काठमाडौँ । 

सत्ता गठबन्धन स्थानीय चुनाव सार्ने गरी कानुन संशोधनमा जुटिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले आगामी वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । विगतमा संघीय संसद्को ‘अर्ली इलेक्सन’ लाई प्राथमिकता दिएको एमालेले अहिले भने पहिला स्थानीय चुनाव चाहेको हो । वैशाखमै स्थानीय चुनाव हुँदा सत्ता गठबन्धनमा गडबड हुने र त्यसको राजनीतिक फाइदा आफ्नो पार्टीलाई हुने एमाले नेताहरूको बुझाइ छ ।

विज्ञापन

स्थानीय चुनाव वैशाखमै गराउन सरकारमाथि लगातार दबाब बनाउने रणनीति एमालेले लिएको छ । गठबन्धन सरकारले ६ महिना पूरा गरेको सन्दर्भमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि जतिसक्दो छिटो स्थानीय चुनावको मिति तोक्न आग्रह गरिएको छ ।

विज्ञापन

निर्वाचन आयोगले पनि जेठ ५ मा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने भन्दै एक चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ मा र दुई चरणमा भए वैशाख १४ र २२ मा स्थानीय चुनावको मिति तोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकार भने ऐन र संविधान बाँझिएको भन्दै चुनाव पछि सार्ने गरी कानुन संशोधन गर्न चाहन्छ । ‘सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको चुनाव सार्ने, बहानाबाजी गर्ने अवस्था आउँछ कि भन्ने आशंका छ,’ एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने, ‘परिणाम जेसुकै आओस् तर हाम्रो चाहना समयमा नै निर्वाचन होस् भन्ने हो ।’

संविधान र कानुनले स्थानीय तहमा राजनीतिक रिक्तताको परिकल्पना नगरेको जनाउँदै एमालेले स्थानीय तह रिक्त रहँदा जनता आधारभूत सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुने जनाएको छ । सैद्धान्तिक तर्क जे अगाडि सारे पनि वैशाखमा चुनाव गर्दा आफूलाई धेरै अनुकूल हुने एमाले शीर्ष नेतृत्वको आकलन छ । ‘केन्द्र र प्रदेशमा जस्तो स्थानीय तहमा गठबन्धन हुन्छ जस्तो लाग्दैन र सम्भव पनि देखिँदैन,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘गठबन्धन तलमाथि हुँदा त्यसको लाभ हामीलाई नै हुने हो ।’

गठबन्धन सुरक्षित गर्नकै लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वैशाखमा संघीय संसद्को निर्वाचनको प्रस्ताव गरेका थिए । चौतर्फी आलोचना भएपछि गठबन्धन यसबाट पछाडि हटेको छ । स्थानीय निर्वाचन भने पछाडि सार्ने तयारीमा गठबन्धन लागेको छ । एमालेको भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगावै निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेकाले त्यहीअनुसार निर्वाचन हुनुपर्ने माग छ ।

एमाले सचिव अर्यालका अनुसार सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको चुनाव सार्ने निर्णय गरे एमालेले संघर्षका कार्यक्रमका साथसाथै कानुनी उपचारमा पनि जाने तयारी छ । ‘हामी लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति लडेका हौं । त्यसकारण स्थानीय चुनाव नहुँदा जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा हाम्रा जीवन कति प्रभावित हुन्छन् भन्ने कुरा जनतालाई बताउँदै जनस्तरबाट ठूलो प्रेसर सिर्जना गर्छौं,’ अर्यालले भनिन्, ‘यदि त्यसो गर्दागर्दै पनि गठबन्धनले बेवास्ता गरेर निर्वाचन नगर्ने, धकेल्नेतिर गयो भने न्यायालयहरु छन्, हामी कानुनी उपचारको बाटो पनि रोज्छौं । कानुनी बाटो पनि खोज्ने, संघर्ष पनि गर्ने र जनताको साथ लिएर निर्वाचन गराउने दिशातर्फ एमाले अगाडि बढ्छ ।’

निर्वाचन पर धकेलियो भने विभाजनको असर बढ्ने एमालेको नेताको बुझाइ छ ।‘स्थानीय तहमा विभाजनको असर कम छ । त्यसमा अरू पार्टीका नेता–कार्यकर्ता समाहित गरेर शक्तिसञ्चय गरेका छौँ,’ एमालेका अर्का एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘निर्वाचन जति पछाडि गयो विभाजनको असर बढ्दै जान सक्छ भन्नेमा नेतृत्व चिन्तित छ ।’