काठमाडौं। 

केहिदिनमै यता एमसीसीका कारणमुलुकको राजनीतिक माहोल फेरि एकपटक तरंगित बनेको छ। राष्ट्रियसभा चुनावको नतिजा हातपार्न जोडघटाउमा व्यस्त राजनीतिक दलहरूबीच मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौतालाई लिएर बहस सुरू भएपछि राजनीतिमा अनेक अड्कल र चर्चा हुन थालेका छन् ।

विज्ञापन

संसदबाट एमसिसी पारित गर्न दबाब झेलिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउन निरन्तर प्रयासरत छन्।गठबन्धनभित्र मात्रै होइन संसदबाट एमसिसी अनुमोदन गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि विश्वासमा लिन चाहिरहेका छन्।

विज्ञापन

अमेरिकाले फेब्रुअरी १ सम्म एमसिसी सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको छ। उक्त समयभित्र सम्झौता अनुमोदन नभए फिर्ता परियोजना फिर्ता लग्ने अमेरिकाले प्रष्ट जवाफ दिइसकेको छ।

तर, देउवा एमसिसी कुनै पनि हालतमा फिर्ता जान नदिने पक्षमा छन्। त्यसैका लागि उनी गठबन्धनआवद्ध दलका शीर्ष नेताहरूसँग तारम्तार छलफल गरिरहेका छन्।

शुक्रबार र शनिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका देउवाले सोमबार फेरि भेटवार्ता गरेका छन्।

सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तीन नेताबीच भएको भेटवार्तामा एमसिसी पारित गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।
यसअघि शनिबार साँझ बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकपछि देउवाले प्रचण्ड र नेपालसँग छुट्टै छलफल गरेका थिए। त्यो छलफलमा देउवाले अमेरिकाले दिएको समयसीमाबारे जानकारी गराउँदै ‘एमसिसी पास गरौं’ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

देउवाले राखेको त्यो प्रस्तावपछि लगभग सेलाइसकेको एमसिसीको चर्चा फेरि एकपटक तातिएको छ।

एमसिसी अनुमोदन गर्न गठबन्धनआवद्ध कांग्रेस र जसपा लगभग सहमत रहे पनि माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादीलाई सकस परेको छ। यी दुई दलभित्र एमसिसी अनुमोदनबारे सहमति जुट्न सकिरहेको छैन।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष ओलीले पनि एमसिसी अनुमोदनका लागि सहयोग गर्ने संकेत दिइसकेका छन्। गठबन्धन दलले एमसिसी पारित गर्ने निर्णय गरे आफूले सहयोग गर्ने ओलीले देउवालाई भनेका छन्।

हुनत आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला नै उनले एमसिसी अनुमोदन गराउन चाहेका थिए। तर त्यतिबेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र माओवादी केन्द्र्रले सहयोग नगरेपछि उनको योजना सफल हुनसकेको थिएन।

केही महिनाअघि एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा आएकी बेला पनि ओलीले सरकारले निर्णय गरे आफूहरू बाधक नबन्ने ओलीले बताएका थिए।

यद्यपि एमसिसी पास गरौं भनेर एमालेले अग्रसरता नदेखाउने उनको भनाइ छ।

संसदबाट एमसिसी अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिपक्षी दलभन्दा बढी गठबन्धनलाई मनाउन सकस परेको छ। एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि तारतम्य मिलाउन नसक्दा सत्तारुढ गठबन्धन नै भत्किने विश्लेषणसमेत हुनथालेको छ।

सत्तारुढ दलभित्रै सहमति जुट्न नसकिरहेका बेला सम्झौता अनुमोदनका लागि ओली नरम हुनुपछाडि रहस्य लुकेको छ। पाँच दलीय गठबन्धनकै कारण सत्ताच्युत हुनुपरेको ‘टुस’ ओलीभित्र जीवितै छ। उनी जसरी पनि गठबन्धन तोड्न चाहिरहेका छन्। एमसिसीबारे गठबन्धनभित्र देखिएको मतभेदको फाइदा लिने दाउमा छन्, ओली।

एमसिसीका कारण गठबन्धनमा पर्नसक्ने असरबारे सत्तारुढ दलका नेताहरूबीच नै फरक मत देखिन्छ।

जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई एमसिसी अनुमोदन नगरेर गठबन्धनलाई असर पर्ने काम नगर्न आग्रह गरेका छन्।

यता माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ यथास्थितिमा एमसिसी अनुमोदन हुन नसक्ने अडान दोहो¥याएका छन्। साथै एमसिसीकै कारण गठबन्धनमाथि कुनै असर नपर्ने उनको दाबी छ।

सरकारका नेतृत्व गरिरहेका देउवा एमसिसी पारित गराउन जति हतारिएका छन्, त्यति नै उनका सत्ता सहयात्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल ढिलो गर्न चाहिरहेका छन्।

एमसिसीको विरोध गर्नेहरूको ठूलो मत रहेको प्रचण्ड र नेपाल दुवैले बुझेका छन्। एमसिसी पारित हुँदा त्यसको असर आगामी निर्वाचनमा बेहोर्नुपर्ने सम्भावित जोखिम देखिरहेका छन्। त्यसैले एमसिसीको ‘जस र अपजस’ उनीहरूले लिन चाहिरहेका छैनन्।

एमसिसी पारित नहुँदा पनि पाँच दलीय गठबन्धन भत्किने नमाओवादी सम्भावाना पिटिक्कै नरहेको एकीकृत समाजवादीको पनि बुझाइ छ। चाहेर अथवा नचाहेर देउवासामु प्रधानमन्त्रीमा बसिरहनुको विकल्प नरहेको उसको भनाइ छ।

एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडा अहिले दलको नभएर व्यक्तिको सरकार भएकाले कांग्रेसले निर्णय गरे पनि देउवा प्रधानमन्त्रीबाट हट्न नसक्ने बताउँछन्।

‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए अर्को सरकार बन्ने विकल्प खुला हुन्छ कि बन्द हुन्छ? संसदमा विकल्प भएसम्म संसदबाटै खोज्नुपर्छ भनेर सर्वोच्चले फैसला गरिदिएको छ,’ खतिवडा भन्छन्,‘उहाँलाई खान मन लागे पनि नलागे पनि प्रधानमन्त्री भैरहनु प-यो। कि माधवजी वा प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु प-यो।’

देउवाले गठबन्धनलाई सहयोग नगरे राजनीतिको कोर्स नै परिवर्तन हुनसक्ने खतिवडाको भनाइ छ। ‘गठबन्धनमा बस्दिनँ, सरकारलाई समर्थन नै गर्दिनँ, बहुमत पु-याउनै दिन्न भनेपछि अर्को दिशामा जाला राजनीति,’ उनी थप्छन्, ‘एमालेलाई सरकार बनाउन दिने भूल त सायद शेरबहादुरजीले नगर्नु होला नि।’

तर्क र परिणाम दुवैको हिसाबले जटिल भएकोले एमसिसीको नाउँमा गठबन्धन सम्भावना आफूले नदेखेको उनको भनाइ छ। सम्झौता अनुमोदनका लागि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले संशोधनलाई शर्त बनाएको छ। तर, त्यसका लागि आफू तयार नरहेको अमेरिकाले प्रष्ट संकेत दिइसकेको छ। बरू एमसिसी नेपाली जनताको हितमा रहेको दाबी उसले गरिरहेको छ।

एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्न अमेरिकाले निरन्तर दिइरहेको दबाबले पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सशंकित बनेको छ।
‘अमेरिकाले म संशोधन गर्दिनँ भनेर भनिसक्यो। अमेरिकाजस्तो देशले मरिगए संशोधन गर्दिनँ बरू परियोजना नलेऊ भनिसकेपछि संशोधन गर भनेर उसले संशोधन गर्छ,’ गठबन्धनका एक नेताले भने,‘योजना लागु नहुने दिशातर्फ गएको देखिन्छ।’

सम्झौता संशोधनका लागि पनि तयार नहुने र पारित गर्नका लागि दबाब दिने व्यवहारका कारण अमेरिकाको नियतमाथि थप शंका उत्पन्न भएको उनले बताए।

‘अमेरिकाले विनास्वार्थ परियोजना सञ्चालन गरेको हुन्थ्यो भने तिम्रो देशमा यति धेरै तनाव भएकोले शान्ति र राजनीतिक तथा स्थिरताको ‘गुड कौज’ मा फिर्ता लिन्छु भन्नु पर्ने हो नि,’ उनी भन्छन्,‘उ त्यसो भन्दैन। आज मिति सार्छ, भोलि मिति सार्छ। नेताहरूलाई फोन गरेर दबाब दिन्छ–यो योजना पास भएन भने नेपाललाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण फरक हुन्छ। भविष्यको सहयोग प्रभावित हुन्छ भनेर भन्छ। एडिबीलाई भनेर दबाब दिन लगाउँछ। उसको नियत नै खराब रहेको प्रष्ट हुन्छ।’

एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख खतिवडा पनि एमसिसी आफूहरूको समयका लागि बिग एजेन्डा रहेको बताउँछन् । एमसिसीसँग प्रवेश गर्ने नगर्ने कुराले ५० औं वर्षको राजनीति कुन बाटोमा जान्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ।

‘पार्टीहरू सोसेलिज्मको दिशामा जान्छन् कि लिबेरल डेमोक्रेसीतर्फ जान्छन् भन्ने कुराको टुंगो एमसिसीले गर्नेछ,’ खतिवडा भन्छन्,‘५५ अर्ब रूपैयाँको परियोजना ठानिएको छ। तर, त्यो भन्दा टाढाको कुरा हो। यसको सम्बन्ध नाटो, इयू, साम्यवाद, नवउदारबादसँग जोडिएको छ।’

एमसिसी सम्झौता पारित गर्ने नगर्ने विषयले सम्राज्यवादी पक्षधर र विपक्षीको पहिचान हुने उनको भनाइ छ । ‘अब हाम्रो देशमा को सम्राज्यवादी र को विरोधी हो भन्ने कुराको टुंगो लाग्ने बेला आयो। यसले हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्छ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिको निर्धारण गर्छ।’