काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धीको अध्यादेशको जिम्मेवार अहिलेको सरकार भएको र अहिलेकै सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् ।

तर अध्यादेश भने ओली आफै सरकारमा हुँदा, आफ्नै सरकार हुँदा ल्याएका थिए । उनले आफैले ल्याएको अध्यादेश पनि देउवा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने अचम्मको तर्क गरेका छन् । उक्त अध्यादेश ल्याउँदा चौतर्फी विरोध भएको थियो भने सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो ।

विज्ञापन

ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संवैधानिक नियुक्तिका लागि बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था र त्यसैका आधारमा भएका नियुक्ति खारेजीको माग गरेर परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम ओलीले लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । उनले दिएको जवाफमा सबै कामको जिम्मेवार र जवाफको पनि जिम्मेवार अहिलेकै सरकार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

विज्ञापन

जवाफमा उनले नेपालको संविधानले सरकारको निरन्तरता र उत्तराधिकार (पक्च्युयल सक्सेसन) हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले पहिलो सरकारले गरेको कामप्रति नयाँ सरकार बनेको अवस्थामा नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्रीले नै अदालतमा लिखित जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् ।

आफू अहिले विपक्षी दलको नेता रहेको र सरकारले गरेका निर्णयमा संविधानले विपक्षी दललाई जवाफदेही नबनाउने उनको तर्क छ ।

“एउटा सरकारको वा विपक्षी दलको कानुनी उत्तराधिकार अर्को विपक्षी दल हुँदैन । मुद्दा दायर हुँदा सरकारको नेतृत्व गरेको आधारमा त्यस्ता विषयमा अहिले विपक्षी दलको नेतालाई लिखित जवाफ माग्न मिल्दैन । यस्तो सर्वमान्य विषयमा समेत संवैधानिक इजलासले म्याद जारी गर्नु अगाडि विचार गर्ने, विवेक पुर्‍याउने कार्य गरेको छैन यो विषय संविधान, सरकारको निरन्तरता र संसदिय प्रणालीको विरुद्धमा साथै राज्यका प्रमुख पदमा रहेका व्यक्तिलाई प्रत्येक विषयको मुद्दामा व्यक्तिगत उत्तरदायी बनाई वर्षभरमा सयौँ मुद्दामा लिखित जवाफ माग्ने जस्तो अविवेकि प्रणाली अन्त्य हुनु पर्दछ,” उनले जवाफमा भनेका छन् ।