काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट ‘फास्ट ट्रयाक’मा विश्वासको मत लिनेगरी तयारी सुरु गरेका छन् । पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहलाई मनाएर जेठ १५ भित्रै विश्वासको मत लिइहाल्ने ओलीको तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

अर्को निर्वाचन नहुनेञ्जेलसम्म जनताले दिएको जनादेशअनुसार नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा नै बस्न तयार भएको भए आफूले नेपाल समूहसँग झुक्नु नपर्ने थियो भन्दै ओलीले कांग्रेसका केही नेताहरुसँग गुनासो गर्दै आएका छन् ।

विज्ञापन

जवाफमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो रहरले भन्दा साथीहरुको दबावले अगाडि बढ्न परेको जवाफ दिने गरेका छन् ।

विज्ञापन

उता, माधव समूह भने विश्वासको मत लिनुअगाडि नै ओलीले सबै माग पूरा गर्नुपर्ने अडानमा छ । सोहीअनुसार नेता नेपालले कार्यदलले ३ दिनभित्र काम सक्नेगरी समय दिनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, ओलीले भने हतार नगर्न र कार्यदललाई समय दिनुपर्ने बताएका थिए ।

माधव नेपाल समूहलाई सन्देश दिनेगरी पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई कार्यदलमा राख्ने ओलीको योजना नेपाल समूहको विरोधपछि असफल भएको छ । यसले ओली किन यसरी लचक भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न जन्माउँछ ।

‘यसको अरु रहस्य केही छैन, विश्वासको मत नलिउञ्जेल ओलीको केही लचक स्वभाव देख्न/भोग्न पाइन्छ, त्यसपछि हाम्रा नेताहरुले पुनः चेतिहाल्छन्,’ नेपाल समूहका एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनका लागि ओलीसँग केही जटिलताहरु छन् । उनी यसलाई कसरी पार लगाउने भन्नेबारेमा थोरबहुत अल्मलिइरहेको नेपाल समूहको बुझाई छ ।

बजेट अध्यादेशबाट आउँछ कि संसदको बाटोबाटै आउँछ भन्ने प्रश्नमा ओलीले ‘संसद जिउँदै छ’ भन्न जवाफ दिएका छन् । तर व्यवहार भने फरक छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि समयमै बजेट ल्याउन संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न ढिला भइसकेको छ । बजेट अधिवेशनको लागि संसद सचिवालयले सबै तयारी सकिसकेको छ तर, सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउनेबारे कुनै संकेत देखाएको छैन् ।

सरकारी कदमले नै बजेटबारे संशय सृजना हुन थालेको छ । संवैधानिक दायराभित्र रहेर सरकारले जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट प्रस्तुत हुनुअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट आउनुपर्ने हो, अहिलेसम्म आएको छैन ।

संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको खाका भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले तय गरिसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । सरकारले समयमै बजेट अधिवेश आह्वान नगर्दा बजेट कतै अध्यादेशबाट ल्याउन खोजिएको त होइन भन्नेमा शंका बलियो हुँदै गएको छ ।