कतिपय शैक्षिक परामर्श संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै लाखौं रुपैया असुली गर्ने गरेको पाइएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले शैक्षिक परामर्श संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै लाखौं रुपैया असुली गरी सञ्चालक फरार हुने गरेको उजुरी विभागमा परेको जानकारी दिएका छन्।

विज्ञापन

विभागले हालै इन्टरनेसनल एक्स्पो एन्ड ट्राभल सर्भिस प्रालि र जिनियस एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिस प्रालिले १४४ जनाबाट साढे ४ करोड उठाएपछि वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको मुद्दा दायर गरेको महानिर्देशक पौडेलले बताए।

विज्ञापन

बिहीबार विभागको आकस्मिक अनुगमनमा गएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई ब्रिफ्रिङ गर्दै पौडेलले शैक्षिक परामर्श सेवाका नाममा खुलेका धेरै संस्थाले वैदेशिक रोजगारीको काम गरिरहेकामध्ये हाल ३ वटाको मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा दायर गरिएको बताए।

उनका अनुसार एक शैक्षिक परामर्श संस्था, ट्राभल एजेन्सी र व्यक्तिगत सहित पछिल्लो महिनामा मात्र ४ करोड ९३ लाखको दाबी र सोको हर्जाना सहित ७ करोड रुपैयाँका बराबरको मुद्दा दायर गरिएको छ।

कारबाहीको दायरामा ल्याइने श्रममन्त्रीको चेतावनी
मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलता नीति अपनाउने बताएका छन्।

सचिव एकनारायण अर्यालसहित विभागको आकस्मिक अनुगमन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ठगीमा परेका युवालाई समयमा न्याय दिने तथा विदेशमा अलपत्र श्रमिकको तत्काल उद्धार गर्ने संयन्त्र बनाइने बताए।

ठगीमा परि उजुरी दिएका युवालाई छिटोछरितो सेवा दिन निर्देशन दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले समयमै न्याय दिन कानुनी समस्या भएपनि समाधान गरिने बताए। वैदेशिक रोजगारीमा गएर वास्तवमै अलपत्र परेको भए तत्काल उद्धार गरिने तर विभिन्न वहानामा काम नगर्ने र उद्धारको लागि सरकारसँग हारगुहार गर्ने प्रवृति पनि देखिएको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले विभागका कर्मचारीहरुलाई श्रमिकको पक्षमा काम गर्दा समस्या भए मन्त्रालयमा तत्काल जानकारी गराउन निर्देशन दिए।

सचिव अर्यालले सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन अनलाइन प्रणालीमा लैजान बाँकी रहेका सेवालाई समेत प्रविधिमैत्री बनाउन निर्देशन दिए। इजाजतवाला संस्था (मेनपावर कम्पनी) को दर्ता, नवीकरण, कामदार पठाउन पाउने सीमा, धरौटी रकम, बैंक ग्यारेन्टी, कारबाही, फुकुवा तथा अन्य जानकारीलाई पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। मेनपावरले श्रमिक विदेश पठाउन सक्ने क्षमताका आधारमा धरौटी रकमलाई पूनर्मूल्यांकन गर्ने संयन्त्रलाई समेत सुधार गरिने उनको भनाइ छ।

धरौटी रकमका आधारमा उजुरीकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था भएपनि मेनपावरले राखेको बैंक ग्यारेन्टीलाई द्रुत प्रयोग गरी श्रमिकलाई रकम फिर्ता दिन उनले विभागका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए।

मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सीका नाममा ठगी बढेको बताउँदै यसको नियन्त्रणका लागि शिक्षा मन्त्रालय लगायत निकायसँग समन्वय गरि शैक्षिक परामर्श संस्थाको नियमनमा कडाइ गरिने बताए।

पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्श सेवाका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर खोलिएका संस्था नै वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा जोडिएर करोडौं रकम असुल्ने गरेको पाइएपछि यसलाई रोक्न मन्त्री श्रेष्ठले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए।

मन्त्रीको निर्देशनपछि पीडितले पाइन् न्याय
अनुगमनका क्रममा मन्त्रीले श्रेष्ठले गोरखा जिल्ला स्वारा गाविस वाड नं. १ हाल परिवर्तित बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका ३ बस्ने निशान बगालेले ठगी विरुद्ध दिएको उजुरीमाथि तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए।

पीडित बगालेलाई वैदेशिक रोजगारीको लागि मासिक १००० डलर तलब रकम हुने होटल सम्बन्धिको काममा अष्ट्रेलिया देश पठाइदिने जनाउँदै काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ६ बस्ने हरि शरण खड्काले एकमुष्ट १० लाख लिएका थिए।

पीडित बगालेले दिएको उजुरी सम्बन्धमा विभागले आजै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनसँगै कारबाही प्रकृया सुरु भएपछि पीडित श्रेष्ठले खुसी व्यक्त गरिन्।