राजनीतिमा लागेका शिक्षकमाथि कारबाही गर्न उच्च अदालत पाटनको आदेश
शिक्षकहरु दलीय राजनीतिमा लागेका कारण सरकारी विद्यालयको शिक्षा खस्किएको गुनासो आइरहेका बेला उच्च अदालत पाटनले एउटा महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनले दलीय राजनीतिमा लागेका शिक्षकहरूमाथि अंकुश लगाउने गरी आइतवार उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
विज्ञापन
पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र नीलम पौडेलको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्तिहरुले राजनीति गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
विज्ञापन
अजित भण्डारी सरकारी शिक्षकहरुलाई दलीय राजनीतिमा लाग्नबाट रोक्नुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारविरुद्ध हालेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले आइतवार उक्त आदेश जारी गरेको हो।
शिक्षकहरु दलको क्रियाशील सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर हिँडेपछि सरकारी शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको जिकिरसहित भण्डारीले गत कात्तिक २५ गते रिट हालेका थिए।
उक्त रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले कानुनको उल्लंघन गर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारीसम्बन्धी विभिन्न ऐनसहित दलहरूद्वारा पारित विधानमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल भएकाले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ। कानुनका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने, कानुनविपरीत काम कसैले गरे नियामक निकायले कानुन बमोजिम लगाउनुपर्ने, कानुन उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गरी यथावत कानुन परिपालना गराउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील हुनुपर्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी कानुन परिपालना गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ न्यायाधीशद्वयको आदेशमा भनिएको छ।
चर्चामा
सम्बन्धित समाचार
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु