काठमाडौं । वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले धेरै ठाउँमा पराजित भयो । त्यसको प्रतिशोध साँध्न पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘अन्तर्घात’को आरोपमा आफ्ना विरोधीहरूमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउन सुरु गरेका छन् ।

एमालेले निर्वाचन हार्नुको मूख्य कारण ओलीको दम्भ हो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भए पनि ओलीले आफ्नो कामजोरी स्वीकार्न नसक्दा एमालेभित्र समस्या उत्पन्न भएको छ ।

विज्ञापन

स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले पराजयको कारण पार्टी विभाजन नै हो । त्यसैले आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई मिलाउन सके माओवादीसँग वाम एकता गर्न सकिने एमाले नेताहरूको बुझाइ छ ।

विज्ञापन

कोटेश्वर र खुमलटार स्रोतका अनुसार आगामी निर्वाचनमा एमालेसँग कुनै गठबन्धनको सम्भावना छैन । पाँचदलीय गठबन्धनले नै आगामी निर्वाचनसम्म निरन्तरता पाउने छ । ओलीबाट पटकपटक धोका खाएको र अपमानजनक व्यवहार गरिएकाले पनि माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कुनै पनि हालतमा एमालेसँग सहकार्य गर्न तयार छैनन् ।

यद्यपि, स्थानीय तह निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पार्टीले व्यहोरेको क्षतिलाई आगामी निर्वाचनमा न्युन गर्ने उद्देश्यका साथ एमालेभित्र पार्टी एकता र वाम गठबन्धनका विभिन्न मोडेलबारे छलफल शुरु भएको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको सन्देश लिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेताहरूसँग गोप्य ढंगले भेटघाट गर्ने काममा केही एमाले नेताहरु सक्रिय भएका छन् । यद्यपि, एकता वा गठबन्धनमध्ये कुन मोडालिटीलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा एमाले स्पष्ट छैन ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरिएको स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ । तर, ओली नै पार्टी अध्यक्ष रहिरहने स्थितिमा उक्त प्रस्ताव निरर्थक रहेको दुबै नेताले बताइसकेका छन् ।

ओलीको सन्देश लिएर पटकपटक माधव नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमा पुगेका एमाले नेतालाई अध्यक्ष नेपालले ‘प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव लिएर पार्टी एकता गर्ने भन्नु समयको बर्बादी हो’ भनेर फिर्ता पठाएका छन् ।

सम्मानित नेता खनालले भने पदीय व्यवस्थापनभन्दा एकताका लागि नीतिगत खाका तयार पार्नुपर्ने सन्देश दिएका छन् । खनालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘हिजो के कारण एकता भंग भयो ? यसको छिनोफानो नलगाई आज हत्तपत्त एकता गरौँ भन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । एकता गर्ने मूल्यमा को कति पछाडि हट्नुपर्ने हो ? कसले के–के त्याग गर्न तयार हुनुपर्ने हो ? एकतापछिको पार्टी नेतृत्वको स्थिति के हुने हो ? प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनहरूको स्थिति के हुने हो ? भन्ने विषयमा स्पष्टता नभएसम्म एकताको नाममा कुरा गर्नु एकता नचाहनु जत्तिकै हो ।’

एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले एमाले अध्यक्षका रुपमा ओलीको वहिगर्मन, ०७७ पुस ५ र ०७८ जेठ ८ को संसद विघटनको आत्मालोचना र नेतृत्वमा दुबै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू समान व्यवस्थापनलाई बटमलाइन बनाएको छ । तर, अध्यक्ष ओली स्वयं यीमध्ये कुनै पनि विकल्पमा छलफल गर्न तयार देखिएका छैनन् ।

ओलीले माधव नेपाल वा झलनाथ खनालमध्ये एकलाई दोस्रो हैसियतको अध्यक्ष र अर्कोलाई वरिष्ठ नेताको हैसियत दिइने सन्देश पठाएका थिए । उक्त सन्देशलाई दुबै नेताले अस्वीकार गरिसकेका छन् ।

एमाले स्रोतका अनुसार सिंगो एकीकृत समाजवादीसँग एकता हुन नसक्दा पनि उक्त पार्टीभित्रको एउटा पंक्तिलाई एमालेमा फर्काउने रणनीति तय भएको छ ।

गत वर्ष १० बुँदे सहमतिका नाममा माधवकुमार नेपाललाई साथ दिएका दोस्रो तहका मुख्य–मुख्य नेताहरू एमालेमा फर्किएझैँ अहिले पनि एकताका विभिन्न मोडेल अगाडि सार्ने र त्यसबाट सम्पूर्ण पार्टी एकतामा गएन भने पनि उक्त मोडेलका पक्षधरमध्ये केही नेतालाई एमालेमा फर्काउनुपर्छ भन्ने मान्यता विकास भएको छ ।

बालकोट स्रोतका अनुसार यो कामका लागि ओलीले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, सचिव योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टलाई परिचालित गरेका छन् । एकीकृत समाजवादीका दोस्रो तहका एकजना नेता भन्छन्, ‘हिजो पार्टी निर्माणपूर्व जसरी योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टहरू हामीलाई फकाउने गरी सक्रिय भएका थिए, अहिले उनीहरू त्यही भूमिकामा प्रस्तुत हुन थालेका छन् ।’

आइतबार एकीकृत समाजवादीले एकजना राज्यमन्त्रीबाहेक सरकारमा सामेल सम्पूर्ण मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि एमालेले फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीमाथि आँखा लगाएको छ ।

विरोध खतिवडा र रामकुमारी झाँक्रीलाई एमालेका केही नेताले बढीजसो सम्पर्क गर्न थालेका छन् । यसमध्ये विरोध खतिवडा राजनीतिमा पुरानो नेता भए पनि पार्टीभित्र स्थायी कमिटी सदस्यमात्रै बनाइएको, बिना सोधखोज अपमानको शैलीमा मन्त्रीबाट हटाइएको कुरामा सहानुभूति प्रकट गर्दै एमाले नेताहरू उनीसँग प्रस्तुत हुन थालेका छन् ।

रामकुमारीलाई पनि एमाले नेताले मन्त्रीबाट अपमानजनक रुपमा निकालिएको कुरालाई चर्काएर एमालेमा फर्किनका लागि आग्रह थालेका छन् । यद्यपि, यी दुबै नेताले एमालेबाट भइरहेको यस्तो चलखेलबारे केही बताएका छैनन् ।

एकीकृत समाजवादीका नेताले भने एमालेबाट फ्याँकिने एकताको तुरुप अल्मल्याउनका लागि मात्रै भएका कारण पार्टीपंक्तिको सम्पूर्ण ध्यान पाँचदलीय गठबन्धनलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउने गरेका छन् ।

उपमहासचिव तथा कार्यालय सचिव गंगालाल तुलाधर एकताको अध्यायमा औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा पनि केही कुरा नचलेको बताउँछन् । ‘सिद्धान्ततः वामपन्थीबीचको एकता र सहकार्यको विषयमा हामी सकारात्मक छौँ । तर, एमालेको अहिलेकै बनावट र नियतका बीचबाट एकता गरौँ भन्ने कुरा निरर्थक हुन्छ’, उनले भने, ‘हामीले पार्टी निर्माणको औचित्य पुष्टि गर्न बाँकी नै छ । त्यसकारण पनि हाम्रो प्राथमिकता एकता होइन, पाँच दलीय गठबन्धन नै हो ।’

घनश्याममाथि कारबाही
एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति लक्षित अभिव्यक्ति दिएकै कारण नेता घनश्याम भुसालमाथि कारबाही गर्न स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएपछि ‘एकता–एकता’ भन्दै हिँडेका नेताहरू अप्ठेरोमा परेका छन् ।

अर्थात्, पार्टी विभाजनका आधारभूत कारणमाथि छलफल त के विषय प्रवेश नै नहुने स्थितिमा विभाजित पार्टीलाई ओलीले सजिलै रेस्पोन्स दिने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको हुने समाजवादीका एक नेताले बताए ।

‘जुन कम्युनिष्ट पार्टीमा नेतृत्वको आलोचना गर्न पाइँदैन, घटनाक्रमहरूको स्वतन्त्र ढंगले विश्लेषण गर्न र धारणा बनाउन पाइँदैन, त्यस्तो स्थितिको पार्टीसँग एकता हुन्छ भन्नु नै हाँस्यास्पद कुरा हो’, ती नेताले भने, ‘यदि, ओली सच्चिएका हुन् भने उनले घनश्यामलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने बाटो नै लिँदैन थिए ।’

अन्तर्घातको आगो
स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभरि भएका अन्तर्घातका रिपोर्ट केन्द्रीय कार्यालयमा पुग्न थालेपछि अध्यक्ष ओलीले ती सबै रिपोर्टलाई बालकोटमा मगाएर गुपचुप पारिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

‘आफ्ना मान्छेलाई जोगाउनका लागि रिपोर्टहरू नै नष्ट पारिँदैछ’, एमाले स्रोतले भन्यो, ‘१० बुँदे पक्षधर मध्ये दुई–तीन जनाबाहेकलाई पन्छाउनुपर्ने उनको एकसूत्रीय अभ्यास छ ।’

पोखरा महागरपालिकाको निर्वाचनमा अन्तर्घातबारे त्यहाँका नेता खगराज अधिकारीले उपमहासचिव पृथ्बीसुब्बा गुरुङ, सचिव पद्मा अर्याल र केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालविरुद्ध उजुरी गरेका छन् ।

त्यस्ता उजुरी झापा, सुनसरी, मकवानपुर, रुपन्देही, कैलाली, कञ्चनपुरबाट पनि आएका छन् । आरोपितहरू प्रायः ओलीपक्षीय छन् । तर, ती उजुरीहरू नष्ट गर्ने काममा बालकोटको सक्रियता बढेको छ ।

घनश्यामपछि ओलीले पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित केही १० बुँदे पक्षधर नेतालाई कारबाही अगाडि बढाउने सम्भावना रहेको एमाले स्रोतले बताएको छ ।दृष्टि न्यूज