राजनीतिमा खासै चासो नराख्ने र मनोरञ्जनका लागि मात्र युट्युब हेर्नेहरु पनि ‘शक्तिका पुजारी’ हुन्छन्?

यो प्रश्न आफैँसँग किन सोध्दैछु भने मेरा केही निकटस्थहरु छन्- स्थानीय तह निर्वाचनअघि सूचना र मनोरञ्जनका लागि युट्युब हेर्ने उनीहरुलाई केपी शर्मा ओलीको भाषणले आकर्षित गरेको देखिन्थ्यो। तिनै व्यक्तिहरुले आजकल युट्युबमा ओलीको भाषण सुन्न छाडेका छन्।

विज्ञापन

३० वैशाख (२०७९) अघि युट्युबमा रमाउँदै ‘बाले फलानो नेता र पार्टीलाई भित्तामा पुग्नेगरी क्या पेलेर दिए’ भन्दै प्रशंसा गर्ने उनीहरुले आजकल ओलीलाई ‘एक नम्बरको गफाडी’ देख्न थालेका छन्।

विज्ञापन

राजनीतिको स्वभाव नै अर्काको सकेजति आलोचना गर्ने र खोइरो खन्ने हो। इतरपंक्तिबाट हुने यस्ता खिसिट्युरी, आलोचना, प्रहार र प्रश्नकोे त्यति ठूलो अर्थ हुँदैन, महत्व पनि हुँदैन। तर, स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामपछि ओलीको नेतृत्व क्षमतामाथि अब एमाले भित्रैबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ।

ओलीको नेतृत्व सफल कि असफल? ओलीको नेतृत्वमा आगामी निर्वाचनमा एमाले विजयी होला कि पराजित होला? यो बहसको श्रीगणेश एमाले नेता घनश्याम भुसालले गरिसकेका छन्। पराजित भए पनि उपाध्यक्ष पदका लागि गत महाधिवेशनमा ७२५ मत प्राप्त गरेका भुसाल यो बहसमा पक्कै पनि एक्लो छैनन्।

ओलीमाथि हिजो उठेका प्रश्न र आज उठिरहेका प्रश्नहरुबीच के अन्तर छ भने दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन (२०७०) पछि उनी निरन्तर सफलताको भर्याङ चढिरहेका थिए। त्यसैले, आफूमाथिका प्रश्न र आलोचनाहरुलाई निस्तेज पार्न सक्ने हैसियत ओलीमा थियो। प्रश्न सोध्ने भुसालजस्ता पात्रहरुलाई ‘बिचरा’ बनाइदिन सक्थे उनी।

स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेको असफलतापछि ओली आफैँ ‘बिचरा’ बन्न पुगेका छन्। युट्युब हेरेर उनलाई ‘हिरो’ ठान्ने पंक्तिले समेत निर्वाचनपछि उनलाई ‘जिरो’ देख्न थालिसकेको छ।

किनभने नेकपा विभाजनयता ओलीचालित एमालेको जहाज पटक–पटक डुबिसकेको छ। त्यसैले, घनश्याम भुसालले ‘पटक–पटक जहाज दुर्घटना गराउने व्यक्ति पाइलटको सिटमा बसिरहन सुहाउँछ?’ भन्दै ओलीको नेतृत्व क्षमतामाथि उठाएको प्रश्न चानचुने छैन।

ओलीसँगै आगामी निर्वाचनमा आफू पनि डुब्ने कि ओलीको विकल्प खोजेर ठूलो क्षति हुनबाट पार्टीलाई जोगाउने, एमालेपंक्तिसामु यतिबेला यिनै दुई विकल्प छन्।

२०७४ को एमाले, २०७९ का ओली
‘पार्टीभित्रबाट डरलाग्दो र घिनलाग्दो अन्तर्घातका कारण एमाले निर्वाचनमा पराजय हुनु परेको हो’ भन्ने ओली–कथनको सार ‘आफूबाट कुनै गल्ती भएको छैन’ भन्ने नै हो। भुसालमाथि अनुशासन आयोगमार्फत् कार्बाहीको बञ्चरो चलाउने जुन तयारी गरिँदैछ, त्यसबाट निर्वाचनमा पराजयपछि पनि ओली आफूमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन तयार छैनन् भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ।

हुन त फेरि पनि भाषणमा उखान–टुक्का र ठट्टा, जनतालाई हावादारी सपनाको आश्वासन, प्रतिपक्षीहरुमाथि अराजनीतिक टिप्पणीजस्ता पुरानै उपायका भरमा २०७४ मा जस्तै आगामी निर्वाचनमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने ओलीलाई लागिरहेको हुनसक्छ।

जसरी ओलीको कपाल र जुँगाको रङ २०७४ कै जस्तो छैन, त्यसैगरी राजनीतिक परिस्थिति र जनताको चेतनाको स्तर पनि उतिबेलाको जस्तो छैन। २०७४ मा जनता ओलीप्रति आकर्षित थिए, यसबीचमा उनका हर्कतका कारण जनता उनीप्रति सतर्क छन्, सन्त्रस्त छन्।

२०७० को निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा रहेको एमाले २०७४ को स्थानीय तहमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। त्यही हैसियतामा उसले आम निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन–२०७४ मा २ सय ९६ तहका आफ्ना उम्मेदवारहरुलाई प्रमुख–अध्यक्षमा विजयी गराएर उसले ठूलो दलको हैसियत निर्माण गरेको थियो।

२०७० को आम निर्वाचनमा पहिलो दल नेपाली कांग्रेस भने स्थानीय तह निर्वाचन–२०७४ मा २ सय ६६ स्थानमा मात्र विजय हासिल गरेकाले दोस्रो दल बन्न पुग्यो। आम निर्वाचन–२०७४ मा समेत सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त हुनुमा स्थानीय तह निर्वाचनमा प्राप्त सफलताले भूमिका खेलेको थियो।

२०७४ दुवै निर्वाचनबाट उसले हासिल गरेको पहिलो स्थान र ‘पार्टी विभाजनका बाबजुद अझै पनि एमाले नै ठूलो दल हो’ भन्ने मनोविज्ञान निर्माण गरेर सो पार्टी यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिएको थियो। विभाजित भए पनि हजारौँको पार्टी प्रवेशले विभाजनको क्षतिपूर्ति गरिसकेको छ भन्ने मनोविज्ञान पनि एमालेले कार्यकर्ता र समर्थक तहमा निर्माण गर्न सफल भएको थियो।

तर, यी दुवै प्रयास निर्वाचनमा सफल भएनन्।

उपरोक्त मनोविज्ञानका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा आक्रामक रुपमा विपक्षीविरुद्ध प्रस्तुत हुन एमालेलाई जति सहज थियो, त्यो स्थिति आगामी निर्वाचनमा उसलाई प्राप्त हुने छैन।

त्यसबाहेक २०७४ को आम निर्वाचनअघि भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध लिएको अडान, चीनसँगको पारवहन सन्धि, आदिका कारण ‘राष्ट्रवादी नेता’ को रुपमा ओली लोकप्रियताको चरमचुलीमा थिए। तर, दोस्रो पटक सत्तामा छँदा चीनलाई गरेको बेवास्ता, भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलसँग बालुवाटारमा गरेको रहस्यमय साँठगाँठका कारण ओलीको ‘राष्ट्रवादी छवि’ धुलिसात भइसकेको छ।

स्थानीय तह निर्वाचनको सिलसिलामा ओली जहाँ–जहाँ पुगे, त्यसमध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा एमालेको पराजयबाट पनि ओलीको लोकप्रियता क्षयीकरणको अनुमान गर्न सकिन्छ।

पार्टीभित्रैबाट भएको ‘अन्तर्घात’को आरोपबाहेक सत्ता साझेदार दलहरुबीच भएको चुनावी गठबन्धनका कारण एमाले निर्वाचनमा पराजित भएको पनि ओलीले बताउने गरेका छन्। ओलीको यो ठहर सही नै हो।

तर, उत्तिकै सही कुरा के हो भने, कम्युनिस्ट दलहरुबीचको गठबन्धनका कारण २०७४ को आम निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भएको थियो।

तर, अहिले?

ओली एमालेको नेतृत्वमा रहुन्जेल निर्वाचनमा वाम गठबन्धन निर्माण हुने सम्भावना शून्य छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधव नेपालले संसदको चालू अधिवेशनको सुरुवातमा गरेको सम्बोधनले यो कुरा प्रष्ट पारिसकेको छ।

एकातिर संविधानले नै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। अर्काेतिर तीन ठूला दलहरु कांग्रेस–एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको त्रिदलीय शक्ति सन्तुलनको स्थिति छ। यस्तोमा तीनमध्ये दुई ठूला दलबीच गठबन्धन नभई निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गर्ने स्थिति छैन।

विगतका आफ्नै हर्कतका कारण ओली लुतो लागेको यस्तो बिरामीजस्ता बनेका छन्, जसलाई आफूनजिक ल्याउन त परै जाओस्, छेउछाउ पर्न समेत कोही चाहँदैन।

यो स्थितिमा आगामी निर्वाचनको सामना एमालेले कसरी गर्ला र स्थानीय तह निर्वाचनमा जस्तो क्षति हुनबाट जोगिएला? एमालेजनसामु यो विषय यक्षप्रश्न बनेर उभिएको छ।

दुई विकल्प
‘एमालेले दुई तिहाइ स्थानमा विजय हासिल गर्छ’ भन्दै ओलीले एक वर्षअघि दुईदुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए।

यो त अलि पुरानो कुरा भयो– एक महिना अघिसम्म पनि अरु दललाई ‘किलो’ र ‘सेर’ का ढक र एमालेलाई ‘क्विन्टल’ को उपमा दिँदै स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले एक्लैले ७० प्रतिशत स्थानमा विजय हासिल गर्ने दाबी गरिरहेका थिए। अरु सबै दल पराजित हुने ठोकुवा गर्दै ३० वैशाखलाई ‘राष्ट्रिय लुतो फाल्ने दिवस’का रुपमा मनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘क्विन्टल’ को ढक ओजनदार देखियो कि किलोको? जनताले लुतो चाहिँ कसलाई ठाने र फाले? स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले यी दुवै प्रश्नको जवाफ दिइसकेको छ।

यो स्थितिमा फेरि पनि ओलीको लहै–लहैमा लागेर सत्ता गठबन्धनलाई कम आँकेर आत्मप्रशंसामा मुग्ध हुने कि आफैँभित्रको ‘लुतो’ फालेर निर्वाचनमा होमिने हो? एमाले पंक्तिले आगामी निर्वाचनअगाडि नै उत्तर खोज्नुपर्ने प्रश्न हुन् यी।

गत निर्वाचनमा जनताले एमाले पंक्तिसँग ‘वाम गठबन्धनको झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको प्रतिनिधि सभा किन विघटन गरियो? जनताले आम निर्वाचनमार्फत् अनुमोदन गरेको ‘नेकपा’ कसको भूमिकाका कारण तीन टुक्रामा विभाजित भयो?’ भन्ने प्रश्न गरेनन्। किनभने त्यो आम निर्वाचन थिएन, स्थानीय तह निर्वाचन थियो। स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीय मुद्दा प्रमुख हुने भएकाले उनीहरुले राष्ट्रिय महत्व राख्ने प्रश्न उठाएनन्। त्यसैले यी जटिल प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने अप्ठेरोबाट एमाले मुक्त थियो।

तर, आम निर्वाचनमा एमाले पंक्तिले यी प्रश्नहरुबाट छुट पाउने छैन।

आगामी निर्वाचनमा आफूसँग मत माग्न आउने एमाले पंक्तिसँग मतदाताहरुले पक्कै सोध्नेछन्– ‘फरक–फरक विचारधाराका पाँच पार्टीको गठबन्धन बनाएर र जोगाएर शेरबहादुर देउवाले डेढ वर्षसम्म सरकार चलाउन सके, ओलीले चाहिँ आफ्नै पार्टी किन मिलाउन सकेनन्? दुई तिहाइ बहुमत रहेको संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरु किन जोगाउन सकेनन्?’

जनताले यो प्रश्न पनि पक्कै सोध्नेछन्– ‘हामीले पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउन तपाईंहरुलाई त्यति ठूलो संख्यामा मत दिएका थियौँ। तर, तीन वर्षमै किन दुईदुई पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरियो?’

पक्कै पनि ओली र उनी समर्थित पंक्तिले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई दोष देखाएर उम्कने प्रयास गर्नेछन्। उनीहरुले काल्पनिक ‘राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय षडयन्त्र’ लाई पनि दोष दिने कोसिस गर्नेछन्।

तर, उही प्रश्न फेरि तेर्सिनेछ, ‘प्रचण्ड र नेपाल मिल्नै नसकिने पात्र हुन् भने देउवा चाहिँ कसरी सजिलै मिलेर बसिरहेका छन्?’

एकातिर कन्याएर शान्त पार्यो, अर्काेतिरबाट हैरान पार्ने लुतो जस्तै यस्ता अनेक प्रश्नहरु एमाले पंक्तिले आगामी निर्वाचनअघि सामना गरिरहनु पर्नेछ। ओलीका हर्कतका कारण सिर्जना भएका प्रश्नहरुले निर्वाचनभरि एमालेलाई प्रतिरक्षात्मक बनाइरहनेछ।

लुतोजस्ता यी प्रश्न र त्यसको ‘स्रोत’ लाई पार्टीको शिरमा राखेर स्थानीय निर्वाचनमा भोगेको क्षतिको पूर्ति आगामी निर्वाचनमा गर्ने सम्भावना कत्ति देखिन्न। ओलीलाई बोक्दा लुतो आएजसरी हैरान भइन्छ भन्ने जानिसकेकाले नभएको लुतो ‘बेसाउन’ प्रचण्ड र नेपाल पनि अग्रसर होलान् भन्ने विश्वास तत्कालका लागि गर्न सकिन्न।

अरु त अरु, एमाले नेता घनश्याम भुसालले समेत ओली छउन्जेल वाम गठबन्धन नहुने संकेत एउटा टीभी अन्तर्वार्तामार्फत् गरिसकेका छन्।

यो स्थितिमा अब एमाले सामु दुई विकल्प मात्र बाँकी छन्।

एक, दुई–दुई पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन सही नै थियो भनेर ढिपी गरिरहने, निर्वाचनपछिको प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै घोषणा गरेर जाने। र, ओलीसँगै पार्टीलाई पनि डुबाउन तयार हुने।

दुई, ओलीले गरेको संसद् विघटनको गल्ती आगामी दिनमा कदापि दोहोर्याउँदैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता गर्ने। त्यो गल्ती ओलीको व्यक्तिगत अहं र हठको उपज भएकाले ओलीको विकल्प खोज्ने। ओली नै नेतृत्वमा नभएपछि त्यस्तै गल्ती आम निर्वाचन–२०७९ पछि हुँदैन भन्ने विश्वास मात्र जनतालाई हुनेछैन, पुनः वाम गठबन्धनको वातावरण निर्माण हुन सक्नेछ।

कुन विकल्प उपयुक्त हुन्छ– त्यसको निर्क्यौलको जिम्मा एमाले पंक्तिलाई। आफैँभित्रको लुतो फाल्ने कामको थालनी साँच्चिकै लुतो फाल्ने दिन अर्थात् १ साउनभन्दा अगाडि गर्दा राम्रो।

स्मरणीयः गम्भीर विषयमा ढिलो निर्णय गरियो भने परिणाम अपेक्षा गरेअनुरुप नआउन सक्छ।नेपाल खबरबाट