काठमाडौं ।

बरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले निर्वाचन नागरिकतन्त्रको ‘कोर–भ्याल्यु’ भएकोले संविधानमा लेखिएको कुरा लागु हुने बताएका छन् ।

विज्ञापन

उनले स्थानीय तहको निर्वाचन समयावधि सकिएको ६ महिनाभित्र गर्नु भनेर संविधानले नै भनेकोले यसबाट दायाँबायाँ गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे ।

विज्ञापन

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको ‘निर्वाचनकेन्द्रित’ विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘विषम परिस्थितिमा यो ६ महिनाको अवधि हो । यो टेकेर निर्वाचन लम्ब्याउन पाईँदैन् ।

आजको जुन निर्वाचन प्रणाली छ, यो मुलुकमा असफल भएको छ । दुई तिहाईको सरकार टिक्न सकेन् । अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्ने काम गरेको छ। न्यायालयको अवस्था यस्तो छ ।

समग्रमा हाम्रो देशको निर्वाचन प्रणाली पैसामा आधारित छ । पैसा नहुनेले निर्वाचन जित्दैनन् । मूलतः निर्वाचन पैसा र छलकपटमा आधारित छ । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि ई–भोटिङबाट भोट हाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

भण्डारीले मुलुकमा अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले सांसदहरुको संख्या पनि घटाउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘११० को संख्यामा सांसदको संख्या र ११ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाए हुन्छ ।

निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । नेताहरुलाई भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्ने क्लिनचिट नभएसम्म निर्वाचन लड्न दिनुहुँदैन् । यसको लागि नागरिक आयोग बनाउनुपर्छ । क्लिन–चिट नलिई निर्वाचनमा जान मिल्दैन् ।

आजको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो । यसको ठूलो स्रोत भनेको निर्वाचन नै हो । त्यसैले यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।’उनले स्थानीय तहलाई धेरै राजनीतिकरण गर्न नहुने धारणा राखे । स्थानीय तह नागरिकले सेवा लिने ठाउँ भएकोले यसमा राजनीतिकरण गर्नु गलत हुने उनको टिप्पणी छ ।

त्यस्तै अधिवक्ता डा। दिनेश त्रिपाठीले एउटै मितिमा तीनै तहको निर्वाचनको गर्न नमिल्ने बताएका छन् । उनले भने–‘एउटै मितिमा तीन तहको निर्वाचन व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले पनि उचित छैन् ।

हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन नै तीन चरणमा गर्नुपर्यो । एउटै मितिमा तीन तहको निर्वाचन गर्ने कुरा संवैधानिक र व्यवहारिक रुपमा सम्भव छैन् । यो प्रस्ताव कपटपूर्ण देखिन्छ ।’

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको ‘निर्वाचनकेन्द्रित’ विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने बेला आईसकेको सुनाउँदै सरकारले यसमा ढिलाई गर्न नहुने धारणा राखे ।

उनले भने–‘यो त संवैधानिक र कानूनी बाध्यता छ । जेठ ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अब आएर तीन तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नु भनेर कुरा गर्नु यो षड्यन्त्र हो ।

संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीन कल्पना गरेको छैन् । जेठ ५ गते स्थानीय तहको कार्यकाल सकिँदैछ । संविधानको धारा २२५ को मर्मअनुसार चल्नुपर्छ ।’

उनले ६ महिनासम्म स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिहरुविहीन बनाउनुपर्छ भन्ने संविधानको परिकल्पना नभएको जिकिर गरे । उनले भने,‘लोकतन्त्रलाई निस्तेज गर्नेगरि संविधानको व्याख्या गर्नुहुन्न ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गरियोस । हामी लोकतन्त्रलाई छलकपट बनाएको हेर्न सक्दैनौं । मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगले हो । दलहरुले आफ्नो अनुकुलमा चुनाव गराउने र आफ्नो प्रतिकुलतामा नगराउने गर्नुहुन्न ।’

प्रतिनिधिसभाको विघटन अहिले सम्भव नभएको त्रिपाठीको भनाई छ । उनले भने,‘अहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि सम्भव छैन् । अदालतले नै परमादेश जारी गरेको छ । अर्ली–ईलेक्शनको कुरा गर्नु गलत हो ।

सरकारले विश्वासको मत लिईसक्यो । यो सरकार पूरा कार्यकाल चल्नुपर्छ । बीचमै छोड्न पाउँदैन । प्रादेशिक सरकार पनि भंग गर्न पाईँदैन ।’

उनले प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताए । उनले निर्वाचनको मिति तोक्ने काम निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने र यो नै राम्रो हुनेपनि आफ्नो धारणा राखेका छन् ।