काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब डिजेल र पेट्रोलको युग गएको बताएका छन् । नाडा ईभी एक्स्पो २०२२ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले अब डिजेल र पेट्रोलको युग गएको भन्दै ईभीमा अगाडि बढ्न आग्रह गरे । उनले अहिले सरकारको नीति आयात घटाउने र निर्यात बढाउने भएकोसमेत बताए । सरकार अब ती नीति कुनै पनि अवस्थामा पछि नहट्ने उनको भनाइ थियो ।

विज्ञापन

“कतिपय पोलिसी पछि हट्न मिल्छन् तर कतिपय पोलिसीबाट सरकार पछि हट्न सक्दैन,” अर्थमन्त्री शर्माले भने “राष्ट्रका लागि आवश्यक पोलिसीमा सरकार पछि हट्न सक्दैन ।”

विज्ञापन

मन्त्री शर्माले मुलुक अबको केही वर्षपछि हाइड्रोजन युगमा जानेसमेत बताए ।

“अबको केही वर्षमा ग्रीन हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडीको युगमा जान्छ,” उनले भने, “नाडाले सोचोस्, अबको केही वर्षमा हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडीको युगमा हामी पुग्नुपर्छ ।”

अर्थमन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पार्ने सरकारको उद्देश्य नभएको बताए ।

कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीति बनाउनको लागि अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गरे ।

“सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनलाई बढवा दिनको लागि विभिन्न ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्थामा अर्काेतर्फ सोविपरीत १०० किलोवाटभन्दा बढीको विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार शुल्क तथा अंक शुल्क करमा अत्यधिक वृद्धि गरिएको छ,” उनले भने, “जसले गर्दा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्सानभन्दा दुरुत्साहित गरेको भन्ने बुभिन्छ ।”

थापाले नेपालको अवस्थाअनुसार २०० मेगावाटसम्मको विद्युतीय सवारी साधनलाई भन्सार तथा अन्तशुल्क महशुल पुरानै नीतिअनुसार राख्नको लागि आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयमा समन्वय राम्रोसँग नहुँदा नेपालको अर्थतन्त्र चिन्ताको विषय बनेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताए ।

उनले युक्रेन र रसियाको वार, कोभिड १९ पछि अस्वाभाविक रुपले बढेको र अहिले कन्ट्रोल भएकाले, नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीति, मौद्रिक नीतिलगायतको कारण अर्थतन्त्र चिन्ताजनक विषय बनेको बताए ।

“अहिले धेरैले भनेका छन्, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयमा समन्वयको कमी छ । त्यसैले गर्दा यो समस्या आएको छ । यसमा पनि केही सत्यता होला,” उनले भने । यस्ता खालका समस्या समधान गर्नको लागि सरकारले नीजि क्षेत्रसँग समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताए ।