राष्ट्रिय जनमोर्चाले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।

एमसीसीबारे निर्णय गर्न अमेरिकाले अल्टिमेटम दिएको समय मंसिर २८ गते संसदको अधिवेशन बोलाइएपछि सो सम्झौता सरकारले संसदमा पेश गरी अनुमोदन गर्न प्रयास गर्ने जनमोर्चाले आशंका गरेको छ।

विज्ञापन

सो सम्झौता देशहितमा नभएको भन्दै खारेजीका लागि राजमोले मंसिर २६ गतेसम्म सबै जिल्लाबाट दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने तथा २२ दलीय मोर्चाको तर्फबाट पनि विरोधका कार्यक्रम गर्न पहल गरिने जनाएको छ।

विज्ञापन

अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सोमबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने समय सकिन लागेको अवस्थामा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरू पटकपटक नेपाल आई एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन दबाब दिइरहेको बताएका छन्।

‘यही मंसिर २८ गते संसदको हिउँदे अधिवेशन डाकिएको छ। यही स्थितिमा सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्ने सम्भावना छ’ केसीले भनेका छन्, ‘हामीले पटकपटक स्पष्ट गर्दै आएका छौँ कि उक्त एमसीसी सम्झौता नेपालको बृहत्तर हित र दीर्घकालिन हितका दृष्टिले सही छैन। त्यसकारण, त्यसलाई खारेज गर्न हामीले जोड दिएका छौँ।’

जनमोर्चाले तत्कालीन नेकपाले उक्त सम्झौताको बारेमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले समेत यथास्थितिमा उक्त सम्झौता स्वीकृत गर्न नहुने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको स्मरण गराएको छ।

साथै पाँच दलीय गठबन्धन पनि यथास्थिति मै उक्त सम्झौता स्वीकृत गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

‘गठबन्धनको सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रममा उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने कार्यसूची राखेको छैन’ अध्यक्ष केसीद्वारा प्रेशित वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ। त्यसलाई खारेज गराउन र संसदबाट अनुमोदन गर्न नदिन देशव्यापी सङ्घर्षको आवश्यकता छ।’