प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तीनवर्षे कार्यकालमा मुलुकको ऋणभार करिब दोब्बरले बढेको छ। ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा फागुन ०७४ मा मुलुकको कुल ऋण आठ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा त्यसको तीन वर्षपछि ०७७ फागुनमा त्यो बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।

तीन वर्षको अवधिमा मुलुकको खुद सार्वजनिक ऋण सात खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ बढेको हो, जुन ८८ दशमलव पाँच प्रतिशतको वृद्धि हो ।

विज्ञापन

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ऋणको हिस्साको वृद्धि पनि यसबीचमा उच्च दरमा भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा सरकारले तिर्न बाँकी खुद ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे २४ प्रतिशत रहेकोमा अहिले त्यो बढेर ३७।३ प्रतिशतबराबर पुगेको छ । ०७४ मा प्रत्येक नेपालीको भागमा २८ हजार सात सय ७९ ऋण रहेकोमा त्यो बढेर ५२ हजार तीन सय ७५ पुगेको छ।

विज्ञापन

सरकारले ऋण लिएको रकम पूर्वाधार विकास र ठूला परियोजनामा लगाउनुपर्ने हो । तर, मुलुकलाई ऋणको भासमा पुर्दै लगे पनि त्यो ऋण विकासमा खर्च भएको भने छैन । यो तीन वर्षमा सार्वजनिक ऋणको आकार सात खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । त्यही अवधिमा मुलुकको पुँजीगत खर्च भने पाँच खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ।

यसको अर्थ यसबीचमा सरकारले एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर तलबभत्ता, सवारीसाधन किन्न एवं प्रशासनिक काममा खर्च गरेको देखिन्छ ।

हाल तिर्न बाँकी खुद ऋणमध्ये आन्तरिकतर्फ सात खर्ब १७ अर्ब ५० करोड र बाह्यतर्फ आठ खर्ब ७१ अर्ब ९५ करोड रहेको छ । सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुपात ४५।१ प्रतिशत र बाह्यतर्फ ५४।९ प्रतिशत रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मात्रै सरकारले एक खर्ब १२ अर्ब ५२ करोडबराबरको आन्तरिक ऋण र ८५ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि आर्थिक वृद्धिदर माइनसमा जाने सम्भावना बढेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडिकै तथ्यांकका आधारमा आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । यो चालू आर्थिक वर्षको बजेटले घोषणा गरेको सात प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा धेरै कम थियो । कोभिड– १९ को दोस्रो लहरको प्रभाव र यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल हुन नसक्ने देखिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिडका कारण लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चुनौती देखिएको बताए । ‘चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो नौ महिनादेखि व्यापक रूपमा फैलिइरहेको कोभिड– १९ महामारीको दोस्रो लहरका कारण आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउने सम्भावना रहेको हुँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ,’ उनले आर्थिक सर्वेक्षणमा भनेका छन् ।

महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक संकटको बाबजुद अर्थतन्त्रमा ‘भी आकार’को वृद्धि हुने अनुमान रहेकोमा नयाँ वर्ष ०७८ को सुरुवातसँगै फैलिएको कोभिड– १९ को दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा पुनः चुनौती र जोखिम बढाइदिएको सर्वेक्षणले औँल्याएको छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा जनार्दन बराल र कृष्ण रिजालले लेखेका छन्।