काठमाडौँ । 

बैशाखमा स्थानीय चुनाव नहुने पो हो कि भन्ने ठुलो चिन्तामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनले स्थानीय चुनाव सार्ने गरी कानुन संशोधनको तयारी गरेपछि त झनै एमाले आन्दोलनमै उत्रने तयारी गरेको छ । संघीय संसद्को ‘अर्ली इलेक्सन’ खोजिरहेको एमालेले अहिले भने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई जोड दिनुलाई रहस्यमय मानिएको छ ।

विज्ञापन

दुई दुई पटक संसद विघटन गरेर संसदीय चुनावको घोषणा गरिसकेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यतिबेला भने संसदीय निर्वाचन भन्दा अगाडी स्थानीय चुनाव गर्न जोड डोना थालेपछि थप रहस्यमय बनेको छ । वैशाखमै स्थानीय चुनाव हुँदा सत्ता गठबन्धन भाँडिनेदेखि सरकारले थप लोकप्रिय काम गर्न नपाउने अध्यक्ष ओलीको आंकलन भएको एमालेकै नेताहरूले स्वीकार्ने गरेका छन् ।

विज्ञापन

एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदीय चुनावसम्म जसरी पनि गठबन्धन भत्काउने र त्यसको राजनीतिक फाइदा आफ्नो पार्टीलाई दिलाउने प्लान बनाएकै कारण पनि स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाखमै गर्न जोडबल गरेको नेताहरूको बुझाई छ । त्यसको पहिलो प्रयासस्वरूप स्थानीय चुनाव वैशाखमै गराउन सरकारमाथि लगातार दबाब बनाउने रणनीति एमालेले लिएको छ ।

गठबन्धन सरकारले ६ महिना पूरा गरेको सन्दर्भमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि जतिसक्दो छिटो स्थानीय चुनावको मिति तोक्न आग्रह गरेका थिए ।निर्वाचन आयोगले पनि जेठ ५ मा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने भन्दै एक चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ मा र दुई चरणमा भए वैशाख १४ र २२ मा स्थानीय चुनावको मिति तोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संविधान र कानुनले स्थानीय तहमा राजनीतिक रिक्तताको परिकल्पना नगरेको जनाउँदै एमालेले स्थानीय तह रिक्त रहँदा जनता आधारभूत सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुने जनाएको छ । सैद्धान्तिक तर्क जे अगाडि सारे पनि वैशाखमा चुनाव गर्दा आफूलाई धेरै अनुकूल हुने एमाले शीर्ष नेतृत्वको आकलन छ ।

प्रचण्डको एजेण्डा फेल गराउने

एमालेभित्र सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको चुनाव सार्ने, बहानाबाजी गर्ने अवस्था आउँछ कि भन्ने ठुलो आशंका छ । यदि स्थानीय तहको निर्वाचन धकेलिएको खण्डमा प्रचण्डको एजेण्डा स्थापित हुने र माओवादीले त्यसको लाभ लिनसक्ने एमालेको आंकलन छ । एमाले भित्रै पनि प्रचण्डको एजेण्डा अनुसार नै देश अगाडी बढेको बताउने नेताहरू छन् ।

एमालेभित्र अहिले सबैभन्दा ठुलो मुद्दा भनेको प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई माइनस गर्ने नै हो । पार्टी एकता भंग भएपछि प्रचण्डले एमालेलाई जसरी पनि डाउन साइज गर्ने रणनीति लिएकाले उनको रणनीति फेल गराउन ओलीले स्थानीय निर्वाचन तत्काल गर्न दवाव दिने गरेका छन् ।

एमालेको थप क्षति रोक्न

एमालेले संसदीय निर्वाचन हुनु अगावै स्थानीय निर्वाचन गर्न दवाव दिनुको पछाडी ओलीको अर्को स्वार्थ छ, त्यो हो एमालेको थप क्षति रोक्नु । महाधिवेशनपछि एमालेमा ओलीविरुद्धको सेन्टिमेन्ट बढ्दै गएको नेताहरूले बताइने गरेका छन् । पार्टीमा वरीयतादेखि जिम्मेवारी बांडफांडसम्म आउँदा ठुलो असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । विगतमा माधव नेपाल समूहमा रहेका नेताहरू एकपछि अर्को घटनाले आक्रोशित बन्दै गएका छन् । यो कुरा ओली समूहले मुल्यांकन गरिरहेको छ ।

माधव समूहबाट आएका नेताहरूप्रति ओली विश्वस्त छैनन् । उनले एकपछि अर्को निर्णयमा उनीहरूलाई पर्गेल्दै लगेका छन् । त्यतिमात्र होइन संसदीय निर्वाचनमा केहि नेताहरूलाई टिकट समेत नदिने ओली समूहको योजना छ । यदि संसदीय निर्वाचन पहिले भएको खण्डमा एमालेमा ठुलो असन्तुष्टि त्यहाँबाट आउनेवाला छ । त्यतिमात्र होइन कतिपय नेताहरूले एमालेबाट नै विद्रोह गर्नसक्ने आंकलन ओली समूहले गरेको छ ।

एकातिर विद्रोह गर्ने र अर्कातिर टिकट नपाएको झोंकमा अन्तर्घात गर्नेको सङ्ख्या बढ्ने भएकाले पनि ओलीले स्थानीय निर्वाचनपछि मात्रै संसदीय निर्वाचनमा जाने जुक्ति खोजेको बुझिन्छ ।

निर्वाचन पर धकेलियो भने विभाजनको असर बढ्ने एमालेको नेताको बुझाइ छ । स्थानीय तहमा विभाजनको असर कम भएको तर निर्वाचन जति पछाडि गयो विभाजनको असर बढ्दै जान सक्छ भन्नेमा एमालेका नेताहरू सशंकित देखिने गरेका छन् ।

गठबन्धन भत्काएर चुनावमा जाने रणनीति

गठबन्धन सुरक्षित गर्नकै लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वैशाखमा संघीय संसद्को निर्वाचनको प्रस्ताव गरेका थिए । चौतर्फी आलोचना भएपछि गठबन्धन यसबाट पछाडि हटेको छ । स्थानीय निर्वाचन भने पछाडि सार्ने तयारीमा गठबन्धन लागेको छ । एमालेको भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगावै निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेकाले त्यहीअनुसार निर्वाचन हुनुपर्ने माग छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन भएपनि कांग्रेसका कार्यकर्ताले माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई भोट नदिने आंकलन ओलीको छ । यदि त्यस्तो भएको खण्डमा गठबन्धन भत्काउन सजिलो हुने ओलीको आंकलन छ । ओलीले यसबारे कतिपय निकट नेताहरूलाई ब्रिफिङ समेत गर्ने गरेको बताइन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन बन्ने सम्भावना कमजोर रहेको र यसले प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीमाथि दबाब बनाउने ओली समूहको बुझाइ छ । नेताहरुका अनुसार प्रचण्ड र माधवलाई जसरी पनि पछार्ने अभियानमा लागेका ओलीले माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई कमजोर बनाउने रणनीतिअनुसार नै काम गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा भए प्रचण्ड र नेपाल थप कमजोर हुने ओलीको बुझाई छ ।

गठबन्धन भत्काएको खण्डमा प्रचण्ड र माधव पत्तासाफ हुने र एमाले फेरि ठुलो दल बन्नसक्ने ओली समूहमै चर्चा हुने गरेको छ । यदि त्यस्तो हुन नसके पनि दोस्रो ठुलो दल बनिछाड़ने ओलीको तयारी छ । त्यसका लागि गठबन्धन जसरी पनि भत्काउनै पर्ने दवावमा ओली छन् ।

साधनस्रोत पार्टी हितमा परिचालन गर्न

०७४ मा भएको स्थानीय चुनावमा एमाले सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको थियो । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २९७ मा एमाले, २७४ मा कांग्रेस, १०७ मा माओवादी केन्द्र र ७६ मा अन्यले प्रमुख जितेका थिए । एमाले विभाजन भए पनि स्थानीय तहमा एकीकृत समाजवादी रोजेका प्रतिनिधिको संख्या कम छ । उनीहरुको कार्यकाल कायमै रहँदै निर्वाचन भए स्थानीय तहकै साधनस्रोत पार्टी हितमा परिचालन गर्न सकिने र त्यसले राजनीतिक फाइदा हुने एमालेको बुझाइ छ । गठबन्धन दलहरूको पनि त्यही खालको रणनीति देखिएको छ ।

पार्टीले स्थानीय तहकै साधनस्रोत पार्टी हितमा परिचालन गर्न सकेको खण्डमा नतिजा आफूअनुकुल आउनसक्ने आंकलन ओलीले गरेका छन् । त्यसो हुनसकेको खण्डमा एमालेले केहि स्थानहरू प्राभावित गर्न सक्ने देखिन्छ । पहिलेदेखि नै स्थानीय तहहरूमा पकड भएको एमालेले त्यो गुमाउन चाहेको छैन ।

तीनै तहको निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बन्ने उद्घोषसहित पार्टीको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सकेको एमाले चुनाव केन्द्रित गतिविधिमा लागिसकेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २९७ स्थानमै एमालेले निर्वाचनका गतिबिधि गर्न सर्कुलर गरिसकेको छ ।

भनेजस्तो नतिजा नआए संघ र प्रदेशका लागि नयाँ रणनीति बनाउन

एमाले अध्यक्ष ओलीले सुरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको खण्डमा त्यसपछि हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि नयाँ रणनीति बनाउन सजिलो हुने आंकलन गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्राप्त परिणामको अवस्था हेरेर अन्य साना दललाई लिएर गठबन्धन बनाउने वा केहि गुमाएर भएपनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई लिएर गठबन्धन बनाउने भन्नेबारे स्पष्ट हुने भएकाले ओलीले स्थानीय चुनावमा जोड दिएको एमालेकै नेताहरूले बताउने गरेका छन् ।

सुरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो भने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा थप रणनीति बनाउन सकिने केहि गुमाएर भएपनि नयाँ तरिकाले जान सजिलो हुने भएकाले यो बाटो उपयुक्त भएको एमालेको ठहर छ । सत्तामा आउनकै लागि भएपनि स्थानीय तह हारे पनि संघ र प्रदेश नयाँ रणनीति बनाएर लड्न सजिलो हुने हुनाले पनि ब्यापक दवाव सृजना गरेर सरकारलाई बैशाखमै स्थानीय तह निर्वाचन गर्न बाध्य पार्ने तयारीमा ओली छन् ।

एमालेको ओली समूहमा सबैभन्दा बढी डर अबको चुनावपछि सत्ताभन्दा बाहिर भइन्छ कि भन्ने छ । संघ र प्रदेश हारियो भने पाँच वर्ष केन्द्रीय सत्ताको मुख पनि देख्न नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता एमालेका नेताहरूमा छ । एमालेको प्राथामिकता केन्द्रीय सत्ता नै भएकाले पनि उनीहरू स्थानीय चुनाव पहिले गर्न पाए सबै पिक्चर क्लियर हुने आंकलनमा छन् ।