मोरङ ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले १९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी गरेका छन् । उनले १० देखि १५ दिनभित्रमा पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसक्ने बताएका हुन् । ७ बाट १३ वटा मन्त्रालय विस्तार गरी आइतबार ८ मन्त्री नियुक्त गरेका कारण चर्को आलोचना भइरहेका बेला मुख्यमन्त्री राईले थप ५ राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

विज्ञापन

विज्ञापन

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्रीमा माओवादीका उपनेता रामकुमार राई, कृषिमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक झलकबहादुर मगर नियुक्त भएका छन् ।

त्यस्तै, सामाजिक विकासमन्त्रीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजन राई, पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका खिनु लङ्वा लिम्बु र यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका उपेन्द्र घिमिरे नियुक्त भएका हुन् ।

कांग्रेसबाट वन, वातावरण तथा भूसंरक्षणमन्त्रीमा शेखरचन्द्र थापा, उद्योग, श्रम तथा रोजगारमन्त्रीमा प्रतापप्रकाश हाङ्गाम, र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीमा ओमप्रकाश सरावगी नियुक्त भएका छन् ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गरी ५ दलीय गठबन्धनको समर्थनमा कात्तिक १६ गते राई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री राईसँगै स्वास्थ्यमन्त्रीमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादव, सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीमा कांग्रेसका उपनेता हिमाल कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की छन् ।

सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फे नियुक्त भएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री राईले सत्ता जोगाउन दलीय भागबन्डाका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गत आइतबार ७ बाट १२ वटा मन्त्रालय बनाउने गरेको निर्णय लत्याउँदै एउटा थप गरेर मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्‍याई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

अहिले भएको १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा सत्तारुढ गठबन्धन दलका सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका ५, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का मुख्यमन्त्रीसहित ४, माओवादी केन्द्रका ३, जनता समाजवादी पार्टीको भागमा एउटा मन्त्रालय परेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले एउटा राज्यमन्त्री पाएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद् समावेशी भने हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्‌मा महिलाको प्रतिनिधित्व १४ प्रतिशतमात्रै रहेको छ भने दलितको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री राईले ५ दलीय गठबन्धन दलको सरकार भएकाले अन्य दलहरूले समावेशिताको सिद्धान्तमा मन्त्रीको नाम सिफारिस नगरिदिएकाले मन्त्रिपरिषद् समावेशी हुन नसकेको बताए । अब राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउने उनको भनाइ छ ।

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार यस प्रदेशमा १९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल हुने भएकाले त्यहीअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने उनले बताए । ‘अब थप पाँचवटा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर १०/१५ दिनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्छौं,’ उनले भने, ‘गठबन्धन दलभित्र भागबन्डा मिलेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’

सत्तारुढ गठबन्धन दल कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले गठबन्धनको सरकार भएकाले मुख्यमन्त्री एक्लैले भनेर राज्यमन्त्री थप नहुने बताए । राज्यमन्त्री थप गर्नका लागि पहिले गठबन्धन दलभित्र थप्ने/नथप्नेबारे छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री राईले एकलौटी ढंगले आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न कांग्रेसको भागमा परेका मन्त्रालयलाई टुक्र्याई अन्य मन्त्रालय थप गरेकोमा सत्तारुढ गठबन्धन दलभित्रको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस असन्तुष्ट छ ।

कोइरालाले दलका उपनेताले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट यातायात क्षेत्र र प्रमुख सचेतकले नेतृत्व गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट सञ्चार क्षेत्र झिकेर गठबन्धन दलभित्र मुख्यमन्त्री राईले छल गरेको बताए । मुख्यमन्त्रीले ढाँटेर छलेर अघि बढ्दा गठबन्धन धराप पर्ने निश्चित भएको उनले सुनाए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रदेश सांसद एवं पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले अहिलेको सरकारले प्रदेशको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी मन्त्रालय र मन्त्री थप गर्दै गएकाले प्रदेश सांसदहरूलाई प्रदेशवासी अगाडि उभिन पनि लाजमर्दो बनाइसकेको प्रतिक्रिया दिए । यो सरकारले संघीयता बदनाम गराउने कार्य गरिरहेको उनको आरोप छ ।

राजनीतिक विश्लेषक भेषप्रसाद धमलाले प्रदेश सरकारले सांसदलाई जागिर खुवाउनुभन्दा जनताको विकासका लागि बजेट र योजना ल्याउनु आवश्यक भएको बेला जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर संघीयताको उपहास गरिरहेको आरोप लगाए ।

‘प्रदेश सरकारले जथाभावी मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढाउँदै लैजानु आमनागरिकका लागि समेत स्वागतयोग्य विषय नभएको बुझ्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशवासीको विकासका असीमित अपेक्षा पूरा गर्न छाडेर प्रदेश सरकारले मन्त्रीको संख्या बढाउँदै लगेकाले धान्न नसकेर संघीयताप्रति प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना गर्छ ।’