काठमाडौँ । काठमाडौँ महानरपालिकाका मेयर बालेन शाहले फुटपाथ, बाटो तथा राइट अफ वेमा व्यापार गर्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका छन् । फुटपाथ व्यापारीहरुको उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै उभिएर प्रदर्शन गरिरहेका अभियन्ता ई: लाई सम्बोधन गर्दै मेयर शाहले बाध्यता वा परिस्थितिजन्य कुराहरूले भावुक हुन सकिएला तर कानुनले हेर्ने गैरकानुनी भन्दा अलग नहुने तर्क गरेका हुन् ।

शाहले भनेका छन्, ‘हजारौँ काठमाडौँवासीको घर भत्काएर, थातथलो उठाएर अधिग्रहण गरेर, हडपेर फुटपाथ र सडक बनाइएको ठाउँलाई व्यापार र व्यवसाय गर्न दिइनु ती मानिसहरूप्रतिको अन्याय मात्र होइन, जुन प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको हो, त्यो भन्दा अलग्गै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने कानुनको समेत बर्खिलाप हुन जान्छ ।’ फुटपाथ बाहेक अन्य कुनै ठाउँमा मिल्छ कि भन्ने प्रसङ्गमा खाली ठाउँजस्तो देखिने सार्वजनिक जग्गामा व्यापार गर्न मेयरले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले पनि अहिलेका ऐन कानुन टेकेर दिन नमिल्ने पनि स्पष्ट पारेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कतिपय जग्गा त हामीले चाहेर पनि दिन मिल्दैन । किनकि, महानगरको जग्गा र नेपाल सरकारको जग्गाको स्वामित्व फरक फरक हुन्छ । दिने र नदिने अधिकार फरक फरक प्रक्रिया र निकायमा हुन्छ । यसैले नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा, त्यो दिने वा नदिने अधिकार महानगरसँग छैन । साँच्चै भन्नु भने, महानगरसँग त्यस्तो जग्गा भएको भए त्यहाँ २ कोठाको सार्वजनिक शौचालय सबैभन्दा पहिले बनाउँथ्यौँ । वास्तविकता के हो भने महानगरसँग जग्गा छैन ।’

विज्ञापन

यस्तो छ बालेनको जवाफ

विज्ञापन

प्रिय ई,

हामीलाई थाहा छ, तपाई कोहीबाट परिचालित अथवा कुनै पार्टीबाट प्रायोजित हुनुहुन्न । कसैले यस्तो भने पनि हामी पत्याउँदैनौँ । तपाईँले उठाएका मागहरूलाई तपाई परिचालित हो भनेर पन्छाउन चाहन्नौँ । तर तपाई जे कुराका लागि उभिनु भएको छ, त्यसका लागि एउटा सूचनाको हक प्रयोग गरेर पत्र दिएको भए पनि प्राप्त हुन्थ्यो । तपाईँले त्यो संस्थागत बाटो नसमात्नुमा भने दुख लागेको छ । दुवै जना वार्ता बसौँ न भन्दा पनि मान्नु भएन । ठिकै छ, तपाईँको इच्छा भनेर त्यसका लागि पनि कुनै दुर्भावना वा अहम् राख्ने कुरा हुन्न ।

अब फुटपाथ र त्यसमा हुने व्यापार व्यवसायका बारेमा हाम्रो धारणाहरूमा प्रवेश गरौँ –

१. फुटपाथ, बाटो तथा right of way मा व्यापार गर्नु गैर कानुनी हो । यसमा बाध्यता वा परिस्थितिजन्य कुराहरूले भावुक हुन सकिएला तर कानुनले हेर्ने गैर कानुनी भन्दा अलग होइन ।

२. समय छुट्याउने बारेमा पनि अवस्था फरक हुने रहेछ । बिहान दुई घण्टा र बेलुका दुई घण्टा पनि बालबालिका हिँड्छन्, दृष्टिबिहिन हिँड्छन्, गर्भवतीहरू हिँड्छन्, बिरामीहरू हिँड्छन् । त्यस्तै सोही समयमा आगलागीको घटना हुँदै नहुने होइन । मानिसहरू बिरामी नपर्ने होइनन् । त्यस्तो आपत्कालीन अवस्थामा फुटपाथका पसल र ठेलाहरूले अवरोध गर्छन् । यही कारणले सडक वा पेटीमा राखिने निर्माणका सामग्रीहरू पनि हटाइन्छन् । यसैले कसैको निर्माणका लागि वा १००० व्यक्तिहरूको लागि ५० लाख जना हिँड्ने अधिकार हनन गर्न वा तिनलाई जोखिममा राख्न मिल्दैन । गत एक वर्षमा काठमाडौँ महानगरको कल सेन्टरमा आएका २० प्रतिशत भन्दा ज्यादा गुनासोहरू जुन करिब १००० जति छन्, ती सबै फुटपाथबाट व्यापार व्यवसाय हटाउने सम्बन्धितका छन् ।

३. फुटपाथ बाहेक अन्य कुनै ठाउँमा मिल्छ कि भन्ने प्रसङ्गमा खाली ठाउँजस्तो देखिने सार्वजनिक जग्गा व्यापार गर्न मेयरले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले पनि अहिलेका ऐन कानुन टेकेर दिन मिल्दैन । निजी जग्गाहरूमा त अहिले पनि सामूहिक बजारको अभ्यास भइरहेकै छ । काठमाडौँले नेपाल सरकारसँग मिलेर फुटपाथ व्यापारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न भृकुटी मण्डपमा कोसिस गरेकै हो । तर त्यसले फुटपाथ खाली भएन । समस्याको समाधान गरेन ।

४. त्यस्तै कतिपय जग्गा त हामीले चाहेर पनि दिन मिल्दैन । किनकि, महानगरको जग्गा र नेपाल सरकारको जग्गाको स्वामित्व फरक फरक हुन्छ । दिने र नदिने अधिकार फरक फरक प्रक्रिया र निकायमा हुन्छ । यसैले नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा, त्यो दिने वा नदिने अधिकार महानगरसँग छैन । साँच्चै भन्नु भने, महानगरसँग त्यस्तो जग्गा भएको भए त्यहाँ २ कोठाको सार्वजनिक शौचालय सबैभन्दा पहिले बनाउँथ्यौँ । वास्तविकता के हो भने महानगरसँग जग्गा छैन । महानगरका वडा कार्यालय र कार्यालयहरू पनि भाडामा बसेका छन् । तपाईँले माग गर्नु भएको ठाउँहरूमध्ये एउटा ठाउँ ५२ वर्षदेखि नेपाल सरकारले मुआब्जा नदिएर १५० परिवारलाई सुकुम्वासी बनाइएको छ । त्यो ठाउँमा कुन चैँ नैतिकतामा हामीले व्यापार गर्न दिन मिल्ला ?

५. यस्तो धरातलमा तपाईँको माग पुरा गर्ने अधिकार हामीसँग नभएको बुझ्नु भयो नै होला । संविधान, सार्वजनिक सडक ऐन जस्ता सम्बन्धित विषयहरू हामीले परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा भएन । त्यसो भए फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय गर्न दिइरहन महानगरले आँखा चिम्लिदिने तर्क आउन सक्ला । तर, गैर कानुनी कुरामा आँखा चिम्लिने जस्तो महानगर हेर्ने चाहना स्वयम तपाईँको पनि नहोला, विधिको पालना तपाईँको पनि इच्छा होला भन्ने लाग्छ ।

६. मैले चुनावी एजेन्डा बिर्सिएको छैन र बिर्सिन्न पनि ।

गरिबको सधैँको लागि बोल्दिने काठमाडौँ महानगर छ ।

घोषणापत्रको कुन पेजको कुन बुँदामा लेखेको छु भन्ने पनि थाहा छ । त्यो बुँदा कुनै अमुक व्यक्ति वा समूहको व्यवस्थापनका लागि मात्र थिएन, त्यो गरिबी निर्मूल गर्ने एउटा चरणको रुपमा थियो । महानगरको सीमितता र सम्भावना दुवैको प्रत्यक्ष अध्ययनबाट केही कार्यक्रमहरू थप परिष्कृत गरिएका हुन् । अहिले पनि भन्छौँ, संसारैबाट गरिबी हटाउने हो, गरिब होइन । यसैले हामीले श्रम बैङ्क मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दैछौँ । सामान्य तालिमहरूबाट प्राप्त गरिने र सहजै बजार पाउने सीपहरू सिकाउनका लागि १० करोड भन्दा बढी बजेट छुट्याएका छौँ । गतबर्ष मात्र हामीले १५ हजार भन्दा धेरैलाई छात्रवृतिको व्यवस्था गरायौँ । स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत छुटको प्रक्रिया लागू गर्ने बित्तिकै हरेक दिन ९०० शय्यामा विपन्नले उपचार पाउने हक स्थापित हुन्छ । यसरी धेरै गर्न सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै भारत र चीन बाट ल्याइएका सामानहरू फुटपाथमा बेच्न दिएर गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । बरु यसले प्रणालीमा आबद्ध भएर सोही व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई धराशायी बनाउँछ । स्वर्गीय प्रेम प्रसाद आचार्यज्यूको संघर्षको मिहिन अध्ययन गर्ने हो भने पुग्न सकिने निष्कर्ष यो पनि हो । देशभित्र बनेका तर ठुलो बजारमा जान नसक्ने, अस्थायी प्रकृतिका आय सिर्जना गर्ने व्यवसाय वा उत्पादनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने नीति लिएर काम अगाडि बढाइरहेकै छौँ । यही नीति लागू भएपछि देशमा उत्पादन भएका सामान र सेवाहरूको काठमाडौँमा बजारीकरण सहज बनाइ अहिले देखिएका त्यो सम्बन्धित समस्या कम हुनेछन् ।

७. र, जहाँसम्म केपी ओली, बाबुराम भट्टराई, कमल थापा, गगन थापा, स्वर्णिम वाग्ले लगायतको उपस्थिति र जायज मागहरू पुरा गर्नु पर्ने भन्ने तर्क छ, त्यसमा हामी राजनैतिक बेइमानी देख्छौँ । उहाँहरू नियम बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ तर खोइ त्यो बारेमा स्पष्ट नियम बनाउनु भएको ? खोइ त्यो बारेमा प्रयत्न गर्नु भएको ? सस्तो लोकप्रियताका लागि जायज माग पुरा गर् भन्ने सतही कुरा गरी त दिनु भयो तर यो माग जायज र यो नाजायज भनेर उहाँहरूले खोइ छुट्याउनु भएको ? ती जायज मागहरू पुरा गर्न नसकिने ऐन कानुनहरू बनाउने उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो त । त्यति बेला उहाँले अहिले रहेको वैधानिक प्रावधानका विरुद्धमा नोट अफ डिसेन्ट खोइ लेख्नु भएको ? त्यसो होइन भने उहाँहरूले त्यो प्रावधानका बारेमा बुझाउनु पर्थ्यो । तर त्यसो गर्नु भएन । कानुनी प्रावधान सहि नलागे संशोधन गर्न पाउने अधिकार भएको मानिसहरूमा उहाँहरू पनि पर्नु हुन्छ, खोइ त्यसको लागि पहल गर्नु भएको ?

हाम्रो आग्रह छ, हजारौँ काठमाडौँवासीको घर भत्काएर, थातथलो उठाएर अधिग्रहण गरेर, हडपेर फुटपाथ र सडक बनाइएको ठाउँलाई व्यापार र व्यवसाय गर्न दिइनु ती मानिसहरूप्रतिको अन्याय मात्र होइन, जुन प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको हो, त्यो भन्दा अलग्गै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने कानुनको समेत बर्खिलाप हुन जान्छ । यसैले कृपया, आन्दोलन बन्द गरेर नियम कानुनको पालना गर्नु र गराउन भनिदिनुहोला । हामीले कानुनको पालना गर्दा वा गराउँदा अवरोध नगरिदिनुहोला ।रातोपाटीबाट