काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन तोकेको छ। तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने भएपछि सबै दलहरू गाउँ पसेका छन्। दलहरूले आ–आफ्ना वाचा जनतामा प्रस्तुत गर्न थालेका छन्।

जब निर्वाचन आउँछ, त्यसपछि दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्रका लागि कार्यदल बनाउँछ। कार्यदलले सस्तो लोकप्रियता र जनताको मत कसरी तान्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेर घोषणापत्र बनाउँछन्। घोषणापत्रमा धरातलीय यथार्थ कम र प्रचारमुखी आश्वासन बढी हुन्छन्। २०४८ को निर्वाचनयता निर्वाचनमा यस्तै परम्परा चलिआएको छ।

विज्ञापन

निर्वाचनमा घोषणा गर्नका लागि मात्रै जारी गरिने भएरै हुनुपर्छ, निर्वाचनमा दलहरूले सार्वजनिक गर्ने यस्तो दस्तावेजलाई घोषणापत्रको नाम दिइने गरिएको छ। माओवादी केन्द्रले भने यसभन्दा केही फरक अभ्यास गरेको देखिन्छ। माओवादीले २०६४, २०७०, २०७४ मा जारी गरेको त्यस्तो दस्तावेजलाई प्रतिवद्धतापत्रको नाम दिएको थियो।

विज्ञापन

निर्वाचनमा घोषणा गरिएका वाचा पूरा नगर्नेमा अग्रपंक्तिमा एमाले देखिएको छ। २०५१ को मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले केही जनपक्षीय काम गरे पनि त्यसयता एमाले नेतृत्वमा गठन भएका संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कबुलहरू पूरा गएका छैनन्। २०७४ मा एमालेले जारी गरेको घोषणापत्रको हालत पनि त्यस्तै छ।

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एमालेले वैशाख ९ गते घोषणापत्र जारी गरेको थियो, जुन घोषणापत्रका अधिकांश वाचाहरू अलपत्र छन्।

स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले ‘सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका माध्यमबाट सामाजिक न्यायमा आधारित, लोकतान्त्रिक, बहुलवादी, खुला, प्रतिस्पर्धात्मक, आर्थिक रूपले समृद्ध, र उच्चस्तरको संस्कृतियुक्त, नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्न नेकपा–एमाले दृढ प्रतिज्ञ छ’ भनिएको थियो। तर, पछिल्लो पाँच वर्षमा एमालेको नेतृत्वमा गठित संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारमध्ये कुनै पनि सरकारले समाजवादको आधार तयार पार्ने कामको सुरूवात नै गरेनन्।

एमालेले वाचा गरेका तर पूरा नगरेका केही घोषणाहरू यस्ता थिए।

 द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिलाउन, दण्डहीनता अन्त्य गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्याय सहित दिगो शान्ति स्थापित गर्न नेकपा (एमाले) क्रियाशील छ। तर एमाले नेतृत्वको कुनै पनि सरकारले द्वन्द्वको स्थायी समाधानका लागि कुनै खास भूमिका खेलेन। बरू अवरोधकको भूमिका खेल्यो।

 एमालेले ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो’ भन्ने स्पष्ट परिभाषासहित जारी भएको नेपालको संविधान राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको प्रतीक हो। शान्तिको पक्षपोषण र बहुलवादलाई अवलम्बन गर्दै जारी संविधान शान्ति र लोकतन्त्रका पक्षधरहरूको उपलब्धिको द्योतक हो। नवउदारवादी विचारलाई पराजित गर्दै सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण र समाजवाद–उन्मुख स्पष्ट दिशा सहित जारी नेपालको संविधान श्रमजीवी जनताको सफलताको दस्तावेज हो। नेकपा (एमाले नेपाल राष्ट्रको उज्ज्वल भविष्यसित अभिन्न रुपमा जोडिएको यस संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्न कटिबद्ध छ’ भनिएको थियो। तर, एमालेले २ पटक संसदको बिघटन, संविधानमाथि पटकपटक आक्रमण गरी लोकतन्त्र, संविधान र आफ्नै वाचामाथि प्रहार गर्‍यो।

 एमालेले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, तीव्र आर्थिक विकास र न्यायोचित वितरणका माध्यमबाट सुखी नेपाली : समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, एमाले नेतृत्वका अधिकांश सरकारहरू कुशासन र भ्रष्टाचारको जालोले जेलिए।

 एमालेले दस वर्षभित्र प्रति व्यक्ति आय पाँच हजार डलरभन्दा बढी पुर्‍याएर मध्यम आय भएका मुलुकहरूको तहमा स्तरोन्नति गर्ने र आगामी २५ बर्षभित्र नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउँदै समाजवाद निर्माणको आधारलाई सुदृढ गर्ने वाचा गरेको थियो। तर, एमालेले सरकार छोड्ने बेलासम्म आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक दिशामा पुग्यो।

 एमालेले चीनसँग गरिएका पारवहन र यातायात सम्झौता तथा रेलवे, सडक यातायात, पेट्रोलियम, उर्जा तथा सञ्चारसम्बन्धी समझदारीहरूको कार्यान्वयन गर्ने, भारत र चीन दुबैसँग आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा विकसित गरी दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँग समेत नयाँ साझेदारी विकास गर्दै परनिर्भरताको अन्त्य र अन्तरनिर्भरताको वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग गरिएका सम्पूर्ण सम्झौताहरू लत्याउँदै भारतसामु झुक्ने नीति लियो।

 एमालेको घोषणापत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका सम्भव स्रोत र साधन परिचालित गरी आगामी १० वर्षमा नदी प्रवाह प्रणाली, जलाशययुक्त परियोजना तथा जैविक, भूतापीय, सौर्य र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट समेत गरी १५ हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गरिने उल्लेख थियो। तर, विद्युत उत्पादनका दृष्टिले एमाले नेतृत्वको सरकारको कार्यकाल सुखद हुन सकेन।

 एमालेले आफैले घर–घरमा बिजुलीः जन–जनमा शेयर नीति लागू गर्दै लगानी र प्रतिफलका दृष्टिले आकर्षक जलविद्युत परियोजनाहरूमा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रबद्र्धन गरिने, त्यस्ता आयोजनाहरूमा स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ४९ प्रतिशतसम्म शेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भनेर गरेको घोषणा लागू गरेन।

 त्यस्तै एमालेले घोषणापत्रको बुँदा अर्थतन्त्रमा वृद्धि र उर्जाबाट समृद्धि, यातायात पूर्वाधार, रेलमार्ग निर्माण र बिस्तार, कृषिको आधुनिकीकरण, खेलाडीमैत्री नीति र कार्यक्रम, व्यापक औद्योगिकीकरण लगायतका विषयमा आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि ती कार्यक्रमहरू लागू भएनन्।

२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूले गरेका वाचामध्ये अधिकांश वाचाहरू पूरा भएका छैनन्। तथ्यहरू हेर्दा माओवादीले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहहरू तुलनात्मक दृष्टिले अब्बल देखिएका छन्। कांग्रेसले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहमा खासै ठूलो परिवर्तन नभए पनि थोरै प्रतिनिधि मात्र भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुछिएका छन्। तर, एमालेले नेतृत्व गरेका अधिकांश स्थानीय तह भ्रष्टाचारका अखडा बनेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।

चुनावका बेला लोकप्रिय घोषणाहरू गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले लोकतन्त्रप्रति नै विश्वास घटेको छ। यसका लागि आफूले कबोल गरेको घोषणा लागू नगर्ने दल र जनप्रतिनिधिलाई दण्डित गर्नेगरि कानुनी प्रबन्ध आवश्यक छ।