काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री डा. भीमबहादुर रावलले सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको अध्यादेश देशको अहितमा रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लबमा आज नेता रावलले यस्तो बताएका हुन्।

उनले वर्तमान सरकार कामचलाउ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संक्रमणकालिन प्रधानमन्त्री भएकोले यस्तो बेलामा देशको अहित हुनेगरि अध्यादेश ल्याउनु गैरसंवैधानिक कदम भएको भन्दै अविलम्ब अध्यादेश फिर्ताको माग गरे। उनले भने, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन गरेर, नेपाल सरकारले चाहेको अवस्थामा जुनसुकै अपराधमा संलग्न व्यक्ति किन नहोस्, निजले एउटा दल खोलिदिएपछि, ती कुरा माफी/मिनाहा हुने कुरा गरिएको छ, यो संविधान र कानुनी दुवै दृष्टिकोणबाट पूर्णरुपमा गलत रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त कामचलाउ प्रधानमन्त्री हो। दीर्घकालिन असर पर्ने काम गर्नुहुन्छ ? राजनीतिक नैतिकता भएको व्यक्तिले यो काम गर्न सक्छ ?’

विज्ञापन

उनले अहिले आएको अध्यादेश निहित स्वार्थ बोकेर आएको गम्भीर आरोप लगाए। उनले भने, ‘यो गैरजिम्मेवार र अनैतिक काम पनि हो। अध्यादेश जारी गर्नै कुरा, यो कामचलाउ सरकार र संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्रीले गर्न मिल्दैन। अध्यादेश भनेको त कुनै काम तत्काल नगरी नहुने कुरामा जारी गर्ने व्यवस्था गरेको हो। म संविधान निर्माणको क्रममा सक्रिय भूमिका खेलेको व्यक्ति हुँ, लोकतन्त्रमा अध्यादेशबाट शासन गर्ने, निहित स्वार्थ पूर्ति गर्न अध्यादेशको सहारा लिने कुरा अलोकतान्त्रिक र अनैतिक काम हो। प्रधानमन्त्री देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि केही अमुक दलहरूलाई खुशि बनाएर आफ्नो पक्षमा ल्याउन अध्यादेश जारी भएको कुरा बाहिर आएको छ। यो गलत हो।’

विज्ञापन

रावलले छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुनको लागि निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएर देउवाले यस्तो अध्यादेश जारी गर्ने काम गरेको भन्दै उक्त कदमले देउवाको विगतको तितो कुराको पुनरावृत्ति भएको महशुस हुने पनि उल्लेख गरे। उनले भने, ‘यो सर्वथा अनुचित छ।’ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता धेरै लामो समय लगाएर, कानुनविदहरुका बीचमा छलफल भएर जारी गरेको कानुन भएको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ संसद् आउन लागेको अवस्थामा यसरी अध्यादेश ल्याउनु गम्भीर गलत भएको टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘केही दिनपछि नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था छ, जानै लागेको सरकारबाट गैरकानुनी काम गर्नु भनेको देशलाई कुशासनको बाटोतर्फ धकेल्ने काम हो। भोलिका दिनमा कुनै पनि व्यक्तिले फौजदारी क्रियाकलाप गर्ने र दल खोलेर सजिलैसँग अपराधबाट मुक्त हुने बाटो यो अध्यादेशले खोल्नेछ। हिंसात्मक राजनीति गरेकाहरूलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउन अध्यादेश ल्याइएको र यस्तो काम गरिएको भन्नु गलत हो। अहिले सबै दल निर्वाचनमा भाग लिएका छन्। अनि तपाईँ यस्तो किसिमका काम गर्दै हुनुहुन्छ, यो देश कानुनबाट चल्छ कि चल्दैन ? भन्ने कुरा हो।’

उनले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सबै पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूले उक्त अध्यादेशको विरोध गरेको पनि स्मरण गराए। त्यति मात्रै नभएर मानवअधिकार आयोग, सर्वोच्च बार एशोसिएनलगायत सम्बद्ध सरोकारवाला निकायले अध्यादेशको विरोध गरेको उनको भनाई छ। उनले भने, ‘यो अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ। र, कानुनी शासन चाहनेहरूले, समाज अपराधको बाटोमा नजाओस् भन्नेहरूले यसको विरोध गर्नुपर्छ। शेरबहादुर देउवाले छैटौं पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सुरु गर्न खोज्दै गर्दा कस्तो शासन दिन्छु भन्ने कुरा यो अध्यादेश प्रकरणले पनि प्रष्ट हुन्छ।’

रावलले नेपालका शीर्ष नेताहरूले देशमा नयाँ सरकार गठनको लागि विदेशी राजदूतसँग साउती मार्न थालेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले भने, ‘उनले हाम्रो देशका कतिपय जिम्मेवार पदमा रहेका दलका नेताहरू नेपाली जनताको भर्खरै अभिव्यक्त जनमत तथा जनादेश लाई शिरोपर गरेर आफ्नो बाटोमा आफैँ हिँड्नुभन्दा विदेशी राजदूतहरूलाई आमन्त्रण गर्ने, घरघरमा त्यस्ता विदेशी दूतहरूसँग छलफल चलाउने, विदेशी सुरक्षा निकायका मानिसहरूलाई गोप्य रुपमा भेटेको भन्ने कुरा थाहा भएको छ। यो धेरै लज्जास्पद कुरा हो। उहाँहरू नेपाली जनताको मतबाट निर्वाचित हुने, सरकार कसरी गठन गर्ने भनेर विदेशीसँग साउती गर्ने कुरा यो स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको लागि नसुहाउने कुरा हो।’

रावलले दलका नेताहरूले निर्वाचनपछि विदेशी राजदूतसँग साउती गरेको भन्दै यसप्रति देशभक्त नेपालीहरू र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले देशको स्वाधिनता, मर्यादा, स्वतन्त्रतालाई उच्च राखेर काम गर्नुहुन्छ भनेर आशा प्रकट भएको छ। त्यसको विपरीत यस्तो क्रियाकलाप गर्नु आपत्तिजनक छ। यो काम तत्काल बन्द हुनुपर्छ।’

उनले वर्तमान सरकार कामचलाउ अवस्थामा रहेकोले नेपाल प्रहरीतर्फको ३० वर्षे कार्यकालको प्रावधान हटाउन लागिपरेको कुरा पनि बाहिर आएको भन्दै यसतर्फसमेत कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन असर पार्ने काम गर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले भने,‘सरकारले आफ्नो मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्दैन। अब जसको सरकार भए पनि विगतका विकृतिहरू नदोहोरिउन् भन्ने हो। नेकपाको सरकार दुई तिहाइको बहुमतको थियो। अब बन्ने सरकारले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गरोस्। स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने काम गर्नुपर्छ।’

रावलले अबको प्रधानमन्त्री को हो ? प्रधानमन्त्री आलोपालो हुने भन्ने विषय र संवैधानिक निकायमा भागण्बडाको कुरा चलिरहेको भए पनि देशको गम्भीर सवालमा दलहरूले ध्यान नदिएको गुनासो पोखे। उनले भने, ‘उहाँहरूले अहिले यही भागबण्डाको कुरा गर्ने हो र ? दलहरूले दार्चुलाको विषयमा बोलेका छन् त ? आज भारतमा भिसा र आधारकार्ड नभएका नेपालीहरूले सिमकार्ड नपाउने भएका छन्। हाम्रो देशको हितको कुरा गर्दा खोक्रो राष्ट्रवाद भन्ने ? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी मिचियो भन्दा भारतको विरोध हुन्छ कि नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा हुन्छ ?’

रावलले नयाँ सरकार गठनमा पनि कमसेकम समान दृष्टिकोण भएकाहरू मिल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। र, संविधानमा भनिएझैँ नेपाललाई समाजवादतर्फ अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।