काठमाडौं । नेकप (एमाले)का ९८ जना सांसदले खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेर ‘महाअभियोगका लागि प्रयोग गर्ने’ अधिकार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगलाई ‘आफू विरुद्धको प्रहार’का रूपमा अर्थ्याउँदै एमालेले ‘अर्को महाअभियोग’को तयारी गरेको छ । तर, त्यो महाअभियोग संसद् पुनर्स्थापना गर्ने संवैधानिक इजलासका बाँकी चारजनाविरुद्ध हुन्छ वा सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध हुन्छ वा कुनै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध हुन्छ भन्नेबारे हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू नै अनभिज्ञ छन् ।

विज्ञापन

सचिवालय बैठकमा पदाधिकारीहरूले र संसदीय दल बैठकमा सांसदहरूले अनिर्णित हुँदै निर्णयको अधिकार अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ओलीलाई सुम्पिएका हुन् ।

विज्ञापन

आइतबार प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव आएपछि शान्त रहेको प्रतिपक्षलाई सत्तापक्षले ‘ढुंगा हानेको’ टिप्पणी एमालेले गरेको थियो । संवैधानिक इजलासका बाँकी चारजना न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको तयारीमा लागेको एमाले सोमबार बिहानसम्म आवेग त्यागेको शैलीमा देखिएको थियो ।

एमालेका केही सांसदहरूले जबरालाई बोकेर बाँकी न्यायाधीशविरुद्ध उभिँदा चुनावमा जान कठिन हुने बताएपछि संसदीय दलका धेरैजसो सांसदहरू त्यसमा सहमत भएका थिए । तर, त्यस्तो सहमति पछि पनि उनीहरूले नेतृत्वको आग्रह अनुरूप ६ पेज खाजी कागजमा हस्ताक्षर गरेर ओलीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।

संसदीय व्यवस्थामा ‘बम्हास्त्र’ मानिने महाअभियोगका लागि सांसदहरूले गरेको ६ पेजमा गरिएको हस्ताक्षरको ब्रम्हास्त्र कसका विरुद्ध प्रयोग हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुनै निश्चय छैन । एमाले सांसदहरू चारजना न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग नलाग्ने विश्लेषण गरिरहेका छन् ।

“अहिले हामी चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने पक्षमा छैनौँ । सत्तापक्ष उत्ताउलो भयो भन्दैमा हामी पनि त्यस्तै बन्नु उचित हुँदैन भन्ने निस्कर्ष निकालेका छौँ,” एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङले भने, “तर, हामी संसदीय दलमा कुनैपनि संवैधानिक पदकाविरुद्ध महाअभियोग लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषयमा निर्णयमा पुगेका छैनौँ ।”

उनले त्यसो भनेर सभामुखविरुद्ध पनि तत्काल महाअभियोग प्रस्ताव नलैजाने संकेत गरे ।

‘जबरालाई बोकेर निर्वाचनमा जान सकिन्न’ भन्ने एकथरिको तर्क अनि महाअभियोगको प्रतिउत्तर महाअभियोगले दिँदा चुनावमा जाने बाटो बन्द हुनसक्ने भन्ने अर्काथरिको सुझावपछि एमाले आफ्नो ब्रम्हास्त्र देखाएरै तत्कालका लागि काम चलाउने लाइनमा देखिएको छ । एमाले सांसदहरूकाअनुसार अहिले ‘एमालेलाई न त प्रधानन्यायाधीशको माया छ न अरू न्यायाधीशसँग प्रतिशोध नै साँध्नुपरेको छ । एमालेको प्राथमिकता आफू नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति दिएका संवैधानिक पदाधिकारीको रक्षा गर्नु हो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराले रोकेर राखेको संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ अघि नबढोस् भन्ने एमालेको चाहना हो ।’

“अहिलेलाई कसैका विरुद्ध पनि महाअभियोग प्रस्ताव एमालेका तर्फबाट दर्ता हुँदैन । तर, संवैधानिक इजलासले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा हात हाल्यो भने महाअभियोग प्रस्तावले काम गर्न सक्छ,” एमालेका एक सांसदले भने, “त्यसैले आवश्यक पर्ने पर्याप्त हस्ताक्षर संकलन गरिएको हो ।”

सभामुखको भूमिका सकारात्मक नभएमा भने उनीविरुद्ध जुनसुकैबेला दर्ता गर्न सकिनेगरी एमाले बसेको ती सांसद बताउँछन् ।

प्राध्यापक डा. लोकराज बराल प्रधानन्यायाधीशले तीव्र विवादित भएर पनि पद छोडन तयार नहुँदा महाअभियोग दर्ता भएको भन्दै यसलाई स्वाभाविक संवैधानिक प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछनन् । एमालेले भने स्वार्थको राजनीति हेरेर बार्गेनिङ सुरु गरेको र त्यसले उसैलाई फाइदा नपुग्ने बराल बताउँछन् ।

“प्रधनन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग स्वाभाविक संवैधानिक प्रक्रिया हो । मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छुु,” प्राध्यापक बरालले भने, “तर, एमाले फरक शैलीमा प्रस्तुत भएको छ । उसले स्वार्थ र प्रतिशोध हेरेजस्तो देखिएको छ ।”

उनले प्रधानन्यायाधीशलाई जोगाउने बाटोमा हिँड्दा एमालेलाई पनि घाटा हुने भएकाले ओलीले धम्क्याउन मात्र हस्ताक्षर संकलन गरेर राखेको हुनसक्ने बताए ।

“आफ्ना नियुक्तिविरुद्ध बोले महाअभियोग लगाउँछु भनेर उनले न्यायाधीशलाई धम्क्याउने हतियार हस्ताक्षरलाई बनाउन सक्छन् । त्यस्तै उनले सभामुखले आफ्न सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै सभामुखविरुद्ध पनि प्रयोग गर्न सक्छन्,” बरालले भने, “उनले आफूसँग भएको संख्याका आधारमा प्रधानन्यायाधीशको महाअभियोग असफल पनि पारिदिनसक्छन् ।”

पूर्वसभामुख समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने एमालेले फैसलाकै आधारमा चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाए त्यसलाई सभामुखले नै राकिदिनसक्ने बताउँछन् । एमाले आफैँलेसमेत मान्छु भनेर पालना गरेको फैसलाविरुद्ध महाअभियोग लागे कानुनी रूपमै रोकिने उनको तर्क छ ।

“सर्वोच्चको फैसला सबैले मान्नुपर्छ,” पौडेलले भने, “संसद् पुनःस्थापनाको फैसला गर्ने चार न्यायाधीशमाथि एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याए त्यसलाई संसद्ले अस्वीकार गर्नुपर्छ । पौडेलले २०५१ सालमा पनि मनोमोहन अधिकारीले भंग गरेको संसद् पुनःस्थापनको फैसला गर्ने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायविरुद्ध एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको र आफूले सभामुखको अधिकार प्रयोग गरेर रोकिदिएको बताए ।

विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल पनि ओलीले न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउन हतार नगर्ने बताउँछन् । तर आफूहरू स्वार्थविपरीत गए ‘जुनसुकैबेला महाअभियोग लगाउन सक्छु’ भनेर धम्क्याउन हस्ताक्षर लिएको उनी बताउँछन् ।

“संवैधानिक परिषद्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर नियम विपरीत धेरैजनालाई नियुक्त दिएका छन् । उनीहरू पदीय हिसाबले संवैधानिक पदाधिकारी भएपनि राजनीतिक रूपमा ओलीका हतियार नै हुन्,” दाहालले भने, “त्यसैले ती नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा कुनै निर्णय गर्न खोजेऊ भने तिमीलाई ठेगान लगाउन सक्छु भनेर धम्क्याउन हस्ताक्षर राखेका हुन् ।”

उनले त्यसअघि संसद्मा सभामुखविरुद्ध ‘इगो’ बढिरहेको भन्दै ओलीले कुनैपनि बेला सभामुखविरुद्ध भने महाअभियोग दर्ता गर्न सक्ने बताए ।

“सभामुखसँग एमालेको ठूलो इगो छ । त्यसमा एमालेले आफू तल परेको महसुस पनि गरिरहेको छ,” दाहालले भने, “त्यो अवस्था अन्त्यका लागि सभामुखलाई नै महाअभियोग लगाउने बाटो ओलीले रोज्न सक्छन् ।”