काठमाडौं ।

अर्थमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले नेपाली विशेषताको समाजवादमा जान पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

विज्ञापन

मंगलबार पेरिसडाँडामा आयोजित पार्टीनिकट नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको पूर्णबैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायका जनताले नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् ।

विज्ञापन

ठूलो धनराशी खर्चिएर चुनाव जित्ने अवस्था तिनीहरुको छैन ।’ अबको सन्दर्भमा संगठनको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै शर्माले पार्टी र जनवर्गीय संगठनहरुका हरेक इकाईलाई उत्पादन इकाईको रुपमा बदल्नुपर्ने बताए ।

‘उत्पादनसँग जोडिएको संगठन भएन भने समाजवादमा जान सकिँदैन, हरेक कार्यकर्ता तिनको परिवारलाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्नको लागि संगठनको हरेक इकालाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ ।’

पार्टीको नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्वको लागि १५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सेल कमिटी र टोल कमिटीहरुबाटै दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै लैजान उनले आग्रह गरे ।

राजनैतिक सत्ता परिवर्तन भएपनि पुरानो सामाजिक सांस्कृति सत्ता यथावतै रहेको चर्चा गर्दै उनले दलित समुदायमाथि भइरहेको सांस्कृतिक उत्पीडन र विभेद त्यसकै परिणाम भएको बताए ।