काठमाडौँ । गएको असार २९ गते साँझ राष्ट्रपति कार्यालयमा मन्त्रीको शपथ गर्नुभन्दा एक घण्टा अगाडिसम्म पनि पम्फा भुसाललाई कुन मन्त्रालय हो भन्ने थाहा थिएन । जब आफूले सम्हाल्ने मन्त्रालयको टुंगो लाग्यो तब भुसाललाई ऊर्जा, जलस्रोत र सिञ्चाइ मन्त्रालयमा गएर जनताले प्रत्यक्ष राहत अनुभूति गर्ने खालको के गर्न सकिएला भन्ने हुटहुटी शुरू हुन थाल्यो ।

दशक लामो सशस्त्र जनयुद्ध र पटक–पटकका शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएपनि जनताको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन हुन नसकेको कुराले उनलाई उद्वेलित बनाइरहन्छ । राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी र व्यवसायीहरूप्रति सर्वसाधारणले जनताले गर्ने टिप्पणीबारे उनी बेखबर छैनन् ।

विज्ञापन

राष्ट्रपति कार्यालयमा मन्त्रीको शपथ लिएर घर फर्किँदै गर्दादेखि नै उनले अठोट गरिन्– जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालको केही काम गरौं । ऊर्जा र सिञ्चाइ मन्त्रालय यस्तो हो, जसले नेपालको बहुसंख्यक जनसंख्यालाई जोड्छ । गरीब किसानदेखि धनी उद्यमी सम्म ।

विज्ञापन

नेपालको जनसंख्याको झण्डै दुईतिहाइ जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ, जसलाई सिञ्चाइ अनिवार्य छ । र, नेपालका ५० लाख घरपरिवार विद्युत्को पहुँचमा जोडिएका छन् । यो दुवै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न उनले केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउने निधो गरिन् ।

सिञ्चाइको क्षेत्रमा हुँदैछ क्रान्ति

नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान ६८ प्रतिशत छ । तर, अहिले पनि सिञ्चाइको व्यवस्था नहुँदा जति उत्पादन हुने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । थोरै तल नदीमा बाह्रै महिना पानी बगिरहेको छ । नजिकैको टार र फाँट सिञ्चाइ अभावका कारण बाँझै छन् । यही समस्या समाधानका लागि ‘जहाँ खेतीयोग्य जमिन, त्यहाँ सिञ्चाइ’ भन्ने नारसहित मन्त्री भुसालले सिञ्चाइ नीतिमा परिवर्तनको गृहकार्य थालिन् ।

‘खेतीयोग्य जमिनमा सिञ्चाइको सुविधा पुर्‍याउन सकियो भने अहिलेको उत्पादन दोब्बर हुन्छ । अहिले एक बाली लागेको समयमा तीन बाली फल्छ र आफ्नो जमिन बाँझो राखेर सस्तो श्रम बेच्नका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति कम हुन्छ,’ मन्त्री भुसाल भन्छिन् ।

सतह सिञ्चाइ नभएको ठाउँमा लिफ्ट सिञ्चाइमार्फत पानी लैजाने गरी नयाँ सिञ्चाइ नीतिको मस्यौदा तयार हुँदैछ । नयाँ सिञ्चाइ नीति लागू भएपछि नदीको किनारैमाथि रहेका उर्वर जमिन बाँझो रहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।

सिञ्चाइलाई प्राथमिकतामा राखेर तराईका जिल्लामा ४ विघा जमिनमा सिञ्चाइ गर्ने र पहाडको जिल्लामा ५०/६० रोपनी जग्गामा सिञ्चाइ गर्ने किसानलाई पानी बोरिङ गर्दा लाग्ने विद्युत् महशुल छूट दिने कार्यक्रम केही समयमा लागू हुँदैछ ।

तराईको जिल्लामा ५०/६० विघा र पहाडका जिल्लामा एक हजार रोपनी जमिनमा सिञ्चाइ गर्नेलाई विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत छूट दिने गरी तयारी भएको छ । रातिको समयमा भने ८० प्रतिशत छूट हुनेछ । किसानलाई सिञ्चाइका लागि दिएको विद्युत्को छुट सिञ्चाइ विभागले विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नेछ ।

मंसिर १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने गरी सिञ्चाइको क्षेत्रमा विद्युत छूट गर्ने तयारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयले गरेको छ । ‘किसानले सिञ्चाइका लागि प्रयोग गर्ने बिजुलीमा छूट दिन सकियो भने एकातर्फ कृषि क्षेत्रमा लागेकोलाई प्रोत्साहन हुन्छ भने अर्कोतर्फ डिजेल र जेनेरेटर खरिदमा भइरहेको करोडौं रकम जोगिन्छ,’ मन्त्री भुसाल भन्छिन् ।

सातवटै प्रदेशका सिञ्चाइ हेर्ने मन्त्री, सचिव र संघीय सरकारका सरोकारवाला निकायबीच छलफल गरेर नयाँ सिञ्चाइ नीतिलाई अन्तिम रूप दिने गृहकार्य भइरहेको छ ।

मन्त्री भुसाललाई बिजुली सँगै गाउँमा सिञ्चाइको व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो भनेर अहिले पनि दैनिक फोन आइरहन्छन् । विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिहरू सिंहदरबारमा माग लिएर पुग्छन् । हालसालै जुम्लाको आदानचुली गाउँपालिकाकी सदस्य अमृता सुनार सिञ्चाइ माग्दै मन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगेको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा चर्चित बनेको थियो ।

‘हाम्रो गाउँमा खेतमुनि खोला छ तर खेतमा सिञ्चाइ छैन । सिञ्चाइ भयो भने हामी जुम्लामा मार्सी धान फलाउँछौं, हेलिकप्टरबाट लैजाने चामल कुर्नुपर्दैन भनेर एकजना वडा सदस्य आउनु भएको थियो,’ मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘मैले तत्कालै सिञ्चाइ विभागका डीजीलाई त्यो ठाउँमा लिफ्ट सिञ्चाइका लागि व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएँ, अब त्यहाँ काम हुँदैछ ।’

कर्णालीका जिल्लामा हुने खाद्य संकट कम गर्न भेरी करिडोरका पश्चिम रुकुम, सल्यान, जाजरकोट र डोल्पामा लिफ्ट सिञ्चाइका लागि काम अगाडि बढेको छ । सिञ्चाइ नीति बनेपछि ‘लिफ्ट सिञ्चाइ’ कार्यक्रम लागू भयो भने त्रिशुली, सुनकोशी नदीको फाटमा रहेका उर्वर जमिन बाँझो रहनुपर्ने छैन ।

सरकारबाहिर हुँदा उठाएको एजेन्डा मन्त्री बनेपछि कार्यान्वयन

२५ जेठ २०७७ मा प्रतिनिधि सभा बैठकमा तत्कालीन नेकपा नेतृ पम्फा भुसालले विद्युत् महसुश घटाउने र भान्साबाट ग्यास विस्थापित गर्नुपर्ने कुरा राखेकी थिइन् ।

‘नेपालमा विद्युत् उत्पादन २ हजार मेगावाट नपुग्दै बिक्रीको नारा सुनेकी छु, विद्युत् बेच्ने होइन अधिकतम खपत गर्ने हो । विद्युत् खपत गर्नुको सट्टा अहिले विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि गरिएको छ । यसलाई राष्ट्रघाती भनौं कि नभनौं तर राष्ट्रविरोधी हो । अहिले भएका लाखौं गाडीलाई प्राविधिक रूपमा विद्युतीय बनाउन सकिन्छ । गाडी चार्जिङ स्टेसन खडा गर्दा ५० औं हजारले रोजगारी पाउछन्, यो नगरेर विद्युतीय गाडीमा बढाइएको कर राष्ट्रको हितमा छैन । डिजेल पेट्रोल र एलपी ग्यासका लागि बिदेसिने मुद्रा नजाँदा देशभित्रका आर्थिक गतिविधि सक्रिय हुन्छन् । चकलेटी तर्क गर्नुहुन्न । विद्युतीय गाडी ल्याउँदा डलर बाहिर जान्छ भने डिजेल पेट्रोलको गाडी के मा आउँछ ?’ भुसालले प्रतिनिधि सभा बैठकमा भनेकी थिइन् ।

इन्धन विस्थापन र विद्युत्को खपत बढाउने कुरा भुसालको राजनीतिक नारा हो । त्यसअघि २०७६ साल भदौ १२ गते पनि प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा भुसालले विद्युत् महशुल घटाउन प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।

संयोग, अहिले भुसाल ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेकी छन् । तर एजेन्डा परिवर्तन भएको छैन । भान्साबाट ग्यास विस्थापन र विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा वृद्धिका लागि विद्युत् महशुल घट्न पनि शुरू भएको छ । धेरै विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकका लागि प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ रहेको विद्युत् महशुल ११ तथा १० रुपैयाँ रहेको महशुल साढे ९ रुपैयाँमा झारिएको छ ।

‘यो निर्णयले ग्यासभन्दा विद्युतीय चुल्हो सस्तो हुन्छ, ग्यास विस्थापन गर्न सक्दा हाम्रो पैसा बचत हुन्छ र असन्तुलित व्यापार घाटा कम हुनपुग्छ,’ भुसाल भन्छिन् ।

विगतमा आफूले उठाउँदै आएको २० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्ताको विद्युत महशुल निःशुल्क गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री भुसालले शुरू गरेकी छिन् । सरकार सञ्चालनका लागि बनेको न्युनतम साझा कार्यक्रममा २० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क बिजुली दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

२० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्ताको महशुल मिनाहा गर्दा साढे २८ लाख घरपरिवार लाभान्वित हुनेछन् । अहिले झण्डै ५० लाख घर परिवारमा विद्युत् पहुँच पुगेकोमा साढे २८ लाख घर परिवारले २० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने गरेका छन् ।

यो प्रस्ताव विद्युत महशुल निर्धारण आयोगमा गएर सार्वजनिक सुनुवाइ भइसकेको छ । २० युनिटसम्मको विद्युत निःशुल्क गर्ने प्रस्ताव मंसिर १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने छ ।

भान्साबाट ग्यास विस्थापन गर्ने एजेन्डालाई अभियानकै साथ अगाडि बढाउने मन्त्री भुसालको योजना छ । ‘खाना पकाउने ग्यासकै लागि नेपालबाट वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । भान्साबाट खाना पकाउने ग्यास मात्र विस्थापन गर्न सक्यौं भने एकातर्फ विद्युतको बजार फराकिलो हुन्छ, अर्कातर्फ अर्बौं रुपैयाँ जोगिन्छ ।’

विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार घटाउन सरकारमा बसेर लबिङ गर्ने उनको योजना छ ।

‘विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार घटाउँदा शुरूमा राजस्व कम भएजस्तो देखिए पनि ती गाडीले खपत गर्ने बिजुलीबाट आउने रोयल्टी पनि राज्यकै खातामा आउने हो भनेर बुझ्नुपर्छ,’ मन्त्री भुसाल भन्छिन् ।

स्वदेशमा खपत गरेर बाँकी रहेको बिजुली मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने मन्त्री भुसालको राय छ ।

सरकार भएको अनुभूति

प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल लामो समय चार मन्त्रीको भरमा रह्यो । मुलुक ‘सरकारविहीन’ जस्तो भएको टिप्पणी भइँरहदा मन्त्री भुसालले भने सरकार भएको अनुभूति दिइन् ।

भुसाल ऊर्जामन्त्री बनेर आएलगत्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच तामाकोशी पाँचौं जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ऋण लगानी सम्बन्धमा त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

साउन १२ गते स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग जलविद्युत् विकासको क्षेत्रमा भएका समस्याबारे मन्त्रालयमा छलफल गरिन् । साउन २१ गते पूर्व ऊर्जा र सिञ्चाइ मन्त्रीहरूसँग मन्त्रालयमा छलफल गरेर मन्त्रालयको प्राथमिकताबारे राय सुझाव लिइन् ।

साउन १४ गते कमला नदीले गरेको कटान निरीक्षण र क्षतिबारे बुझ्न मन्त्री भुसाल सम्बन्धित अधिकारीलाई लिएर धनुषा पुगिन् । ‘नदी कटान रोक्नका लागि तत्कालै काम शुरू भएपछि थप क्षति हुन पाएन’ मन्त्री भुसालले भनिन् ।

साउन २३ गते मनाङमा आएको बाढीले पुर्‍याएको क्षति, नदीले कटान र भूक्षय नियन्त्रणका लागि सरोकारवालालाई लिएर स्थलगत निरीक्षणमा पुगिन् । ‘यसपटक मनाङ र सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आएको अस्वाभाविक बाढी जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित भएकाले यसबारे हामीले गम्भीर अध्ययन गरेर भविष्यमा हुनसक्ने क्षति रोक्नुपर्ने भएको छ,’ भुसालले भनिन् ।

विद्युतीय बस सञ्चालनमा चासो जनाउँदै मन्त्री भुसालले भदौ १७ गते पुल्चोकस्थित साझा यातायातको कार्यालयमा पुगेर जानकारी लिइन् । भदौ २९ गते तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका– ५ बेलचौतारामा निर्माण भएको सोलार फार्म प्रालिबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जडान गर्ने सौर्य ऊर्जा परियोजना उद्घाटन गरिन् ।

असोज ६ गते संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–४ छोङ्ग्राकस्थित माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरिन् । मन्त्री बनेपछि भुसालले अमेरिका, चीन, युएई, फ्रान्स, जर्मनी, कोरिया लगायतका राजदूतहरूसँग भेटवार्ता गरिन् ।

तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ललितपुरबाट दुईपटक चुनाव लडेकी भुसालले दुवै पटक प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भइन् । २०६४ साल र २०७४ सालमा ललितपुर २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भुसाल स्थानीयमाझ लोकप्रिय छिन् ।

‘कर्णालीबाट आएका आफ्ना जनताको कुरा सुन्नुभयो, गाउँमा सिञ्चाइ पठाइदिन्छु भन्नुभयो । हामीलाई आफ्नै मन्त्री जस्तो लाग्यो,’ हुम्ला आदानचुली–४ की वडा सदस्य अमृता सुनारले असोज ८ गते मन्त्रीसँग भेटेपछि भनिन् ।