नेपाल पर्यटन बोर्डका निलम्बित कार्यकारी प्रमुख (सिईओ) धनञ्जय रेग्मीले सुन तस्करी गरेको आरोप ठहर भएको छ । बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ उप-समितिले रेग्मीले अवैधरुपमा सुन चोरी पैठारी गरी भन्सार छली गरेको ठहरसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

त्यस्तै,रेग्मीले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेको,नैतिक आचरण विपरित काम गरेको र बोर्डमा आर्थिक हिनामिना गरेको उपसमितिको निष्कर्ष छ । रेग्मीका कामकारवाहीले बोर्डलाई हानी नक्सानी पुर्याएको र कार्यकारी समितिको नीति निर्देशनअनुरुप कार्यसम्पादन नगरेको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बोर्डको आगामी कार्यदिशा र उध्देश्यमा अन्यौलता सिर्जना हुने गरी उनले मनमौजी क्रियाकलाप गरेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

विज्ञापन

बोर्डमा हुने निर्माण एवम् खरिद प्रक्रियामा रेग्मीले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गरेको जाँचबुझ उपसमितिको ठहर छ । सार्वजनिक प्रतिवेदनमा रेग्मीले गैरकानुनी ढंगले खरिद कार्यलाई टुक्रा-टुक्रा पारी फरक-फरक देखाई आर्थिक अनियमितता गरेको, बोर्डका सरोकारवालाहरुसंगको भेटघाट तथा छलफलमा सरकारी रकम हिनामिना गरेको दाबी छ । छलफल,कार्यादेश र सहभागीको विवरण प्रयोजन पुष्टि हुने प्रमाण बिना नै आफ्नै तोक आदेशबाट विभिन्न होटल तथा रेष्टुरेन्टमा भएका खर्चलाई कार्यालयको खर्च भनेर उनले आर्थिक हिनामिना गरेको पाइएको भनिएको छ ।

विज्ञापन

हालै लण्डनमा सम्पन्न वर्ल्ड ट्राभल मार्टमा सहभागी हुँदा पनि रेग्मीले ठूलो मात्रामा आर्थिक अनियमितता गरेको खुलेको छ । त्यस्ता अन्तराष्ट्रिय मेलामा सहभागिता जनाउँदा कम्तिमा १० जनाको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने समयमा पुन: समय-सान्दर्भिकता,आवश्यकता र औचित्यको विश्लेषण गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा त्यसविपरित हुने गरी रेग्मीले ६ जना पर्यटन व्यवसायीको मात्र सहभागिता गराई कार्यकारी समिति र बजेट तथा कार्यक्रमको स्पष्ट निर्णय तथा निर्देशन अटेर गरेको र त्यसले आर्थिक अनियमितता पुष्टि भएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

“रेग्मीले आफ्नै कर्मचारीप्रति मानवीय र आचरण प्रतिकूलका व्यवहार गरेको पनि उपसमितिको निष्कर्ष छ । “

त्यस्तै,जिओग्राफ़िकल इन्फर्मेसन सिस्टम (जिआइएस)परियोजना कार्यान्वयन गर्दा कार्यकारी समितिबाट पारित बजेट तथा कार्यक्रमले गरेको व्यवस्थाअनुरुप नपाइएको र तोकिएको भन्दा कम गर्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग चार करोड ७३ लाख ४८ हजारमा सम्झौता गरेर रेग्मीले बोर्डलाई हानी-नोक्सानी पुर्याएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ठूलो लगानीमा कार्यक्रम सन्चालन गर्दा त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन,लागत-लाभ अध्ययन,उपयोगको रणनीति जस्ता विषयको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा कार्यक्रम संचालन गरी खर्च गर्नुपर्नेमा रेग्मीले खर्चको प्रभावकारिता,औचित्यता र उपयोगिता देखाउन नसकेको उपसमितिले भनेको छ ।

रेग्मीले आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समिति गठन गर्दा पनि पर्यटन बोर्डको प्रचलित कानुन र कार्यकारी समितिको निर्णय उल्लङ्घन गरेको देखिएको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई उनले मनोमानी किसिमले सातै प्रदेशमा संरचना बनाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बोर्डको प्रादेशिक सम्पर्क कार्यालय तथा सूचना केन्द्रको स्थापना,कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कार्यसम्पादन सम्झौता, कर्मचारीको नियमितता तथा हाजिरी व्यवस्थापन, करारका कर्मचारी व्यवस्थापनजस्ता कार्यालय सन्चालन तथा व्यवस्थापनमा पनि रेग्मीका कामकारवाही कानुनसम्मत नपाइएको उपसमितिको ठहर छ । रेग्मीले आफ्नै कर्मचारीप्रति मानवीय र आचरण प्रतिकूलका व्यवहार गरेको पनि उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

लण्डनमा भएको वर्ल्ड ट्राभल मार्टमा सहभागी भै फर्कने क्रममा कार्यकारी प्रमुख रेग्मीले भन्सार छल गरी अवैध रुपमा मदिरा भित्र्याउन खोजेको पनि अध्ययन समितिको ठहर छ । यसअघि लण्डनबाट फर्किंदा रेग्मीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सारका कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेको र बोर्डको हितविपरीत काम गरेको गुनासो आएपछि बोर्डले गत पुस २ गते जाँचबुझ उप-समिति गठन गरेको थियो। छानबिन प्रभावित नहोस् भनेर रेग्मीलाई निलम्बन गरिएको थियो । जन आस्थाबाट