काठमाडौं ।  नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले एमाले छोड्ने तयारी गरिरहेको खुलेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनले यस्तो तयारी गरेका हुन् । पार्टी छोड्ने तयारी गरेका रावलले आफू निकट नेताहरूको मनसाय समेत बुझिरहेको बताइएको छ ।

आइतबार ओली निवास बालकोटमा भएको घटनाक्रमले उनलाई पार्टी छोड्न बाध्य बनाएको उनी निकट एक नेताले बताए । आइतबार बालकोटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज लेखराज भट्ट भएको बताएपछि रावलले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएका हुन् ।

विज्ञापन

रावलले आफू निकट नेताहरूलाई १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिन र ओलीलाई थप दवाव दिन आग्रह गरेका थिए । यदि दवाव दिँदा पनि ओलीले नमानेको खण्डमा उनले एमाले छोड्ने करिबकरिब पक्का भएको ति नेताले बताए ।

विज्ञापन

ओलीसँग आइतबार भएको तिक्त छलफलपछि रावल आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । उनले आफू निकट नेताहरूलाई पालैपालो भेटेर परामर्श गरिरहेको स्रोतले बतायो ।आइतबार ओली निवास बालकोटबाट फर्किएपछि रावल एमाले दलको बैठकमा समेत नगएको स्रोतको दाबी छ ।

स्थगित भएको प्रतिनिधिसभा बैठक पछि रावलले सिंहदरबारमै केहि नेतासँग १० बुँदेमा ओलीले जालझेल गरेको बताएका थिए । उनले सहमति कार्यान्वयन नगरे ओलालाई अब साथ् दिन नसकिने समेत बताएको उनी निकट नेता बताउँछन् ।

छलफलमा झपट रावल र एमालेका केन्द्रीय सदस्य भानुभक्त जोशीसँग रावलले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन आवश्यक रहेको र उक्त सहमति कार्यान्वयन नभए एमालेमा रहेर ओलीलाई साथ दिन नसकिने बताएका थिए । त्यतिमात्र होइन उनले ओली निवास बालकोटमा आइतबार बिहान भएको तिक्त संवादबारे नेताहरूलाई बताएका थिए ।

रावलले सुदूरपश्चिममा अध्यक्ष ओलीले भट्टलाई इन्चार्ज बनाउन चाहेको भन्दै १० बुँदे कार्यान्वयन नभए एमाले भित्रै रहेकाहरू सबैसंग छलफल गरेर बाहिरिन सक्ने संकेत गरेका थिए । उनले केहिदिन अझै प्रयत्न गर्ने र ओलीलाई दवाव दिनुपर्ने बताएका थिए । छलफलमा रावलले आइतबार बिहान ओली निवासमा भएको छलफलबारे जानकारी गराएका थिए ।

रावलले १० बुँदे सहमति लागु हुँदैन भने यहिँभित्र रहेका साथीहरू पनि यहाँ नअट्ने वातावरण बन्दै गएको नेताहरूलाई बताएका थिए । उनले जेठ २ मा लैजान र १०बुँदे कार्यान्वयन गर्न ओली इमान्दार नभएको पनि बताएका थिए ।

आइतबार बिहान ओलीसंगको छलफलमा रावलले आफूमाथि अन्याय भएको बताएका थिए । उनले आफूहरूले १० बुँदेको इमान्दार परिकल्पना गरेको र त्यहि अनुसार अगाडी बढ्नुपर्ने भन्दै ओलीलाई दवाव दिएका थिए । तर ओलीले भने अर्को लफडा झिकेर विवाद नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

२०७७ पुस ५ गतेअघि भीम रावल तत्कालीन नेकपाको सुदूरपश्चिम संयोजक थिए। २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी एकता भएर नेकपा गठन हुनुभन्दा अघि पनि रावल एमाले उपाध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज थिए । पुस ५ पछि नेकपामा फेरिएको समीकरणका कारण भट्ट इन्चार्ज बनेका थिए। गत असार २७ गते भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहजीकरण गर्न भीम रावल, लेखराज भट्ट र कर्ण थापा रहेको कार्यदलसमेत बनेको छ।

के हो आइतबार ओली निवासमा भएको लफडा ?

अध्यक्ष ओलीमाथि सहमति पालना नगरेको आरोप लागिरहेका बेला मध्यमार्गी नेताहरूसंग ओली आक्रामक बन्न थालेका छन् । १० बुँदे सहमति कार्यन्वयन र जिम्मेवारीको विषयलाई लिएर विवाद भैरहेको चर्चा चलिरहेका बेला ओली आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको बताइएको छ । एमालेमै बसेर संघर्ष गर्ने बताएका नेताहरू ओलीको व्यवहारले अहिले थप तनावमा पर्न थालेका छन् ।

दस बुँदे सहमतिमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश पार्टी संयोजक कसलाई बनाउने भन्ने विवादले अध्यक्ष ओली र डा. भीम रावलबीच तनावको अवस्था सृजना भएको छ । उपाध्यक्ष समेत रहेका भीम रावललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको पार्टी इन्चार्ज बनाउने वचन दिएका ओलीले अहिले भने उनलाई इन्चार्ज नदिने भएका छन् । यो प्रस्ताव लिएर ओलीलाई भेट्न पुगेका रावललाई ओलीले फेरी लफडा नगर्नुस भन्दै फर्काएका छन् ।

उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको पार्टी इन्चार्ज परिवर्तन गर्न नसक्ने भन्दै फेरि लफडा नगर्नुस भन्दै फर्काएपछि ओली र रावलको सम्वन्ध चिसिएको बताइएको छ । त्यसपछि ओलीले आइतबार बिहान पनि आफ्नो निवास बालकोटमा भएको एमाले शीर्ष नेताबीचको छलफलमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीको अहिलेको प्रदेश संरचनामा कुनै फेरबदल हुन नसक्ने जवाफ दिँदै यसमा कुनै लफडा नझिक्न आग्रह गरेका थिए ।

नेकपा एमाले जेठ २ मा फर्कने १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा एमालेको सुदुरपश्चिम इन्चार्ज उपाध्यक्ष समेत रहेका भीम रावल हुनुपर्ने भएपनि अध्यक्ष ओलीले लेखराज भट्टले नै उक्त जिम्मेवारी सम्हाल्ने र रावललाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमै राख्ने ओलीले रणनीति लिएका छन् ।

भट्ट गत फागुन २३ पछि एमाले सुदुरपश्चिम इन्चार्ज तोकिएका हुन् । त्यसबेला रावल माधव नेपाल समुहमा रहेका थिए । माधव नेपाल सहितका नेताहरुले एमालेबाट छुट्टिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गर्दा रावल पुन ओलीसँगै बसेका थिए । १० बुँदे कार्यदलका संयोजक समेत रहेका रावल पार्टी जेठ २ मा फर्कने भन्ने सहमतिपछि सुदूरपश्चिमको संयोजक पनि स्वत आफै हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेशको संयोजक बन्ने अडान लिएपछि सहमति कार्यान्वयनमा असहजता उत्पन्न भएको बताइएको छ। विवाद समाधानका लागि रावल, भट्ट र अर्का नेता कर्ण थापा छुट्टै आन्तरिक छलफलमा बसे पनि साम्य हुन नसकेपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै उनीहरू बस्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको थियो ।

ओलीसँग उनीहरू सकेसम्म शनिबार स्थायी कमिटी बैठकपछि या आइतबार बिहान यसबारे टुंगो लगाउनेगरी बस्ने तयारी थियो। तर बैठकमै ओलीले यसको च्याप्टर क्लोज गरेका छन् । त्यसअघि रावलले ओलीलाई भेटेर इन्चार्जको बिषयमा छलफल गर्दा यस्तो लफडामा नलाग्नुस भन्ने जवाफ पाएका थिए । तर रावलको उक्त चाहाना अध्यक्ष ओलीका कारण पुरा नहुने भएको छ ।

सुदुरपश्चिम संयोजकमा रावल र भट्टबीच विवाद भएपछि आइतबार बिहान अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, नेताहरु सुवास नेम्वाङ तथा सुदुरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापालाई बालकोटमा बोलाएका थिए । ‘कार्यविभाजन यथावत छ । जिम्मेवारी परिवर्तन भएको छैन’ बालकोटमा ओलीले रावललाई भनेका थिए, ‘तपाई उपाध्यक्ष र सहजीकरणको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुस् ।’

तर छलफलमा भीम रावलले पार्टी २ जेठ २०७५ मा फर्केपछि पुन आफुले नै सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज हुनुपर्ने अडान ओलीसमक्ष राखेको बताइएको छ बालकोटमा रावलले ओलीको भनाइप्रति असहमति जनाएको बताइएको छ । उनको असहमति सम्वोधन गर्दै ओलीले जेठ २ जस्ताको त्यस्तै लागु नहुने बताएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले २३ पागुनमा ब्युँताएको एमाले पनि विवादमा भासिँदै गएको थियो। विवाद समाधानका लागि भन्दै असार २७ मा ओली र माधव नेपाल समूहको प्रतिनिधित्व गरेको दाबी गरेका नेताबीच १० बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिको २ नम्बर बुँदामा पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठन नवौँ महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व ०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठानात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने उल्लेख छ।

यस्तै, सहमतिको बुँदा नम्बर ४ मा ०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा (एमाले) मा रहने कमरेडहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ। अन्य कमरेडलाई उहाँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नकेपा) रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिनेछ।’ सहमतिमा भनिएको छ ।