काठमाडौं। स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न दलहरूको तामझामपूर्ण उम्मेदवारी दर्ताबाहेक नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा कार्यकर्ताको उम्मेदवारीले पनि कतिपयको ध्यान तानेको छ।

देशका थोरै स्थानमा उनीहरूले उम्मेदवारी दिएको विवरण आए पनि उक्त दलभित्र त्यसलाई लिएर बहस भने तीव्र छ। उक्त दलको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा चुनावमा भाग लिने वा नलिने भन्ने विषयमा ठूलै वादविवाद भएको बताइएको थियो। निर्वाचनमा भाग लिन नहुने पक्षमा रहेका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोलाले बीबीसीसँग कुरा गर्दै उम्मेदवारीको पूर्ण विवरण पर्खिरहेको बताए।

विज्ञापन

बास्तोलाका अनुसार कालीकोट, रोल्पा, रुकुम, बझाङ र इलाममा केही उम्मेदवारी परेको खबर उनले पाएका छन्। ‘केही जिल्लाबाहेक सबैजसो जिल्लाहरूमा पार्टीका अत्यधिक साथीहरूको पार्टीको नीतिप्रति प्रतिबद्धता देखियो,’ उनले भने।

विज्ञापन

बैठकले पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी नदिने नीति पारित गरेको बताउँदै उनले तर पार्टी महासचिव विप्लव र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा चुनावको पक्षमा ‘कस्सिएर लागेको’ टिप्पणी गरे। बैठकमा विप्लवले निर्वाचनमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेको तर “त्यो नीति गलत छ” भनेर केन्द्रीय समितिले परिवर्तन गरेको उनको भनाइ छ।

तर पार्टी दर्ता गर्नुपर्‍यो भनेर महासचिव विप्लवले प्रवक्तालाई निर्वाचन आयोग पठाएको अनि चुनाव सार्न प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेतालाई भेट्न पठाएको नेता बास्तोलाले बताए।

विभाजनको सम्भावना

चुनावबारे उत्पन्न मतान्तरलाई लिएर पार्टी विभाजनको सम्भावनाबारे जिज्ञासामा उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘उहाँहरू पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर जानुभएको छ, त्यो सच्चिनुपर्‍यो। नत्र नीति नै नमान्ने नेताको मातहतमा त्यत्रो केन्द्रीय समिति कसरी बस्ला ?’ उनका भनाइमा ‘सिद्धान्त र नीतिमा नेता नअडिए जनताले विश्वास नगर्ने र त्यसपछि क्रान्ति र परिवर्तन’ सम्भव हुँदैन।

नेता बास्तोलाले उम्मेदवारी नै नीतिविपरीत भने नभएको बताए। चुनाव जित्न सक्ने र पार्टीको नीतिबारे बाहिर बोल्न सक्ने समर्थकहरू चुनावमा उठ्न सक्ने र अन्य स्थानमा प्रगतिशील र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने नीति पार्टीले पारित गरेको उनको भनाइ छ। त्यसैले उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने निर्णय नभएको जानकारी दिँदै उनले पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्व नै भने चुनावमा संलग्न हुन नहुने बताए।

पार्टीका जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका निकायमा रहेकाहरू उम्मेदवार नबन्ने निर्णय रहेकोमा कतिपय ठाउँमा त्यसको अवज्ञा भएको देखिएको उनको भनाइ छ। ‘जो समितिका उम्मेदवार भए त्यो त नीतिविपरीत हो। उनीहरूले पार्टीबाट अलग रहेको घोषणा गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

पार्टीको बैठकमा चुनावसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर प्रश्न उठाउने र बहस हुने उनको भनाइ छ। अघिल्लो चुनावमा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको उक्त दलको गतिविधिमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारसँगको सहमतिपछि खुला गतिविधिमा आएको हो। -बीबीसी नेपाली सेवा