काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएकी सुनिता डंगोलले राजीनामा नदिई उम्मेदवारी दर्ता गराएको खुलासा भएको छ।

विज्ञापन

स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार नेपाल सरकारबाट अनुदानप्राप्त संस्थाबाट पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको अवस्थामा स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुन अयोग्‍य रहने उल्लेख छ। ऐनको दफा १३ को (ग) मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको’ व्यक्ति उम्मेदवारका लागि अयोग्य हुने उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञापन

ऐनको दफा १३ को (ग) को व्यवस्था।
डंगोल भने नेपाल टेलिभिजनबाट पारिश्रमिक पाउने गरी ‘चिल्ड्रेन क्लब’ भन्‍ने कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्दै आएकी थिइन्। उनले उम्मेदवारी दिएको ९ दिन बितिसक्दा पनि टेलिभिजनबाट राजीनामा दिएकी छैनन्।

स्रोतका अनुसार उनले ‘ब्याकडेट’को निवेदन नेपाल टेलिभिजनमा पठाएकी छन्। डंगोल निकट एक नेताका अनुसार उनले २०७८ चैत २० गतेको मिति राखेर वैशाख २१ गते टेलिभिजनमा राजीनामाका लागि निवेदन पठाएकी छन्। उनको पछिल्लो कार्यक्रम २०७९ वैशाख १० गते प्रसारण भएको पाइएको छ। ती नेताले भने, ‘चैतकै मिति राखेर डंगोलले आज (वैशाख २१ गते) राजीनामा पठाएकी छन्।’

डंगोलले वैशाख १२ गते काठमाडौं महानगरका लागि नेकपा एमालेबाट उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। यस विषयमा नेपाल टेलिभिजनकी निमित्त नायब महाप्रबन्धक आरती चटौतले भनिन्, ‘राजीनामा आएको हो। स्वीकृत भए-नभएको मलाई जानकारी छैन।’ टेलिभिजनका सूचना अधिकारी तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख डा टंक उप्रेतीलाई यो विषयमा जिज्ञासा राख्न पटकपटक फोन गर्दा पनि उठाएनन्।

डंगोलले ब्याकडेट राखेर दिएको राजीनामापत्रमा भनिएको छ, ‘यस नेपाल टेलिभिजनको ‘चिल्ड्रेन क्लब’ कार्यक्रमको कार्यक्रम निमार्ता/प्रस्तोताका रुपमा कार्यरत म सुनिता डंगोल मिति २०७९ वैशाख १० गतेदेखि लागु हुने गरी आफ्नो पदबाट राजीनामा पेश गरेकी छु। मेरो राजीनामा स्वीकृत गरी सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध छ।’

के हुन्छ उम्मेदवारी?
उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि कुनै पनि सरकारी निकायबाट पारिश्रमिक पाउने गरी कार्यरत नभएको सुनिश्‍चित गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले बताएका छन्।

उनले भने, ‘कुनै पनि उम्मेदवारले स्थानीय निर्वाचन ऐन उल्लंघन गर्न पाउँदैन। ऐनमा स्पष्ट रुपमा कुनै पनि सरकारी निकायमा कार्यरत रहेको व्यक्ति उम्मेदवारकारुपमा अयोग्य हुने प्रावधान छ। त्यस अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले सरकारी निकायबाट पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको अवस्थामा ऐनको उल्लंघन गरेको ठहर्छ।’

ऐनले अयोग्य भनेको व्यक्तिले फेरि पनि उम्मेदवारी दर्ता गराउँछ भने त्यस्तो व्यक्ति त कानुनी कारबाहीको भागेदार नै हुने ती अधिकारीले बताएका छन्। यस विषयमा उजुरी परेको अवस्थामा आयोगले छानबिन गर्ने र दोषी पाइएको अवस्थामा निजको उम्मेदवारी नै खारेज हुनसक्ने ती अधिकारीले बताए।