अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले नवप्रवर्तनीय (स्टार्टअप) व्यवसाय गर्न खोजेका दुर्गमका युवाहरूले पनि सजिलै कर्जा पाउनेगरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएका छन् । स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७८ बारे अर्थ मन्त्रालयमा छलफल हुँदा अर्थमन्त्रीले छिटोछरितो कार्यविधि ल्याउन निर्देश गरेका हुन् ।

हालको कार्यविधिमा रहेको बोझिलो व्यवस्थाका कारण स्टार्ट–अप अर्थात नवप्रवर्तनीय व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न नसकिने विषयविज्ञ र सरोकारवालाहरूले बताएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले दुर्गम बस्तीका युवाहरूले समेत सजिलै स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा पाउन सक्ने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

विज्ञापन

अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरू कागज हेरेरै निराश हुने खालको झन्झटिलो कार्यविधि नबनाऔंँ । संक्षिप्त र सरल कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागू गरौँ ।’ कार्यविधिमा भारी भर्कम संरचना र समितिहरू नबनाइ राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको नेतृत्वमा छरितो टीम बनाएर सोको निर्णयबमोजिम स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने धारणा शर्माले राखे ।

विज्ञापन

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले स्टार्ट–अप व्यवसाय नेपालको लागि नौलो कार्यक्रम भएकोले यसको सिद्धान्त र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेत ध्यान दिएर सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए । आयोगका सदस्य सचिव केवप्रसाद भण्डारीले नयाँ–नयाँ अवधारणा बोकेका उत्साही युवाहरूलाई सजिलैसँग स्टार्ट–अप कर्जा उपलब्ध गराउने खालको सरल कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले नयाँ व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए ।

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि स्टार्ट–अप व्यवसाय संचालन निम्ति अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको थियो । सो बमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदन समेत संकलन गरेको थियो । त्यसमा ६९९ जनाले निवेदन दिएको आयोग सदस्य फुँयालले जानकारी दिए ।

अघिल्लो सरकारले आ.व. ७७/७८ मा २ प्रतिशत व्याज दरमा स्टार्ट–अप कर्जा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम ल्याएको भएपनि त्यसको लागि बजेट विनियोजन नगरिएको कारण कार्यन्वयनमा आउन सकेको थिएन । वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आ.व. २०७८/७९ का लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपछि स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो ।

प्रतिस्थापन बजेटमा भने एक प्रतिशत सहुलियत व्याजदरमा स्टार्ट–अप कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ कार्यक्रम संचालन गर्दा यसअघि परेका आवेदनकोसमेत सम्बोधन हुनेगरी कार्यविधि बनाउन पनि अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् ।