Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

शनिबार, भदौ २९, २०८१
  • होमपेज
  • समाचार
  • चोलेन्द्र संकटमा पर्दा ओलीलाई अचम्मको छटपटी
समाचार

चोलेन्द्र संकटमा पर्दा ओलीलाई अचम्मको छटपटी

कार्यकाल सकिन एक वर्ष बाँकी रहँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा पदत्यागको अवस्थामा पुग्नै लागेपछि अब विगतका के–के आदेशहरू संकटमा पर्लान् ? राजनीतिकबृत्तमा चासोका साथ हेरिएको विषय हो यो ।

 

विज्ञापन

चोलेन्द्रसमशेरले सरकारबाट भागबण्डा गरेर लिएका फाइदाहरू अनुचित, अमर्यादित थिए भने न्यायालयको निम्ति ल्याएका सुविधाहरूबारे पनि उल्लेख गरिनुपर्ने भन्ने न्यायाधीशहरू पनि देखिएका छन् । चोलेन्द्र गए भने केपी ओली शासनदेखि देउवा सरकार बनेपछिसम्मका कतिपय निर्णयहरू खारेजीको सम्भावना कानुनविद्हरूले देखेका छन् । ओली सरकारले संरचना संशोधन गरेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन छ । यदि सर्वोच्चले संशोधन अध्यादेश नै खारेज गरिदियो भने त्यस आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारी पनि स्वतः जान्छन् ।

विज्ञापन

 

ओली सरकारद्वारा जारी नागरिकता अध्यादेशलाई सर्वोच्चले राजनीतिक विषय भनेर खारेज गरिदियो । जबकि, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकको तुलनामा नागरिकता अध्यादेश धेरै अर्थमा कानुनसम्मत थियो । त्यसमा जस्ताको तस्तै संविधानबाट सारिएको हो । तर, सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको विषय थियो, ‘संसदलाई छलेर एकपछि अर्को गर्दै अध्यादेशबाट शासन चलाउन पाइन्छ ?’

 

यदि फेरि पनि यो प्रश्न जोडतोडसँग उठ्ने हो भने देउवा सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पनि संकटमा पर्ने खतरा छ । २० प्रतिशत सांसदको भरमा दल विभाजन गर्न पाइने अध्यादेशका आधारमा एमाले विभाजित भई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुरको पार्टी गठन भएको छ । तर, राजनीतिक दललाई चलाउने हो भने फागुन २३ कै फैसलादेखिका विसंगति हल गर्ने तर्फ अदालत लाग्नु श्रेयस्कर हुने एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताएका छन् ।

उता, नागरिकता अध्यादेश जारी गर्नुअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आमाको नाममा नागरिकता जारी हुनुपर्ने कुरामा रुची देखाएका थिए । संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ यसमा आपत्ति जनाउन खोज्दै थिए, तर उनले भनेको नसुन्ने भएपछि कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा बोले ।

केपीले भनेका थिए, ‘मेरो बुबा हुनुहुन्छ, आमा हुनुहुन्न । मलाई त आमाको नाममा लिन पाए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको छ ।’ सचिवले आपत्ति जनाए, ‘नागरिकता भनेको कानुनी सम्बन्ध हो । बाबु–आमाको पहिचान हो । सन्तानले भोलि बुबा को हो भनेर सोध्यो भने के गर्ने ?’ सापकोटाको कुरा सुनेपछि केपीले भने, ‘तपाईंको कुरामा दम छ ।’

canon

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

canon

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार

भर्खरै

सिफारिस