काठमाडौं ।

२०७५ सालमा मा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७५’ आयो । त्यसैबेला नेपाल ट्रस्टको ऐन पनि संशोधन भयो । यति समूहकै लागि संशोधन गरिएको उक्त ऐनअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यको सीमा हटाएर पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्यमा लगाउन सकिने बुँदा थपियो ।

विज्ञापन

नेपाल ट्रस्टको जग्गा व्यक्तिका नाममा दिन सकिने कानुन बनाइयो । अनि गृहमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाएर प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री भन्ने व्यवस्था राखियो । तत्कालीन गृहमन्त्री रहने व्यवस्था हटाएर रामबहादुर थापा ‘बादल’ हटाएर र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल ट्रष्टका अध्यक्ष तोकिए । यो संशोधनबाट गृह, शिक्षा मन्त्रालयका सचिबहरू हटाएर निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई सञ्चालक समितिमा ल्याउने बाटो खोलियो । तीन जना ‘यती ग्रुप’ सँग सम्बद्ध व्यक्ति नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक बन्ने बाटो खुल्यो ।

विज्ञापन

राजसंस्थाको अन्त्यसँगै त्यो संस्थाले भोगचलन गर्दै आएका भौतिक–अभौतिक सम्पत्ति सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने गरी २०६४ मा ‘नेपाल ट्रस्ट’ को नाममा ल्याउने कानुन बन्यो । उक्त कानुन अनुसार नारायणहिटीदेखि गोकर्णसम्म छरिएर रहेको जग्गा र संरचनालाई शिक्षा र स्वास्थ्यबाहेक अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन मिल्दैनथ्यो । उक्त ट्रष्टको सञ्चालक समितिमा प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने तथा गृहमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो ।

नेपाल ट्रस्टजस्तो सार्वजनिक संस्थाको सञ्चालक समितिमा यती समूहका मान्छेलाई ओलीले भित्र्याए । मन्त्रालयका सचिब रहने व्यवस्था हटाएर तिनैलाई ल्याइयो । तिनैले त्यो सम्पत्ति कसरी चलाउने निर्णय गर्छन् । यसभन्दा अव्यवस्था र नीतिगत भ्रष्टाचार के हुन सक्ला ? गोकर्ण रिसोर्ट यति समूहले लिजमा लिएर चलाइरहेकाले लिज नसकियुन्जेल त्यसलाई शिक्षा या स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न मुश्किल थियो ।

सरकारको आयु चार वर्ष बाँकी भए पनि गोकर्णको लिज सकिन ६ वर्ष बाँकी नै थियो । यस्तो स्थितिमा एउटा निजी कम्पनीका लागि ऐन नै बदल्न आवश्यक नै थिएन । र, प्रतिष्पर्धाबिनै छ वर्ष बाँकी छँदै गोकर्ण रिसोर्ट लिज थप्ने काम भयो । अख्तियार प्रवेश गर्न नसकोस् भनेर कानुन नै बदल्ने देखि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने अचम्मको खेल भयो ।