काठमाडौँ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिनाको एमाले र एमाले बिनाको देश चल्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षसहित भर्खरै विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेको एमालेमा ओली निर्विकल्प कमाण्डर बनेका छन् ।

न त ओलीसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुनै अनुहार देखिएको छ, न विकल्पबारे कुनै बहस नै भएको छ । बरु ओली सामू अरुनेताहरु निरिह देखिएका छन् ।

विज्ञापन

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जयजयकार गर्दै सकिएको एमाले विधान महाधिवेशनले नेतृत्वमा पुनः ओलीलाई निर्विकल्प, सर्वशक्तिमान र सर्वस्वीकार्य बनाएको छ ।

विज्ञापन

योसंगै ओली आगामी १० औं महाधिवेशनबाट पुनः नेतृत्वमा फर्किने सुनिश्चित छ । तर ७० बर्षे उमेर हदका कारण दोस्रो तहका केही नेताहरु भने राजनीतिक भविष्य दाउमा राखेर हिडिरहेका छन् ।

ओलीपछि पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने आश पालेर हालसम्म राजनीति गरेका उपाध्यक्ष भीम रावल र महासचिव ईश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरु न १० औं महाधिवेशनमा ओलीविरुद्ध गएर नेतृत्वको दाबी गर्ने अवस्थामा छन्, न १० औं महाधिवेशनपछि उनीहरुलाई नेतृत्वमा आउने सम्भावना छ । बरु परिस्थितीले ओली नै खोजेको निष्कर्ष उनीहरुको छ ।

विधानले उमेरहदको व्यवस्था लागु गरेपछि फागुनमा ७० बर्ष पुग्न थालेका ओली मंसिरमा हुने महाधिवेशनबाट थप एक कार्यकालसुरक्षित हुनेछन् ।

उनको विरुद्ध टक्कर दिएर आउनेनेताहरुसमेत हालसम्म देखिएका छैनन् । यसैकारण २०७१ सालको नवौं महाधिवेशनमा माधव नेपालसँग प्रतिस्पर्धा गरेर अध्यक्ष जितेका ओलीले १० औं महाधिवेशनमा आफुविरुद्ध टक्कर दिने लायकको नेता नभएपछि निर्विकल्प मानिरहेका छन् । जसको आधार विधान महाधिवेशनबाटै स्थापित भएको छ ।

किनकि कुनै पनि नेताहरुले ओलीसंग फरक मत राख्न सकेनन् ।माधव नेपालबाट च्याईटिएका १० भाईले यसअघि ओलीसंग फरक मत राख्दै आएका थिए । तर असन्तुष्ट रहेका उनीहरुले समेत संगठित रुपमा चुनौति दिने गरी विधान महाधिवेशनको हलमा प्रस्तुत हुन सकेनन् । फलतः ओलीले ल्याएको दस्तावेज नै जस्ताको त्यस्तै पारित भयो ।

ओलीलाई धक्का दिने नेताहरुको अभाव र ओली थप सर्वशक्तिमान हुँदा भीमकाय पिपलको रुखले मुनीका अरु रुखहरुलाई छिमलेको जस्तो एमालेमा देखा परेको छ । अब दोस्रो तहका नेताहरु नेतृत्वमा पुग्न पुनः विधान नै संसोधन गर्नुपर्नेछ । नत्र धेरै नेताहरु ओलीसंगै रिटायर्ड हुँदा तेस्रो पुस्ता नेतृत्वमा आउनेछ ।

यसका लागिसमेतओलीले उत्तराधिकारी तयार पारेको विश्लेषण भइरहेका छन् । विधान महाधिवेशनको उद्घाटनमै राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा ओलीले बीचमै स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेललाई आफ्नोप्रस्ताव प्रस्तुतीका लागि दिएको जिम्मेवारी नै सांकेतिक रुपमा उत्तराधिकारीका रुपमा चिनाउन खोजेको अर्थमा एमालेभित्र अडकल लगाउन थालिएको छ ।