काठमाडौं। एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदमाथिको कारबाही र सभामुखको राजीनामालाई मुद्दा बनाएर एमालेले ६ महिनादेखि संसद् अवरोध गर्दै आएको छ।

देउवानिकट मानिने कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार बिहीबार एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग सभामुखको विकल्प खोज्ने, एमसिसी पारित गराउने र सत्ता साझेदारीसमेत गर्ने विषयमा एमालेसँग सकारात्मक छलफल भएको छ। बैठकपछि सञ्चारमन्त्री एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सदन चलाउने र एमसिसीलाई निष्कर्षमा पु¥याउने गरी छलफल भएको र वार्तालाई निरन्तरता दिइने बताए।

विज्ञापन

‘संसद्लाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न संसद् भवनमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले छलफल गर्नुभयो, बालुवाटारमा पनि लामो छलफल भयो र उहाँले सबैको सहयोगमा संसद्बाट एमसिसीलाई अनुमोदन गरौँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो,’ बैठकपछि कार्कीले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीले पुरानै कुरा राख्नुभएको छ। उहाँले हामीले जुन कुराले संसद्मा प्रवेश गर्न पाएका छैनौँ, त्यो कारण तपाईंलाई पनि थाहा छ र त्यो कारणको निराकरण नभएसम्म संसद्मा उपस्थित भएर विचार राख्न कठिनाइ छ भन्नुभएको छ, छलफल अझै जारी रहन्छ।’

विज्ञापन

संघीय सरकारमा सामेल नहुने, तर माओवादी केन्द्रले नेतृत्व लिएको प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व लिएर देउवा नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परे विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमै बस्न एमाले सकारात्मक बनेको छ। तर, ठोस प्रस्ताव बन्न बाँकी छ।

एमालेका माग सम्बोधन कति सहज ?

६ महिनादेखि अवरुद्ध संसद् खोल्न एमालेले अघिसारेका सर्त कार्यान्वयन सहज छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले माग सम्वोधन गर्ने वचन दिएपछि संवैधानिक र राजनीतिक परिस्थितिका कारण ती सबै माग पूरा गर्न कठिन छ।

सभामुखको विकल्प

एमालेले सभामुखको विकल्प खोज्न कांग्रेससँग सहकार्यका लागि सर्त राखेको छ। यो माग सम्बोधन गर्न संविधानको धारा ९१ अनुसार सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा लैजानुपर्छ।

प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा मात्रै सभामुखको पद रिक्त हुन्छ। यतिवेला संसद्मा दुई सय ७१ सदस्य छन्। सभामुखलाई हटाउन दुईतिहाइ अर्थात् एक सय ८१ सांसदको जरुरी पर्छ।

कांग्रेसका ६१ र एमालेका ९८ सांसद जोड्दा १५९ मात्र पुग्छ। जसपाका १९, लोसपाका १३ सांसदले प्रस्तावमा समर्थन गरे दुईतिहाइ पुग्छ। लोसपासँगै जसपाका नौ सांसदले समर्थन गर्दा पनि सभामुखलाई हटाउन सकिन्छ। तर, एमसिसीलाई लिएर एमालेभित्रै विवाद रहेकाले प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने निश्चित छैन।

१४ सांसद पदमुक्त

एमालेले सदन खोल्न एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना संसद्मा टाँस्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ। सर्वोच्चमा विचाराधीनसमेत भएकाले यसलाई अदालतभन्दा बाहिरको कामकारबाहीमा ल्याउन नसकिने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए।

‘विचाराधीन मुद्दामा अदालतभन्दा बाहिर कुनै पनि कामकारबाही हुँदैन भन्ने मान्यता हुन्छ। यसको पछाडिको संवैधानिक दर्शन भनेको अदालतले निष्पक्ष रूपमा निर्णय गर्न सकोस् भन्ने हो। सँगसँगै अर्को पनि अवधारणा हुन्छ– संसद्मा कुनै पनि मुद्दा विचाराधीन छ भने त्यसलाई अर्को निकायले असर गर्नुहुँदैन। तर, १४ जनाको विषय सबैभन्दा पहिला अदालतमा गएजस्तो लाग्छ। त्यसकारण अदालतको सम्मान गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

नयाँपत्रिकाबाट।