काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको १० औँ महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा १० बुँदे सहमतिमार्फत अन्तिम अवस्थामा पार्टीमा फर्किएका १० नेताहरु छिन्नभिन्न भएका छन् ।

जसले अध्यक्ष ओलीको एकलौटी रोक्न र पार्टीलाई एकतापूर्वको जिम्मेवारीमा फर्काउन सहमति गरेका थिए । उनीहरुमध्ये अधिकांशले नै १० बुँदेको औचित्य सकिएको भन्न थालेका छन् ।

विज्ञापन

एमालेमा विवाद चुलिँदा अन्तिम अवस्थामा असार २७ गते दश बुँदे सहमति गरेर पार्टीमै बस्ने निर्णय गरेका दश नेता अहिले लाखापाखा भइसकेका छन् ।

विज्ञापन

१० बुँदे सहमतिअनुसार पार्टीलाई एकता अघिको जिम्मेवारीमा फर्काउनुपर्ने पाँच महिनाअघिको अडानबाट पनि दश मध्ये ८ नेता पछि हटिसकेका छन् ।

यसअघि, अध्यक्ष ओलीका कट्टर आलोचक नेता सुरेन्द्र पाण्डे १० बुँदे पुरानो भैसकेको बताउँछन् । उनी महाधिवेशनबाट ओलीलाई फेरि नेतृत्वमा पुर्याउन सक्रिय छन् ।

उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली, सचिव त्रय योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्य पनि ओलीकै पक्षमा खुलेका छन् । त्यसमा स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्त र अमृत बोहराको पनि साथ छ ।

उपाध्यक्ष भीम रावल र उपमहासचिव घनश्याम भुसाल मात्रै अझै पनि सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै छन् । तर उनीहरु आफ्नै समूहबाट अल्पमतमा परेपछि १० बुँदे कार्यान्वयनको एजेण्डा कमजोर बनेको छ ।

नेकपा भंग र पार्टी विभाजनको मार खेपिरहेको एमालेले मंसिर दोस्रो साता पाँच वर्षका लागि नेतृत्व चयन गर्दैछ । केन्द्रीय सदस्यदेखि पदाधिकारी बन्ने होडवाजीमा सबैभन्दा बढी मार तिनै १० नेताले खेप्नुपर्ने निश्चित जस्तै छ ।

किनभने अध्यक्ष खेमा एकजुट मात्रै छैन्, ओलीले नचाहेमा कोही पनि एमालेमा अघि बढ्न नसक्नेस्थिति भैसकेको छ ।