दुई छिमेकी देश भारत र चीनले नेपाली भूभाग लिपुलेकमा व्यापार नाका सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलले एक स्वरमा विरोध गरेका छन्।

बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापनीको विषयमा भारत-चीनले गरेको सम्झौताको विरोधमा सांसदहरू एक स्वरमा सुनिएका हुन्।

विज्ञापन

बिहीबारको बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले दुई ठूला देशले नेपालकै भूमि प्रयोग गर्दा नेपाललाई सहमति र स्वीकृति आवश्यक नठानेको भन्दै विरोध जनाए।

विज्ञापन

उनले भूगोल, अर्थतन्त्र र जनसंख्याको आधारमा नेपाल सानो भए पनि स्वाधीनता र सार्वभौमिकताका हिसाबले नेपाल उनीहरू जत्तिकै रहेको पनि बताए।

‘एमाले संसदीय दल उक्त सहमतिको विरोध गर्छ, असहमति जाहेर गर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि काहिँ कतैबाट आघात पुग्ने काम कतैबाट हुन्छ भने त्यसको प्रतिवाद गर्छौं, सशक्त विरोध गर्छौँ।’

बर्तौलाले सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको र यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगनकुमार थापाले भारत र चीनले नेपालाई बेवास्ता गर्दै लिपुलेक पास भएर व्यापार सञ्चालन गर्नेगरि गरेको सहमतिप्रति आफ्नो पार्टीको गम्भीर असहमति रहेको बताए।

उनले यो आपत्तिजनक र अस्वीकार्य रहेको समेत उल्लेख गरे। ‘हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनले हाम्रो भूमिका बारेमा हाम्रो अनुपस्थितिमा एउटा सम्झौता गरेको हामीहरूले पढ्यौँ, सुन्यौँ, जान्यौँ,’ थापाले भने, ‘नेपाली कांग्रेस पार्टी हाम्रा यी दुई छिमेकीले गरेको व्यहारप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्दछ। यो आपत्तिजनक छ। अस्वीकार्य छ।’

उनले नेपाली भूमि लिपुलेकबारे भारत र चीनले गरेको सम्झौतामा सरकारले अघि बढाएको पहलकदमीमा सबैलाई समेटेर अघि बढ्न पनि आग्रह गरे।

‘नेपाल सरकारले यसका बारेमा जुन पहलकदमी अगाडि बढाएको छ, सबैलाई समेटेर अगाडि बढाओस्,’ थापाले भने, ‘नेपाल सरकारले यसका सन्दर्भमा जुन पहलकदमी अगाडि बढाएको छ, सबैलाई समेटेर अगाडि बढाओस्।’

यो विषयमा पहिले पनि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएको र अहिले पनि उभिनुपर्ने भन्दै उनले यसलाई कसैले पनि घरेलु राजनीतिको विषय बनाउन नहुनेमा जोड दिए।

‘यो विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर उभिनुपर्छ, हिजो पनि उभियौँ, आज पनि हामी उभिनुपर्ने छ,’ थापाले भने, ‘हाम्रा मत-मतान्तर आफ्ना ठाउँमा छन्। हाम्रा प्रतिस्पर्धा आफ्ना ठाउँमा छन्। हामी कोही पनि यो विषयलाई घरेलु राजनीतिको विषय नबनाऊँ।’

सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिएर दुवै देशलाई आफ्नो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा स्वीकार्य नहुने सन्देश दिनुपर्ने समेत उनको मत छ।

‘यो विषयमा भारत र चीन दुइवटैलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले एक ठाउँमा उभिएर एक ढिक्का भएर एउटै सन्देश दिनुपर्ने छ-हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा हामी कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन। नेपालले यसको प्रतिवाद गर्छ,’ थापाले भने।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले चीन-भारतले नेपाललाई जानकारी नै नदिई लिपुलेक नाकाबाट व्यापार खोल्ने सहमति गरेकोप्रति आफ्नो दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए।

‘हाम्रो संविधानमा उल्लेख गरेको भूमि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराबारे हाम्रो देशलाई जानकारीसमेत नदिई गरिएको भनिएको यो सहमतिमा आपत्ति छ, विरोध गर्छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारको मुख्य कामभित्र पर्ने राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाको यस प्रकारको काममा दह्रोसँग उभिन, आवश्यक प्रभावकारी कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउन, नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं हितको पक्षमा दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग आवश्यक प्रभावकारी, कूटनीतिक र राजनीतिक पहल अगाडि बढाउन सदनको प्रमुख विपक्षी दलको तर्फबाट हामी सरकारलाई आग्रह गर्छौँ।’

पाण्डेले राष्ट्रिय एकताको सवालमा सभामुखले सदनलाई जानकारी गराउँदै सार्वभौमिकता तथा अखण्डताको रक्षा गर्न, नेपालको हितको पक्षमा एक जुट हुन नेपाली जनतालाई एक हुन आग्रह गर्न पनि माग गरे।

त्यस्तै नेकपा एमालेकै सांसद ठाकुर गैरेले पनि दुई देशको उक्त समझदारी आपत्तिजनक भएको बताए।

‘हामीले पेस गरेको तथ्य, प्रमाण र दस्तावेजले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने पुष्टि गर्छ,’ उनले भने, ‘दुई देशबीच भएको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन नबुझ्ने , त्यसका लागि छलफल गर्न तयार नहुने अनि एकतर्फी तिमीहरूको दाबी पुग्दैन भन्ने गलत अभिव्यक्ति हुन्। नेपाल मान्न तयार छैन।’

उनले प्रधानमन्त्रीको चीन र भारत भ्रमणको कुरा चलिरहँदा यसखाले समझदारी हुनु आपत्तिजनक भएको र यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताए।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले दुई देशको सम्झौता आपत्तिजनक भएको भन्दै खेद व्यक्त गरे।

‘नेपाललाई कुनै जानकारी नै नदिई भारत-चीनले एकतर्फी सौदाबाजी गरेका छन्। हाम्रो दलको तर्फबाट खेद प्रकट गर्दछौँ,’ उनले भने, ‘यो मिचाहा र हेपाहा प्रवृत्ति भएन र? महाकाली नदीपूर्वका कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग हुन्। हामीसँग लालपुर्जा छन्। यस विषयमा सरकारले कूटनीतिक तबरले कुरा गरोस्।’

उनले भारत र चीन यो समझदारीको अवस्थामा पुगिसक्दा पनि सरकारी तवरले कुनै जानकारी नपाउनु दु:खद् भएको बताए।

नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले दुई ठूला दलले नेपालमा परेड खेलेको भन्दै नेपालले आफ्नो कुरा क्लियर गर्नुपर्ने बताए।

‘दुईवटा ठूला (भारत-चीन) मिले, नेपालको बगैँचामा परेड खेले। उनीहरूले आफ्नो कुरा क्लियर गरे। हामीले पनि आफ्नो कुरा क्लियर गरेर उनीहरूलाई मनाउनुपर्छ,’ बाँस्कोटाले भने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपालीले लिपुलेक र कालापानीको भूभाग छिमेकी देशले प्रयोग गर्ने समझदारी भएको जानकारीबारे सरकारले तत्काल कूटनीतिक तबरले कुराकानी गर्नुपर्ने बताए।

‘लिपुलेक र कालापानीको भूभाग छिमेकी देशहरूले प्रयोग गर्ने भन्ने विषय आमसञ्चार माध्यममा आएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालको भूभागको संरक्षण गर्ने नेपाल सरकारले यथाशीघ्र पहल गर्ने छ भन्ने आशा र विश्वास हामीले लिएका छौँ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद छिरिङ ल्हामु लामा तामाङले प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो कार्यकालको समयमा चुच्चे नक्सा जारी गरेको र अहिले त्यसको ब्याज खाइरहेको आरोप लगाइन्।

उनले प्रधानमन्त्री साँच्चिकै राष्ट्रवाद हो भने आफैँले जारी गरेको चुच्चे नक्सालाई अपमान हुने गरी भारत र चीनले गरेको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाउँदै अब हुने भनिएको भारत र चीन भ्रमण स्थगित गर्न पनि आग्रह गरिन्।

‘हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा चुच्चे नक्सा जारी गर्नुभयो। अहिलेसम्म यही प्रचार गरी जनमतको ब्याज लिइराख्नु भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यदि साँच्चिकै राष्ट्रवादी हो भने उहाँकै पालामा जारी भएको चुच्चे नक्साको घोर अपमान हुने गरी चीन-भारतले गरेको सम्झौता गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री भारत र चीन भ्रमणमा जान लाग्नुभएको छ। यो अपमानजनक सम्झौताको साक्षी बन्न हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत र चीन जान लाग्नुभएको हो त?’

प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवादमा आशंका व्यक्त गर्दै उनले थपिन्, ‘यदि प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो कार्यकालमा प्रचार गरेजस्तै हो भने यही कारणले भारत र चीनको भ्रमण स्थगित गर्न आग्रह गर्दछु। होइन भने प्रधानमन्त्रीको नक्कली र खोक्रो राष्ट्रवाद उदांगो हुने अवस्था आएन र?’

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले भारतले १९५४ बाटै व्यापार गरेको भन्ने दाबी औचित्यहीन भएको बताए। उनले यस विषयमा नेपाल सरकारकै कमजोरी पनि औंल्याएका छन्। सरकारले नेपालको चुच्चे नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई जानकारी गराएको-नगराएको विषय प्रश्न सोधे।

संयुक्त राष्ट्र संघलाई नेपालको चुच्चे नक्साबारे जानकारी नगराउनु आजसम्मका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको कमजोरी हो कि होइन भनेर पनि उनले प्रश्न उठाए।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणको निम्तो आएको विषयमा पनि प्रश्न गरे। ‘प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणको निम्तो आएको छ। लिपुलेक भारतको भनी सही छाप गराउन र लिम्पियाधुरासम्मको नेपालको नक्सा खारेज गराउन निम्ता गरिएको हो कि?’ उनको प्रश्न थियो।

त्यस्तै सांसदहरू पूर्णबहादुर घर्ती, ईश्वरबहादुर रिजाल, ईश्वरी न्यौपाने, देवेन्द्र पौडेललगायतले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार साँझ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको र भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको जनाएको थियो।

नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत-चीनबीच सीमा व्यापारका विषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र  प्रवक्ताको जवाफ भन्दै मन्त्रालयले जारी गरेको तीनबुँदे वक्तव्यमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको क्षेत्रबारे भारत र चीन दुवै देशलाई जानकारी गराइसकेको पनि उल्लेख गरेको छ।

‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ,’ मन्त्रालयले पहिलो बुँदामा लेखेको छ।

त्यस्तै दोस्रो बुँदामा नेपालको अडान स्पष्ट पार्दै भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ। उक्त क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ।’

तेस्रो बुँदामा नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट यस मुद्दामा समाधान खोज्न तयार रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।

‘नेपाल-भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ,’ वक्तव्यमा लेखिएको छ।

त्यस्तै भारतले उक्त वक्तव्यको जवाफ दिने शैलीमा ती भू-भाग भारतकै भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

बुधबार साँझ नै भारतले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘भू-भागसम्बन्धी दाबीहरू न त उचित छन् न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छन्। कुनै पनि एकपक्षीय ढंगले कृत्रिम रूपमा दाबी गर्नु अस्वीकार्य छ। नेपालसँग सहमति भएका बाँकी सीमासम्बन्धी मुद्दाहरू समाधान गर्न भारत संवाद र कूटनीतिक बाटोप्रति सधैँ खुला रहन्छ।’