काठमाडौं। २०७३ श्रावणमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचन भइञ्जेलसम्म देश केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा थियो। देशमा पञ्चायतले तोकेका ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला विद्यमान थिए। देशमा २१७ नगरपालिका र ३१५७ गाविसहरू थिए। तिनीहरू स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न संरचनाहरू थिएनन्, केन्द्रीय निर्देशन पालना गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रहरू थिए।

विकास क्षेत्रमा प्रशासकहरू तोकिन्थे। राजाको शासनकालमा १४ अञ्चलमा अञ्चलाधीश तोकिएर जनतामा शासन लादिन्थ्यो। प्रशासनिक हिसाबले तोकिएका ७५ जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सबैभन्दा शक्तिशाली थिए। अर्धन्यायिक अधिकारसहित नागरिक र महत्वपूर्ण अधिकार सिडियोकै हातमा थियो। जिल्लामा नगरपालिका र गाविसहरू थिए, त्यसको मातहतमा वडाहरू।

विज्ञापन

प्रशासनिक संरचनाका दृष्टिले यी संरचना अत्यन्तै भद्दा थिए। विकास क्षेत्र र अञ्चलमा विद्यमान प्रशासनिक संरचना तालुकदार अड्डा मात्र थिए, तिनले माथिबाट जारी गरिएका आदेशहरू तल्लो तहमा फर्मान गर्थे। तिनीहरू जनताबाट निर्वाचित संरचना त थिएनन् नै, माथिल्ला आदेशहरू तल्लो निकायमा जारी गर्नुबाहेक अर्को कुनै जनसेवाको काम गर्दैनथे। जिल्लाले सेवा प्रवाहका काम गरे पनि तिनीहरू जनताको जीवन र समस्यासँग प्रत्यक्ष जोडिएका थिएनन्, केवल राजकीय मेसिनरीको भूमिका निभाउँथे। विकास क्षेत्रमा प्रशासकहरूको तलवभत्ता र सुविधामा प्रशस्तै स्रोतसाधन खर्च हुन्थ्यो, अञ्चलाधीशहरू त छोटे राजा नै थिए। जिल्लाका सिडियो र प्रशासकहरू पनि शासकको भूमिका रहन्थे।

विज्ञापन

जनप्रतिनिधिका हिसाबले अहिले देशमा ७६१ वटा सरकार छन्। केन्द्रमा एउटा संघीय सरकार, ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार, ७५३ वटा स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारहरू छन्। केन्द्रमा प्रतिनिधि सभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी ३३४ जना जनप्रतिनिधि छन्। प्रदेशमा संघीय प्रतिनिधिसभाको दोब्बर अर्थात् ५५० जना जनप्रतिनिधिहरू छन्। ७५३ स्थानीय तहमा मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, ६,६८० वडामा वडाध्यक्ष र वडासदस्य र मनोनित गरी ३६ हजार ६ सय ३९ जना जनप्रतिनिधि छन्। यसरी कूल जनप्रतिनिधि जोड्दा ३७ हजार ५ सय २३ जना हुन आउँछ।

संघीयतापूर्व नेपालमा २४० निर्वाचन क्षेत्र थिए। ती निर्वाचन क्षेत्रबाट २४० जना सांसदहरू निर्वाचित हुन्थे। त्यसैगरि राष्ट्रिय सभामा ५१ सांसदहरू रहने व्यवस्था थियो। देशका ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला विकास समितिहरू थिए, ती समितिमा सभापति र उपसभापतिसहितका पदाधिकारी निर्वाचित हुन्छन्, जसरी अहिले जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख र उपप्रमुखसहित ९ जनाको समन्वय समिति रहन्छ। जिल्लाभित्र इलाकाको संरचनामा समेत जनप्रतिनिधि निर्वाचित र मनोनित गरिन्थ्यो। त्यसैगरि देशमा २१७ नगरपालिका विद्यमान थिए, तीन नगरपालिकामा मेयर र उपमेयर गरी ४३४ जना जनप्रतिनिधि रहन्थे। त्यस्तै नगरभित्र ९ देखि २९ सम्म वडा थिए। त्यसबेला देशभरिमा ३०९२ वडा थिए, ती वडामा १ जना वडाध्यक्ष र ४ जना सदस्यसहित १५४६० जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन्थे। त्यस्तै देशभरि ३१५७ गाउँ विकास समितिहरू थिए, ती समितिमा १ गाविस अध्यक्ष, १ उपाध्यक्ष, ९ जना वडाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट ४ जना गरी ३६ जना सदस्यहरू रहन्थे। यसरी जोड्दा एउटा गाविसमा ४७ जना जनप्रतिनिधि हुन आउँछ, ३१५७ गाविसको कूल संख्या जोड्दा १ लाख ४८ हजार ३ सय ७९ जनप्रतिनिधि हुन आउँछ। यसरी हेर्दा संघीयतापूर्वको राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचनामा १६४५६४ जना जनप्रतिनिधि थिए।

संघीयतापछि त्यसअघिका १२७०४७ जना जनप्रतिनिधि कटौती भएका छन्। यो तथ्यांकले नै प्रष्टाउँदा पहिचान र अधिकारको मुद्दालाई एकछिन अलग राखेर हेर्ने हो भनेसमेत संघीयताले प्रशासनिक भार घटाएको छ। जनप्रतिनिधिको संख्यामा भारी कटौती गरेको छ।

संघीयतापूर्वका राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचनाहरू निकायहरू थिए, तह थिएनन्। निकायहरू आफै स्वायत्त हुँदैनन्, तिनीहरू माथिल्लो संरचनाको अधिनस्थ हुन्छ। एकप्रकारले भन्दा ती संरचनाहरू प्रशासनिक कामलाई सहज तुल्याउन खडा गरिएका मेसिनरी नै थिए। न तिनीहरू जनसेवा, विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिको आकांक्षा थियो, न अधिकार नै। यस अर्थमा संघीयताअघि बडा गरिएका संरचनाहरूले आर्थिक भार मात्र थोपर्थे, परिणाम दिँदैनथे।

अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगेको छ। पहिला ४७ जना जनप्रतिनिधि हुने गाविस अहिले वडामा फेरिएको छ, त्यहाँ ५ जना जनप्रतिनिधिले विकास निर्माण, जनसेवा र स्थानीय समस्या सम्वोधनमा अहोरात्र क्रियाशील छन्। जनताका अधिकांश कामहरू अहिले स्थानीय तहबाटै सम्पादन हुन थालेका छन्।

यति मात्र होइन, मुलूक एकात्मक प्रणालीबाट संघीयतामा गएपछि भौतिक एवं मानवीय विकास क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन आएको छ। एकाध भ्रष्टाचार, कमिसनखोर र अख्तियारको दुरुपयोगबाहेक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू जनताको घरदैलोमा छन्। उनीहरूले कृषि, घरेलु उद्योग, स्वरोजगार, सीपमूलक तालिम, आयआर्जनका कार्यक्रममा जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिइरहेका छन्।

२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पनि तिनीहरू माओवादीकै एजेण्डाका कारण निर्वाचित छन्। यदि माओवादीले संघीयताको मुद्दालाई दह्रोसँग नबोकेको भए तिनीहरू निर्वाचित हुने परिस्थिति बन्दैनथ्यो। यस अर्थमा जो जुनसुकै पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि त्यसको श्रेय माओवादी केन्द्र र माओवादी आन्दोलनलाई जान्छ।

संघीयतापछि जनता र जनप्रतिनिधिबिच प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ। सानो कामका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। जनताले घरदैलोमै जनसेवा र न्यायिक सेवाको सुविधा प्राप्त गरेका छन्। यस अर्थमा संघीयताको जननी माओवादी हुनुका कारण स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी विजयी हुँदा मात्र एजेण्डाहरू स्थापित हुनेछन्। जनताले संघीयताको परिणाममुखी लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछन्।