काठमाडौं । करिब २५ वर्षदेखि सरकारी सेवाका विभिन्न ओहदामा रहेर जिम्मेवारी निभाइरहेका छन् लोकनाथ पौडेल । तर, तीन दिनअघि बसेको काठमाडौं महानगरको नगर कार्यपालिका बैठकले उनलाई पहिलोपटक सार्वजनिक चर्चामा ल्याइदियो ।

काठमाडौं महानगरको मेयर निर्वाचित भएका बालेन्द्र साहले पदभार ग्रहणलगत्तै पहिलो कार्यपालिका बैठक आइतबार बोलाएका थिए । उक्त वैठकमा निर्णय प्रक्रियालाई लिएर केही वडाध्यक्षले विवाद उब्जाए । महानगरका प्रशासकीय अधिकृत पौडेलको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाइयो । सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रशारण गरिएको यो बैठकमा सिंगै देशको ध्यान गएको थियो ।

विज्ञापन

पौडेल गत पुसदेखि काठमाडौं महानगरको जिम्मेवारीमा छन् । यसअघि उनले भरतपुर र वीरगञ्जमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी निभाइसकेका छन् । अनुभवले खारिएका यी अधिकृतसँग अब काठमाडौंको युवा नेतृत्वलाई काँध थाप्ने र बाटो देखाउने चुनौती छ ।

विज्ञापन

अस्तिको बैठकमा वडाध्यक्षहरूले उनीमाथि नै प्रक्रिया मिचेको आरोप किन लगाए ? महानगरमा एउटा युवा नेतृत्व आउँदा उनले कति सहजरूपमा लिएका छन् ? नयाँ मेयर बालेन्द्र साहका प्रति उनको ‘फस्ट इम्प्रेसन’ कस्तो छ ? यीनै विषयको सेरोफेरोमा पौडेलसँग गरिएको कुराकानी :-

अस्तिको बैठकमा वडाध्यक्षहरूले तपाईंको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । के नयाँ मेयरको दबाबमा तपाईंले प्रक्रिया मिचेरै निर्णय लिन खोज्नुभएको थियो ?
म वडाअध्यक्षज्यूहरूको विषयमा त टिप्पणी गर्दिनँ । महानगरको कार्य प्रक्रियाको बारेमा बताउँछु । अरु नगरपालिका र कामनपाको बैठकमा प्रस्तुति र निर्णय प्रक्रिया फरक छ । अरुमा आवश्यकता अनुसार नगरप्रमुखले प्रस्ताव गर्नुहोला वा अरु कसैले गर्ला । कामनपामा चाहिँ मन्त्रिपरिषद्को जस्तै प्रक्रिया हुन्छ । विभागहरूले प्रस्ताव राख्छन् । प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रमुखको स्वीकृतिमा वडाध्यक्षज्यूहरूलाई लिखिरूपमा ती प्रस्ताव बाँडिन्छ । त्यसमा छलफल टुंगिसकेपछि त्यसलाई प्रस्तावकै रूपमा निर्णय प्रमाणित गर्ने कुरा हुन्छ ।

अस्तिको बैठकमा पनि त्यही नै गर्न खोजिएको थियो । प्रस्तावमा खास समस्या थिएन । उहाँहरूले निर्णय गरेर टुंग्याउने भनेरै अगाडि बढाइएको थियो । तर, वडाध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै निर्णय गरेर सुनाएको जसरी बुझ्नुभयो ।

भन्नाले, तपाईंले प्रस्तावको रूपमा सुनाउनुभएको थियो, उनीहरूले निर्णयका रूपमा बुझे ?
बिलकुल । त्यही नै भएको हो ।

उसोभए पछि निर्णय फिर्ता लिइएको किन भनियो ?
लाइभमा भएको र जनमानससम्म पुग्ने भएको हुनाले त्यसलाई प्रट्याउन त सजिलो छैन । जनतासम्म पुगेको सूचनालाई पछि फेरि पुष्ट्याइँ गर्ने र त्यसलाई थप स्पष्ट पार्न सम्भव हुँदैन । यो दोहोरो हुँदैन ।

उदाहरणका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सबै अधिकार त हुन्छ । तर, एक्कासी हुलले छोप्यो भने त्यस्तो अवस्थामा त पहिलो काम भनेको नागरिकको सुरक्षा साथै आफ्नो पनि सुरक्षा गर्नु हो नि । त्यस्तै भएको हो ।

नगरप्रमुखको पनि पहिलो दिनको सभा सञ्चालनको कुरा भएकाले त्यसबेला प्रस्तुत गरेको कुरा फिर्ता लिएर उहाँमार्फत एउटा-एउटा गरेर टेबुल ठोक्ने प्रक्रियामार्फत पास गराइयो । त्यसमा तात्विक फरक चाहिँ केही पनि फरक छैन । साबिकमा जसरी मैले भनेको थिएँ, त्यही कुरा नै पास भएको छ ।

पहिलोपटक प्रत्यक्ष प्रसारणको अभ्यास महानगरले गरेको छ । यो अभ्यास दीर्घकालमा कत्तिको सफल होलाजस्तो लाग्छ ?
यसो छ । संघीय सरकारले हाम्रो मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय २४ घण्टासम्म डिस्क्लोज गर्दैन । निर्णय परिपक्व होस् भन्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, शान्ति-सुरक्षालगायतका विविध विषयहरूमा अपरिपक्व सूचना गयो भने समस्या हुन्छ भनेर हो । यद्यपि, स्थानीय सरकारका कामकारबाही र गतिविधि सार्वजनिक गर्दा खासै अप्ठेरो नहोला ।

मेरो विचारमा टेलिभिजन वा कुनै च्यानलबाट ‘वान वे फ्लो’ गर्दा समस्या हुँदैन । तर, सामाजिक सञ्जालमा ‘टु वे’ हुँदा चाहिँ सानोतिनो ट्वीस्ट वा प्रक्रियागत कुराहरू, जसले तात्विक असर गर्दैन र सारमा फरक पनि पर्दैन, लाई पनि जनताको बुझाइ सही भएन भने त्यसको प्रभाव फरक किसिमको हुन सक्छ । सबै दर्शक, स्रोताको चेतनाको स्तर एकै नहुने र प्रतिक्रिया पनि स्थानगत विविधता वा बुझाइको स्तरको कारणले फरक हुन सक्छ । कसैले विभिन्न भेस्टेड इन्ट्रेस्टको हिसाबे फेक आइडीबाट पनि प्रतिक्रिया जनाउनसक्ने हुँदा नकारात्मकता फैलिन खतरा हुन्छ ।

त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउन सकिने गरी प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दा चाहिँ समस्यामूलक हुन सक्छ । त्यसकारण मैले मेयरसा’बलाई ‘वान वे’ माध्यमबाट जनतासमक्ष सूचना पुर्‍याउने, तर तत्कालै प्रतिक्रिया जनाएर त्यसलाई जवाफदेहीताको दायराभित्र ल्याउन नसकिने नगरौं भन्ने कुरा गरेको थिएँ । यसमा प्रारम्भिक चरणको कुरा मात्रै भयो ।

तपाईंको आशय प्रत्यक्ष प्रशारण गर्दा कमेन्ट लेख्न नमिल्ने बनाउनुपर्छ भन्ने हो ?
त्यो मात्रै पनि होइन । म्याचुरिटीको समय पनि हुन्छ । सानोतिनो कमजोरी र नियतवस नभएका त्रुटिहरू सच्याउन पनि पाइयो । त्यो हिसाबले गर्दा राम्रो हुन्छ ।

भन्नाले रेकर्डेड फुटेज मात्रै प्रशारण गर्ने ?

हो । रेकर्डेड अथवा भनौं प्रत्यक्ष भए पनि टेलिभिजनजस्ता माध्यमबाट, जहाँ तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने अवसर नहोस, त्यस्तो माध्यमबाट प्रशारण गर्दा नै राम्रो हुन्छ ।

एकजना वडाध्यक्षले ‘सपथग्रहणमा गोपनीयता, बैठकमा ओपनीयता’ भन्दै कटाक्ष गर्नुभयो । बैठकमा हुने कतिपय छलफल गोप्य राख्नुपर्ने खालका हुन्छन् कि हुँदैनन् ?

गोप्य राख्नुपर्ने कुरा पनि हुन्छन् । तर, मेरो प्रशासनिक तहसम्म चाहिँ बैठक गर्ने भन्ने मात्रै भएको थियो । परिपक्वता हुने किसिमले बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरौं भनेर आग्रह गरिएको हो । तर, जननिर्वाचित मेयरसा’बले लाइभ गर्ने भनेर लेखिदिनुभएकाले उहाँको निर्णयलाई सम्मान गरिएको हो ।

मेयरले हस्ताक्षर गर्नुभएको पहिलो निर्णय त तपाईंहरूले नै तयारी गर्नुभएको होइन र ? त्यसमा नै लाइभ प्रसारण गर्ने कुरा थियो नि ?

सामान्यतया पदभार ग्रहणमा कुनै पनि विवाद नआउने सामान्य प्रकृतिको निर्णयमा हस्ताक्षर गराउने प्रचलन हुन्छ । पहिले पदाधिकारी भइसकेकाहरूको हकमा त्यस्तै गरिन्छ । उहाँ विशुद्ध नयाँ हुनुभयो । इम्योचर पनि हुनुभयो । फरक कलाकारिताको क्षेत्रबाट पनि आउनुभएको हो । हामीले लेखेर लगेको कुरा ‘असम्मान’ भयो भने राम्रो स्थिति नहुने भएकाले उहाँसँग परामर्श गरेका थियौं ।

भनेको उहाँले पदभार ग्रहण नगर्दै पहिलो निर्णय के गर्ने भनेर सल्लाह गर्नुभएको थियो ?

परामर्श गरेरै गर्ने हो निर्णय । परम्परागत प्रचलन चाहीँ तात्विक असर नपर्ने खालका सामान्य विषयवस्तुमा हस्ताक्षर गराइन्छ । अहिलेको मेयरले चाहिँ र्‍याडिकल एप्रोचमा काम गर्न खोज्नुभएको हुँदा उहाँको ‘डिसअनर’ नहोस् र कार्यान्वयन पनि सहज होस् भनेर पहिल्यै परामर्श गरिएको थियो ।

लाइभमा हेर्दा पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा मेयरले केही थपघट पनि गर्नुभएको जस्तो देखिन्थ्यो । त्यस्तो भएको हो ?

हो, हामीले ‘सदर’ मात्रै लेख्ने गरिकन बनाएका थियौं । उहाँले प्रत्यक्ष प्रशारणको कुरा पछि थप्नुभएको हो । हाम्रोमा वैठक बस्ने र सार्वजनिक गर्ने विषय मात्र थियो । त्यसका लागि पूर्वाधार सबै तयार गरेका थियौं । लाइभको कुरा चाहिँ थिएन ।

नयाँ मेयरसँग पहिलो झलकमा उहाँमा के-कस्ता विशेषता पाउनुभयो ? उहाँबाट के अपेक्षा गर्न सकिएला ?

उहाँ सरल हुनुहुन्छ । स्ट्रेटफरवार्ड र इन्टेलेक्चुअल हुनुहुन्छ । तर, त्यति भएपछि पनि प्रशासनिक संरचनाभित्र विभिन्न कानूनी पक्षहरू हुन्छन्, दायित्वहरू हुन्छन् । सामान्य आँखाले हेर्दाभन्दा फरक प्रकृतिका जिम्मेवारी पनि हुन्छन् । त्यसमा पनि महानगरलाई संघीय सरकार र प्रदेश सरकारभन्दा चारवटा बाहेक सबै प्रकारका काम गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसैले केही जटिलता छन् ।

मोडालिटी पनि चेञ्ज भएको छ । साबिकमा चाहिँ महानगरको काम आयोजनाको जस्तो किसिमको हुन्थ्यो । अहिले नेपाल सरकारका अन्य कार्यालयहरूको जस्तै किसिमको काम र अभिलेख पनि त्यही प्रकारले हुन्छ । अर्को विषय के छ भने लेखापरीक्षण पनि साबिकमा निजी रजिस्टर्ड सीएबाट हुन्थ्यो भने अहिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुन्छ । रित नपुर्‍याइकन खर्च गरेर आर्थिक अनुशासन पालनामा कमजोरी देखियो भने बेरुजुको आकार बढ्ने र अरु विसंगति देखिने भएकाले मोस्ट टेक्निकल कुराहरू हुन्छन् । सिक्दै गर्दै जाने र जानकारी पनि लिँदै जाने हो । उहाँबाट काममा असजिलो महसुस गरेका छैनौं ।

उमेरको हिसाबले भर्खरको युवाको नेतृत्वमा काम गर्दा तपाईंहरूलाई केही असहजता हुन्छ कि हुँदैन ?

त्यसले केही फरक पर्दैन । मुख्य कुरा अन्डरस्ट्यान्डिङ क्यापासिटी हो । हि इज हाइली इन्टेलेक्चुअल पर्सन । उहाँसँग असाध्यै फराकिलो ज्ञान छ । खाली प्रक्रियागत कुराहरूमा जानेको, बुझेको कुरा र एकेडेमिक कुरामा अलिकति फरक हुन्छ । त्यति मात्रै हो ।

विभिन्न पार्टीबाट निर्वाचित भएर आएका वडाध्यक्षहरूले स्वतन्त्र मेयरलाई कत्तिको सहयोग गर्लान् जस्तो लाग्छ ?

संरचना हेर्नुस् न, थाहा भइहाल्छ नि । कुनै दलको उपस्थिति ठूलो, कुनैको सानो होला । उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । त्यो हिसाबले अरु विविध कुराहरू छन् । यो विषयमा म धेरै कमेन्ट गर्न जरुरी ठान्दिनँ । बन्द कोठाभित्र हुँदा थाहा हुन्नथ्यो । लाइभ हुँदाखेरि अलिकति उ भाको हो ।

विगतको अनुभव चाहिँ कस्तो छ ?

विगतमा त्यस्तो कहाँ छ र ? अघिल्लो चुनावमा त्यस्तो थिएन । खैर, राजनीतिक विषयमा म कमेन्ट गर्न चाहन्न । काम गर्ने कुरामा चाहिँ हि इज हाइली इन्टेलेक्चुअल ।

अस्तिको बैठकले फोहोरमैलाको समस्या समाधानका लागि गर्न जुन कार्यदल बनाउने भनियो, त्यसमा दलगत आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको छ । यसरी सुरूबाटै पार्टीगत हिसाबले भागबण्डा गर्न खोजेजस्तो भएन ?

यो फोहोरमैला असाध्यै जटिल विषय छ । मैले बुझेको मात्रै भन्छु । यसलाई महानगरका ३४ जनामै छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न गाह्रो हुन्छ । सबै पक्षको प्रतिनिधित्व गरेर कार्यदल बनाउँदा सहजीकरण हुन्छ भन्ने होला जस्तो लाग्छ । त्यसरी प्रतिनिधित्व गराउन कुनै न कुनै एउटा आधार चाहिने भएर हो कि ? नेपालप्रेसबाट