ताव र आवश्यक कागजात पेस गरेको हुनुपर्ने।
त्यस्तै, उद्योगका रूपमा दर्ता नभएका व्यवसाय, विदेशबाट सामान वा सेवा आयात गरी बिक्रीवितरण गर्ने उद्देश्य मात्रै भएका कम्पनी, कालोसूचीमा परेका फर्म तथा होल्डिङ र लगानी कम्पनीले यो सुविधा पाउँदैनन्।
कार्यविधिअनुसार आवेदन आह्वानसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र दर्ता भएका व्यवसायलाई समेत उक्त प्रक्रियामा अयोग्य मानिने व्यवस्था छ। त्यसैले आवेदन खुल्नुअघि नै व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नु आवश्यक हुन्छ।
आवेदन दिन आवश्यक कागजात
स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन गर्दा व्यवसायको कानुनी अवस्था, आर्थिक विवरण र परियोजनासम्बन्धी प्रमाण पेस गर्नुपर्छ। कार्यविधिको दफा ८ अनुसार आवश्यक कागजातमा निम्न विवरण पर्छन् :
१. उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि।
२. उद्योग वा व्यवसाय नवीकरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि।
३. स्थायी लेखा नम्बर (PAN) प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि।
४. अघिल्लो आर्थिक वर्षको करचुक्ता प्रमाणपत्र।
५. अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन।
६. फर्म वा कम्पनीको आधिकारिक प्रतिनिधिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि।
७. व्यवसायमा नवीनता तथा प्रविधिको प्रयोग भएको प्रमाण वा स्वःघोषणा।
८. कर्मचारी तथा कामदारको अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक तलब विवरण।
यी कागजातसँगै तोकिएको ढाँचामा परियोजना प्रस्ताव पनि पेस गर्नुपर्छ। व्यवसायको प्रकृतिअनुसार थप इजाजतपत्र, अनुमति तथा अन्य विवरण आवश्यक पर्न सक्छन्।
परियोजना प्रस्ताव कसरी तयार गर्ने ?
स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन दिँदा परियोजना प्रस्ताव अर्थात् बिजनेस प्रपोजल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। व्यवसायको उद्देश्य, बजारको सम्भावना, लगानी र आम्दानीको आधार स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न नसकेमा कर्जा सिफारिस हुने सम्भावना कमजोर हुन सक्छ।
कार्यविधिको अनुसूची–४ अनुसार परियोजना प्रस्तावमा मुख्य रूपमा निम्न विवरण समावेश गर्नुपर्छ :
१. व्यवसायको परिचय : कम्पनी वा फर्मको नाम, दर्ता नम्बर, दर्ता मिति, प्यान नम्बर, कार्यालयको ठेगाना तथा सञ्चालकको विवरण।
२. व्यवसायको प्रकृति : कुन वस्तु उत्पादन गर्ने वा कस्तो सेवा प्रदान गर्ने, त्यसले बजारको कुन समस्या समाधान गर्छ र अन्य व्यवसायभन्दा कसरी फरक छ भन्ने विवरण।
३. नवीनता तथा प्रविधि : व्यवसायमा प्रयोग हुने नयाँ प्रविधि, डिजिटल प्रणाली तथा उत्पादन प्रक्रियाबारे जानकारी।
४. बजार तथा प्रतिस्पर्धा : सम्भावित ग्राहक, बजारको माग, प्रतिस्पर्धी व्यवसाय र भविष्यमा बजार विस्तार गर्ने योजना।
५. लगानी तथा वित्तीय विवरण : परियोजनाको कुल लागत, हालसम्मको लगानी, आवश्यक कर्जा रकम, सञ्चालन खर्च, अनुमानित आम्दानी र नाफा–नोक्सानको विवरण।
६. जोखिम व्यवस्थापन : व्यवसायमा आउन सक्ने आर्थिक, प्राविधिक तथा बजारसम्बन्धी जोखिम र त्यसको समाधान गर्ने योजना। साथै SWOT Analysis पनि समावेश गर्नुपर्छ।
७. रोजगारी सिर्जना : हाल कार्यरत कर्मचारीको संख्या र कर्जा प्राप्त भएपछि थप सिर्जना हुने रोजगारीको विवरण।
८. कार्यान्वयन योजना : कर्जा प्राप्त भएपछि कुन काम कहिले गर्ने, कति खर्च गर्ने र त्यसबाट के उपलब्धि हासिल गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना।
परियोजना प्रस्ताव तयार गर्दा वास्तविक बजार अध्ययन, तथ्यांक र कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन कसरी दिने ?
कर्जा प्राप्त गर्न आवेदनदेखि अन्तिम स्वीकृतिसम्म विभिन्न चरण पार गर्नुपर्छ। अघिल्लो कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको प्रक्रिया यस्तो छ :
१. आवेदन खुल्ने सूचना कुर्ने
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप कर्जाका लागि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका तथा विद्युतीय माध्यमबाट आवेदन आह्वान गर्छ। कार्यविधिअनुसार आवेदन दिन २१ दिनको समय उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
२. अनलाइनबाट आवेदन पेस गर्ने
आवेदन खुलेपछि प्रतिष्ठानले तोकेको प्रणालीमार्फत व्यवसायको विवरण, परियोजना प्रस्ताव, माग गरिएको कर्जा रकम र आवश्यक कागजात अपलोड गर्नुपर्छ।
अघिल्लो आवेदन प्रक्रियामा SAMS प्रणाली प्रयोग गरिएको थियो।
आवेदन प्रणाली : https://sams.iedi.gov.np/
३. प्रारम्भिक सूचीमा छनोट हुने
प्राप्त आवेदनको योग्यता तथा कागजात परीक्षण गरी प्रस्ताव मूल्याङ्कन समितिले प्रारम्भिक सूची तयार गर्छ। सूचीमा नाम पर्दैमा कर्जा निश्चित भएको भने हुँदैन।
४. व्यावसायिक योजना प्रस्तुत गर्ने
प्रारम्भिक सूचीमा परेका उद्यमीले आफ्नो परियोजना, व्यवसायको उद्देश्य, बजार सम्भावना, लगानी, आम्दानी र रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी योजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ। आवश्यक परे समितिले थप विवरण वा परियोजनाको भिडियोसमेत माग गर्न सक्छ।
५. बैंकबाट परियोजनाको मूल्याङ्कन
व्यावसायिक प्रस्तुतीकरणपछि परियोजना बैंकमा पठाइन्छ। बैंकले उद्यमको वास्तविक अवस्था, वित्तीय विवरण, कर्जा योग्यता र व्यवसाय सञ्चालनको सम्भावना अध्ययन गर्छ। आवश्यकताअनुसार स्थलगत निरीक्षणसमेत गरिन्छ।
६. अन्तिम छनोट तथा सिफारिस
मूल्याङ्कन समिति र बैंकबाट प्राप्त अंकका आधारमा अन्तिम छनोट गरिन्छ। कम्तीमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका परियोजनामध्ये बढी अंक ल्याउनेलाई प्राथमिकताका आधारमा कर्जाका लागि सिफारिस गरिन्छ।
सिफारिसमा परेका उद्यमीले सूचना प्राप्त गरेको ३० दिनभित्र तोकिएको बैंकमा सम्पर्क गर्नुपर्छ। तोकिएको समयभित्र सम्पर्क नगरेमा सिफारिस रद्द हुन सक्छ।
७. बैंकसँग सम्झौता गरी रकम प्राप्त गर्ने
अन्तिम सिफारिसपछि बैंकले आवश्यक अध्ययन गरी उद्यमीसँग कर्जा सम्झौता गर्छ। सम्झौतामा कर्जाको सीमा, ब्याजदर, किस्ता भुक्तानी, साँवा तथा ब्याज बुझाउने समय र अन्य सर्त उल्लेख हुन्छन्।
सम्झौता सम्पन्न भएपछि बैंकले पहिलो किस्ता सात कार्यदिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
कति रकम पाइन्छ ? कसरी उपलब्ध हुन्छ ?
कार्यविधिअनुसार योग्य परियोजनाले न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउन सक्छन्। तर, माग गरिएको रकम नै स्वीकृत हुन्छ भन्ने छैन। परियोजनाको वास्तविक आवश्यकता र मूल्याङ्कनका आधारमा कम रकम पनि सिफारिस हुन सक्छ।
स्वीकृत कर्जा दुई किस्तामा उपलब्ध गराइन्छ।
पहिलो किस्ता : स्वीकृत रकमको ५० प्रतिशत।
दोस्रो किस्ता : बाँकी ५० प्रतिशत।
पहिलो किस्ताबाट प्राप्त रकम स्वीकृत परियोजनामा खर्च गरेको प्रमाण पेस गरेपछि बैंकले स्थलगत निरीक्षण र प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्छ। त्यसपछि मात्रै दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
उदाहरणका लागि, २० लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएमा पहिलो चरणमा १० लाख र परियोजनाको प्रगति परीक्षणपछि बाँकी १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ।
ब्याजदर र कर्जा भुक्तानीको व्यवस्था
सरकारको स्टार्टअप उद्यम कर्जामा वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ। कर्जाको अधिकतम अवधि पाँच वर्ष रहने व्यवस्था छ। पहिलो किस्ता प्राप्त गरेको एक वर्षपछि साँवा तथा ब्याज भुक्तानी सुरु गर्नुपर्छ।
विवरण व्यवस्था
न्यूनतम कर्जा ५ लाख रुपैयाँ
अधिकतम कर्जा २० लाख रुपैयाँ
वार्षिक ब्याजदर ३ प्रतिशत
अधिकतम कर्जा अवधि ५ वर्ष
भुक्तानी सुरु हुने समय पहिलो किस्ता प्राप्त गरेको एक वर्षपछि
पहिलो किस्ता स्वीकृत रकमको ५० प्रतिशत
दोस्रो किस्ता बाँकी ५० प्रतिशत, प्रगति परीक्षणपछि
घरजग्गा धितो नराखी कसरी पाइन्छ कर्जा ?
व्यक्तिगत घरजग्गा धितो नराखी कसरी पाइन्छ कर्जा ?
यस कार्यक्रमको मुख्य विशेषता भनेको व्यक्तिगत घरजग्गा धितो नराखी कर्जा लिन सकिने व्यवस्था हो। तर, यसको अर्थ कुनै पनि प्रकारको सुरक्षण आवश्यक पर्दैन भन्ने होइन।
कार्यविधिको दफा १५ अनुसार बैंकले स्वीकृत उद्यम वा परियोजनालाई नै धितोका रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। साथै, उद्यमीले आफ्नो परियोजना वा व्यवसायको बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
कर्जाको सुरक्षण निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत समेत गरिने उल्लेख छ। त्यसैले व्यक्तिगत घरजग्गा धितो आवश्यक नपरे पनि परियोजनाको सुरक्षण र बीमासम्बन्धी दायित्व पूरा गर्नुपर्छ।
कर्जाबाट प्राप्त रकम स्वीकृत व्यवसायमा मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ। अन्य व्यक्तिगत वा असम्बन्धित प्रयोजनमा प्रयोग गरेको पाइएमा कारबाही हुन सक्छ।
कसले आवेदन दिन पाउँदैन ?
कार्यविधिअनुसार एक उद्यमी वा एकाघरका सदस्यले एकभन्दा बढी परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न पाउँदैनन्।
त्यस्तै, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट यसअघि सहुलियतपूर्ण कर्जा वा स्टार्टअप उद्यम कर्जा लिइसकेका उद्यमीले पनि यस कार्यक्रममा आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था छ।
यसका अतिरिक्त कालोसूचीमा परेका व्यवसाय, उद्योगका रूपमा दर्ता नभएका फर्म तथा कम्पनी, विदेशबाट वस्तु वा सेवा आयात गरी बिक्री गर्ने उद्देश्य मात्रै भएका व्यवसाय र कार्यविधिले तोकेका अन्य अयोग्य उद्यमले कर्जा पाउँदैनन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कहिले खुल्छ आवेदन ?
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नयाँ स्टार्टअप उद्यम कर्जा आवेदन आह्वान भएको सूचना औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको उपलब्ध सूचनामा देखिएको छैन।
प्रतिष्ठानले २०८३ असार १६ गते आर्थिक वर्ष २०८२ को स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि असार १८ गते कर्जाका लागि सिफारिस भएका परियोजनाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सम्बन्धित शाखामा सम्पर्क गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो।
त्यसैले नयाँ आवेदन कहिले खुल्छ भन्ने निश्चित मिति अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। आवेदन खुल्ने समय, बजेट, योग्यता र अन्तिम मितिबारे प्रतिष्ठानले जारी गर्ने आधिकारिक सूचनालाई नै आधार मान्नुपर्छ।
व्यवसाय सुरु गर्न इच्छुक उद्यमीले भने अहिलेदेखि नै उद्योग दर्ता, प्यान प्रमाणपत्र, करसम्बन्धी विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा परियोजना प्रस्ताव तयार गर्न सक्छन्।
स्टार्टअप कर्जासम्बन्धी आधिकारिक सूचना र थप जानकारीका लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको वेबसाइट https://iedi.gov.np/ तथा आवेदन प्रणाली https://sams.iedi.gov.np/ हेर्न सकिन्छ।






फेसबुक प्रतिक्रियाहरु