काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएर बैठक बस्ने तयारी गर्दागर्दै सर्वोच्च अदालतले सात जना मन्त्रीको पद खारेज गरिदिएको छ । बैठकको लागि तयारी गर्दागर्दै उनीहरू रनभुल्ल परेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।

विज्ञापन

सर्वोच्च अदालतले गैह सांसदका रुपमा मन्त्री बनेका ७ जना मन्त्रीको नियुक्ति असम्वैधनिक भन्दै बदर गरेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग गराउने सर्वोच्चको निर्णयपछि माओवादी छोडेर एमालेमै बसेका ७ मन्त्रीको पर्नूनियुक्ति असम्वैधनिक भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको हो ।

विज्ञापन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्‍मा यी सातजना मन्त्री गैह सांसदका रुपमा थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका यी सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।