काठमाडौं। नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिमालले विवादित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) आँखा चिम्लेर पास गरे हुने बताएका छन्। नेता रिमालले नेकपा एमाले एमसीसीको विरुद्धमा नरहेको पनि बताए।

एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘यसमा धेरै बहस गर्न आवश्यक छैन। एमसीसी आँखा चिम्लेर पास गरे हुन्छ। यसमा केही संशोधन गर्न आवश्यक छैन वाहिगत कुरा हो। यसमा टिप्पणी गर्नु, एमसीसी जस्तो सम्झौता धेरै गरेका छौं। हामीले चीनसँग पनि त्यस्तै गरेका छौं भारतसँग पनि त्यस्तै गरेका छौं।

विज्ञापन

अनि ओली जी को छवि रहँदैन भन्छन् नि ? भन्ने प्रश्नमा रिमाल भन्छन्, ‘यसमा के छवि ? यसमा के राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको कुरा छ भनेको एमसीसीमा ? तपाई कै मिडियामा आएर बोल्नेले के भन्या छन् भने, एमसीसी मार्फत अमेरिकन सेना आउँछ, यस्ता वाहिगत कुराको पछि लागेर समय बर्बाद गर्न मिल्छ तपाई हामीले ? बिजुलीको तारबाट झुन्डिएर सेना आउँछ ? नचाहिँदो कुरा हो यो।’

विज्ञापन

ए अब एमसीसी पास गरिन्छ/पास गर्ने ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘त्यो संसद्को कुरो हो। हाम्रो एमाले पार्टी एमसीसीको विरुद्धमा छैन। किनभने ४,५ वटा सरकार ढाल्यो, एन्टि केपी ओली भएर एमसीसीको विरोध गर्दा झलनाथ खनाल, भीम रावलहरू फसेको पनि दाबी गरेका छन्।’ उनले यो अभिव्यक्ति केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाकार हुँदा वैशाख १५ गते दिएका हुन। उनले दिएको यो अभिव्यक्ति अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ।

तर अहिले सत्ता च्यूत भएपछि ओली निकट व्यक्तिहरू एमसीसी राष्ट्रघाती भएकोले कुनै हालतमा पास गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। एमसीसीको उपाध्यक्ष फतेमा सुमार नेपालमा रहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र सांसदहरूसँग भेट्ने कार्यक्रम छ।

लामो समयसम्म एमसीसीका विभिन्न ओहदामा रहेर काम गरेकी सुमार केही समयअघि उक्त संस्थाको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएकी हुन्। नेपालले अमेरिकासँग एमसीसीको सहयोग लिनेबारे अन्तिम छफलफहरू गर्दा सुमार पनि संलग्न थिइन्। नेपाल र अमेरिकाका अधिकारीले २०१७ अप्रिल ५ मा हस्ताक्षर गरेको एमसीसीसम्बन्धी एड मेमोयरुमा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र एमसिसी तर्फबाट फतिमा सुमारले हस्ताक्षर गरेका थिए। वर्तमान सञ्चार सचिव अर्याल त्यो बेला अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखाका प्रमुख थिए।

नेपालले त्यसपछि २०१७ मा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सो सहयोग सम्झौताअन्तर्गत नेपालले बिजुलीको प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर ९करिब ६० अर्ब रुपैयाँ० प्राप्त गर्नेछ। सम्झौता नेपालको संसदले पारित गरेपछि मात्र लागु हुनेछ। पार्टीहरूबीच विवादका कारणले अहिलेसम्म उक्त सम्झौता पास हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सरकारले सो सम्झौता संसदमा टेबल गरे पनि तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादका कारण संसदमा छलफलका लागि पेस भएन।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसद्को आउने अधिवेशनबाट उक्त सम्झौता पारित गराएर काम अघि बढाउने पक्षमा छन्। संसदबाट एमसिसी पास भए नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्नेजस्ता अफवाह कतिपयले चलाएका छन्। जबकि एमसिसी सम्झौतामै प्रष्टसँग यो रकम सैन्य क्षेत्र, वातावरण विनाश, गर्भपतनजस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्न पाइने छैन भनी स्पष्टसँग रोक लगाइएको छ।