करिब चार महिनायता सर्वोच्च अदालतमा देखिएको ‘डेडलक’को निकासका लागि भन्दै सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध आइतबार महाभियोग दर्ता गराएको छ । जबराविरुद्ध महाअभियोग किन लाग्यो त ? यसबारे सर्वत्र उत्सुकता छाएको छ ।

विज्ञापन

नेकपा एमालेले साथ दिएन भने संसद्को दुईतिहाई बहुमतबाट महाअभियोग पास होला कि नहोला भन्ने प्रश्न एकातिर तेर्सिएको छ । अर्कोतर्फ जबराले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको र उनको सम्पत्ति छानबिन भइरहेको हुनाले अब जबरालाई हतकडीसमेत लाग्न सक्ने सत्तापक्षका नेताहरू बताउँछन् ।

विज्ञापन

सर्वोच्च अदालतमा चार महिनासम्म चलेको आन्दोलनको रमिते बनेका सत्ता गठबन्धन दलहरू अन्ततः जबराबाट अदालतको समस्या समाधान नभएपछि प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन तयार भएका हुन् । आइतबार बिहानै सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराएका छन् ।

गठबन्धनलाई प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासम्म डोर्‍याउन भने बार र बेन्चको आन्दोलनले अभिप्रेरित गरेको देखिन्छ । कानुन व्यवसायीबाट जबरामाथि महाभियोग लगाउन सत्तारुढ दलमाथि एकदमै ठूलो दबाब थियो । रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, सुनील पोखरेलहरूले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सत्ता पक्षका नेताहरूलाई सुझाइरहेका थिए ।

एमाले निकट वकिलबाहेक बाँकी सबै एकछत्र ढङ्गले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध उभिएको अवस्था थियो । तर, नेतृत्वमा बसेका सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले बेवास्ता गरिदिँदा महाभियोग दर्ता हुन सकेको थिएन । चोलेन्द्र पनि शान्तरुपमा आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढिरहेका थिए । तर, माघ दोस्रो साताबाट भने चोलेन्द्र जबराबाट ‘मुभमेन्ट’ सुरु भयो ।

जबराले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाए । उनले न्याय सेवा आयोगको बैठक माघ १३, २३ र २८ मा बोलाए । यस्तै माघ २४ गते प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय परिषद्को बैठक बोलाए । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले बोलाएको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको अनुपस्थिति रह्यो । काँग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मनाएर कानुनमन्त्री बडू र महान्यायाधिवक्ता खातीलाई रोक्न लगाएका थिए ।

काँग्रेस स्रोतका अनुसार उनीहरू न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको बैठकमा नगएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले धम्कीपूर्ण जवाफ पठाए । उनले ‘अर्को बैठकमा नभए निर्णय गरिदिन्छु’ भन्दै कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई त्यस्तो सन्देश पठाएका थिए ।

कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको उपस्थिति बेगर पनि न्याय परिषद्को बैठक राखेर जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने जबराको तयारी थियो । साथै, ठूलो सङ्ख्यामा जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा गर्ने योजनामा उनी थिए ।

‘एमालेको इसारामा न्यायाधीश सुरुवा गर्न लागिएको सुइँको बालुवाटार पुग्यो, त्यसका पछाडि आसन्न निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने मनसाय लुकेको थियो’ काँग्रेसका एक नेताले महाअभियोग लगाउनुको रहस्य खोल्दै रातोपाटीसँग भने, ‘जिल्ला न्यायाधीश निर्वाचन प्रमुख हुन्छ । जबराले केपी ओलीको डिजाइनमा न्यायाधीशहरूको सुरुवा गर्न लागेको सूचना हामीकहाँ आइपुग्यो ।’

चोलेन्द्र चुप लागेर बस्दासम्म प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि मौन नै बसेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीशको ‘ओली चाल’ ले नराम्री झस्काएको काँग्रेस नेताको भनाइ छ ।

चोलेन्द्र नियमित काममा फर्किँदा समस्या खडा हुने भएपछि माघ २६ गते बिहानै महाभियोग दर्ता गर्ने तयारी थियो । तर, माघ २५ गते साँझ प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रहमा प्रतिनिधिसभा बैठक सारियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ताको तयारी छोडेर प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पास गर्न एमालेसँगको संवादमा लागेको काँग्रेस नेताहरू बताउँछन् । एमसीसीका विषयमा योबीचमा पाँच–सात दिन नेताहरू अलमलिए । त्यसले महाभियोग दर्ता प्रक्रिया एकसाता लम्बिएको स्रोतले  बतायो ।

यहीबीचमा आइतबार केपी ओलीको चाहनाअनुसार नै सर्वोच्च अदालतबाट माधव नेपालको मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर पेसीमा चढाउने प्रधानन्यायाधीशको तयारी रहेको सूचना सत्ता पक्षका नेताकहाँ पुग्यो । त्यसपछि जबरालाई महाभियोग नलगाए माधव नेपालको पार्टीलाई अवैधानिक करार गर्ने र सरकारमाथि संकट पार्ने त्रास नेताहरूमा पर्‍यो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले माधव नेपालको पार्टीलाई खारेज गरिदिनेसम्मको योजना बुनेको नेताहरूको दाबी छ । माधव नेपालसहित एमालेमा विद्रोह गरेका १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाही वैध ठहर गरिदिने जबराले तयारी गरेको सूचना प्राप्त भएको नेताहरू बताउँछन् ।

शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न प्रचण्ड र माधव नेपाल बालुवाटार पुगेका थिए । उनीहरूले पनि महाभियोग लगाउन ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिएको बालुवाटार स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो । उनीहरूको आग्रह देउवाले पनि माने । अनि प्रचण्ड र माधव नेपाल र प्रधानमन्त्री देउवा महाभियोग दर्ता गर्न एक मत भए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवा आइतबारै महाभियोग लगाउन तयार भएको स्रोत बताउँछ ।

यसरी शनिबार साँझ सत्ता गठबन्धनका नेताबीच आइतबार बिहानै महाभियोग दर्ता गर्ने सहमति भयो । काँग्रेसभित्रै पनि अधिकांश नेता महाभियोगका लागि तयार नै थिए । नेता वरिष्ठ रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन थापा, नेता शेखर कोइराला लगायतले सार्वजनिक रूपमा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने मत राख्दै आएका थिए । त्यसमा देउवा पनि तयार भएपछि काँग्रेसमा थप सहमति खोजी राख्नु परेन ।

प्रचण्ड र माधव नेपालसँगको भेटमा देउवाले जनाएको सहमति अनुसार नै आइतबार अभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । देउवालाई यसको फाइदा एमसीसीमा लिए । आज देउवाले महाभियोगका लागि तयार नभएको भए चोलेन्द्र अगाडि बढ्थे । उनी अगाडि बढ्दा माधव नेपालको पार्टी खारेजी हुने अवस्था थियो ।

किन भने त्यसले सत्ता भन्दा पनि प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि ठूलो झट्का लाग्ने थियो । चोलेन्द्रमाथि महाभियोग लगाउन देउवा तयार भएपछि एमसीसी पास गर्न प्रचण्ड र माधव अब तयार हुने छन् ।

अब चोलेन्द्रको सम्पत्ति छानबिन हुने

महाभियोग पास नभए पनि चोलेन्द्र जबरा प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्च अदालत फर्किने सम्भावना करिब सकिएको सत्तापक्षका नेताहरूको दाबी छ । दीपक कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि चोलेन्द्रको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएको स्रोतले बतायो ।

‘यो सुशीला कार्कीलाई लगाएको जस्तो महाभियोग होइन । कार्कीलाई राजनीतिक कुरामा महाभियोग लगाइएको थियो । छानबिन हुँदा कार्की झन् स्ट्रङ रूपमा जवाफ लिएर आउने गरेकी थिइन्’ स्रोतले  भन्यो, ‘जबरामाथि सम्पत्ति छानबिनको मुद्दा अगाडि सारिनेछ । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई लगाइएका आरोप सबै सम्पत्तिसँग सम्बन्धित छन् ।

एमालेले जबरालाई बचाउने उद्देश्यले ‘परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरू’ दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईमाथि जवाफी महाभियोग लगायो भने पनि उनीहरू राजनीतिकरुपमा फेस गर्न सक्ने सत्तारुढ नेताहरूको दाबी छ । तर, प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि अकुत सम्पत्तिको मुद्दा रहेकाले सर्वोच्चमा फेरि इन्ट्री हुन कठिन रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

महाभियोगमा हस्ताक्षर गरेका नेपाली काँग्रेसका एक नेताले भने, ‘चोलेन्द्र फर्किने अवस्था बन्दै बन्दैन । सुशीला कार्कीको विषय राजनीतिक दलबाट सिर्जना भएर त्यहाँ पुगेको हो । यो त सर्वोच्च अदालतका १७–१८ जना न्यायाधीशको माग हो । सर्वोच्च अदालतमा महिनौँदेखि बेन्च बहिस्कार गरेका थिए ।’

उनले अगाडि थपे, ‘नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधान्यायाधीशमााथि यति संगीन आरोप लगाएर एउटा पनि न्यायाधीशले बेञ्च शेयर गर्दिनँ भनेको कहीँ पनि छैन । त्यसैले चोलेन्द्र फर्किने कल्पना नगरे हुन्छ । बरु उनीमाथि अकूत सम्पत्ति कमाएको मुद्दामा हतकडी लाग्न सक्छ ।’